• सरस्वती न्यौपाने
• सज्जन उत्सुक सापकोटा

विदुर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि आम्दानीको भरपर्दो आधारबिनाको ठूलो अङ्कको बजेट पेस गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा बजेट खर्च नभएर समस्या परिरहेको बेला आइतबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटको आकार चालू आवको भन्दा १६ प्रतिशतले बढी छ । यति ठूलो बजेटको स्रोत भरपर्दो र विश्वासनीय छैन । ठूलो आकारको भएको कारण मङ्सिर महिनासम्म कार्यान्वयनमा जाने अवस्था पनि छैन । मङ्सिरमा निर्वाचन भएपछि नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ सरकारले पुरानो सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्नेछैन । तैपनि बजेटमा धेरै साना-साना योजना समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो तथ्य सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार भने १६ प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन् । सङ्घीयताको मर्मअनुसार साना-साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्नेमा वर्तमान सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि साना-साना योजना समावेश गरेर निर्वाचनको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस बजेटमार्फत गरेको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ ।

सङ्घीय सरकारले नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका पालिकालाई दिने बजेटको सिलिङ पठाएको छ । बजेटको सिलिङअनुसार नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी पाउने भएको छ । सङ्घीय सरकारले विदुर नगरपालिकालाई ५२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा नुवाकोटको १२ पालिकामध्ये म्यागङ गाउँपालिका रहेको छ । म्यागङ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि २० करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । त्यसैगरी, बेलकोटगढी नगरपालिकालाई ४३ करोड १० लाख रुपैयाँ, ककनी गाउँपालिकालाई ३० करोड ६८ लाख, किस्पाङ गाउँपालिकालाई २२ करोड १६ लाख, तादी गाउँपालिकालाई २३ करोड ८६ लाख, तारकेश्वर गाउँपालिकालाई २२ करोड आठ लाख, दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट आगामी वर्षका लागि पञ्चकन्या गाउँपालिकाले २२ करोड २५ लाख, लिखु गाउँपालिकाले २३ करोड ९६ लाख, शिवपुरी गाउँपालिकाले ३२ करोड २० लाख, सूर्यगढी गाउँपालिकाले २३ करोड ७८ लाख र म्यागङ गाउँपालिकाले २० करोड ५५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । केन्द्र सरकारको बजेट भाषणमा उल्लेख भएअनुसारको यो अनुदान रकम स्थानीय तहले निती तथा कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि रसुवाको पाँच गाउँपालिकालाई एक अर्ब ७९ करोड दुई लाख बजेट बाँडफाँड भएको छ । जिल्लाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाले १७ करोड ७३ लाख, नौकुण्ड गाउँपालिकालाई २४ करोड ९६ लाख, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई २१ करोड पाँच लाख, उत्तरगया गाउँपालिकालाई २३ करोड ३४ लाख, कालिका गाउँपालिकाले दुई करोड ११ लाख बजेट आगामी वर्षमा खर्च गर्ने गरी पाउनेछन् । सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ७७ वटै जिल्लाको सात सय ५३ वटै पालिकालाई बजेट बाँडफाँड गरेको छ । रसुवाको पाँच गाउँपालिकामध्ये आगामी वर्ष सबभन्दा कम बजेट आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाले र सबभन्दा धेरै नौकुण्ड गाउँपालिकाले पाउने भएका छन् ।