विदुर, भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका हरिराम भण्डारी गत २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-९ को अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

भण्डारी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएपश्चात् शपथग्रहण गरे पनि विदुर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुन पाएका छैनन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भण्डारी उपस्थित हुने बैठकमा नबस्ने भनी बहिष्कार गरेपछि शुक्रबारको पहिलो र मंगलबारको दोस्रो कार्यपालिका बैठक बस्न सकेन । स्थानीय तह निर्वाचनबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भए पनि काममा नलगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार निर्देशन दिएको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र विदुर नगरपालिकाको कार्यालयलाई पत्र पठाएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता बेदप्रसाद भण्डारीले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई जानकारी दिए । वडाध्यक्ष भण्डारीसहित कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यक्ष, वडा नम्बर ३ का नन्दराज गिरी र अछाम जिल्ला पञ्चदेवल विनायक गाउँपालिका-७ का सुरतबहादुर रावललाई समेत काममा नलगाउन अख्तियारले सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको छ ।

वडाध्यक्षमा निर्वाचित भण्डारी निलम्बन भएको पत्र नआएको भनेर गत हप्ता सम्पन्न विदुर नगर कार्यपालिकाको निर्वाचनमा मतदान गर्नसमेत मुख्य निर्वाचनको अधिकृतको कार्यालयले दिएको थियो । गत ०७४ को निर्वाचनमा विनपा-९ को वडाध्यक्षको प्रत्याशी रहेका भण्डारी यसपटकको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रको कोटामा उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएका हुन् । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आरोपित उम्मेदवार हुन नपाउने निर्वाचन ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन । नैतिक पतन देखिने अपराधमा संलग्न भएको, दोषी ठहर भएका, भ्रष्टाचार मुद्दाका दोषी ठहर भएकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख गरिए पनि मुद्दा चलिरहेको कानुन नबोलेको कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन आकर्षित हुने कानुनका जानकार बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपित व्यक्ति ‘सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउनेछैन ।’ विनपा-९ को शुलक्षणा माविका तत्कालीन शिक्षक भण्डारीले रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भण्डारीसहित तीनजनाविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन । भण्डारीसँगै शिक्षक केशवबहादुर बस्नेत र विद्यालय निरीक्षक कुमार तिमिल्सनाले पनि उक्त मुद्दा खेपिरहेका छन् ।