सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा विनियोजित गरेको पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण त भएन/भएन बजारमा आर्थिक तरलतासमेत हुने गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन मातहतका मन्त्रालयलाई धेरै नै निर्देशन दिए पनि सफल हुन सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च उच्च बनाउने लक्ष्य राखे पनि १० महिनामा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको तथ्याङ्क आएको छ । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाए पनि सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले अब हरेक महिना ३० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न महिनाको ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख अन्तिमसम्म सरकारले ३० दशमलव ९८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । जब कि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३४ दशमलव ६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि सोअनुरूपको खर्च हुन सकेको छैन । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना प्रमुखलाई पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिए पनि खर्च बढाउने कार्ययोजनाको कमीले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । बारम्बार अर्थमन्त्री र सहरी विकासमन्त्रीले निर्देशन दिँदा पनि पुँजीगत खर्चमा खासै प्रगति भएको छैन । विकास आयोजनाको पुँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नदेखिएकाले सबै आयोजना प्रमुखलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्न मन्त्रीको निर्देशनको ओइरो लागेको छ । तर, निर्देशनले कुनै माखो मारेको छैन । मन्त्रीको काम नै निर्देशन मात्र दिनेजस्तो देखिएको छ । कामले गति लिन सकेको छैन । उत्पादन र लगानीको वास्तविक योजना र कार्यक्रम नै छैन, लगानी कहाँ, कति, किन, कसरी, लाभान्वित को भन्ने पहिचान नहुनुले पुँजीगत खर्च सङ्कटमा परेको देखिन्छ ।

मन्त्री लगानी (खर्च) गर्न निर्देशन मात्र दिने, तर खर्च गर्ने योजनागत ठाउँ नै छैन । लगानीको मोडेल नै छैन । लगानी बढाउने निर्देशनले मात्र कर्मचारीले कहाँ लगेर खर्च गर्ने, खर्च गर्न पनि सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । स्वीकृति दिन पनि सरकारसँग लगानीको वास्तविक ढाँचा नै छैन । यस अवस्थामा अन्धाधुन्ध खर्च गरियो भने असारे विकासजस्तो मात्र देखिन्छ । गुणस्तरीय काम हुँदैन, लगानीले दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन । विकास खर्च टालटुले खर्चमा मात्र सीमित हुन पुग्छ । सरकारले चालू खर्चतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले वैशाख अन्तिमसम्म लक्ष्यको ६६ दशमलव ८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा धेरै हो ।

विभिन्न पेसा, समुदाय, समाज, उद्योगी, व्यापारीले सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुरूपको सफलता प्राप्त भए/नभएको खोजी रहेका हुन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भनेर आमनागरिकको चासो हुन्छ । सोअनुरूप बजेटका नीति तथा कार्यक्रमले कहिल्यै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन । बजेटमा निर्धारण गरिएका कार्यक्रममा गरेका खर्चले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्ने हो, तर खर्च हुनै नसकेका कारण रोजगारी सिर्जना नभई अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।

आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएकाले बाँकी ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न नसक्ने खर्च भए पनि गुणस्तरीय नहुन देखिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री बैठक गर्न व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरूको काम नै मिटिङ नै मात्र गर्ने हो जस्तो देखिएको छ । वास्तविक योजनागत खर्चको कार्यक्रम नै देखिँदैन । केही महिनादेखि अर्थमन्त्री खर्च बढाउन निर्देशन दिँदै हिँड्दा पनि खर्चको आकार चाहेजति बढ्न सकेन । निश्चित योजना र कार्यक्रमको कमी नै खर्चमाथिको समस्या हो । जबसम्म क्षेत्रगत विकासको योजना बन्दैन, योजना जनभावनासँग जोडिँदैन तबसम्म खर्चले बाटो लिन सक्दैन । निर्देशित योजना नभएको कार्यक्रमले विकासलाई गति दिन सक्दैन ।