सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि केही कार्जेलय काम नगरेर नमुना बनेका छन् । तीन तहको सरकारले आ-आफ्नै मातहतमा कार्जेलय खडा गरेपछि कर्मचारी हाटा गरेर सेवाग्राहीलाई टाटा गर्नेमै तल्लीन ! पुग-नपुग बजेट आइरहेकै छ, तर सेवाग्राहीले भने सास्ती खेप्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बनाको व्यवस्था ? पालिका-पालिकामा कृषि र भेटेरेनरीको शाखा खुलेपछि जिल्लामा कृषि र भेटेरेनरीको बोर्ड देखेर सेवाग्राही खिस्स ! सेवाग्राहीले सेवा नपाए पनि उक्त शीर्षकको बजेट स्वाहा हुँदा आलेपको जिम्मा पाएको कोष तथा लेखा अफिसका सरको नजर हानाहान् ! स्थानीय सरकार कर्मचारीको अभाव झेलिरहने प्रदेश र सङ्घीय सरकार रोज्ने कर्मचारीचाहिँ हाइहाई गर्दै सेवा-सुविधा उपभोग गर्दा अर्थमन्त्रीज्यूको समृद्धि नेपाल निर्माणमा टेवा पु¥याउँदै !
