जनप्रतिनिधिले गर्नैपर्ने काम र दायित्व

  • त्रिशूली प्रवाह
  • ९ असार २०७९, बिहीबार १३:४८
  • टंकमणि शर्मा

०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधिले जनताको मन जितेर काम गर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । नयाँ आएका सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा गर्ने स्पष्ट योजना र सोच बनाएर सोहीअनुसार अघि बढ्ने हो भने जनताले गरेका विश्वासले मूर्तरूप पाउने छ । यसअघि जनप्रतिनिधि रहेर फेरि पनि निर्वाचन जितेकाले गरेकोभन्दा अझ राम्रो काम गर्न सक्नुपर्छ ।
जनतालाई विकास र सुशासन दिन उनीहरू सबैजना प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन उनीहरू कार्यकारी भूमिकामा पनि छन् । नीति योजना बजेट बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको भूमिका उनीहरूकै हुन्छ । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी कार्य एउटै छानामुनिबाट हुन्छ । त्यसैले हामीकहाँ स्थानीय तहको विशिष्ट भूमिका रहेको छ । स्थानीय तहको यस प्रकारको विशिष्ट भूमिकालाई जनप्रतिनिधिले राम्ररी विश्लेषण गरेर काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी जनताले सीधै भोट हाली चुनिएर आएका हुन् । उनीहरू कसैले मनोनयन गरेको वा नियुक्ति गरेको पदाधिकारी होइनन् । त्यसैले उनीहरूको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व भनेको जनताप्रति नै हुने गर्छ । जनताले उनीहरूलाई ठूलो भरोसा र आशाले भोट दिएका छन् । जनताको त्यो आशा र भरोसा निभ्न दिनुहँुदैन । उनीहरूले पाँच वर्षको आवधिक योजना बनाउनुपर्छ । त्यो योजनालाई प्रत्येक वर्ष ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सुनौलो मौका के छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम अहिल्यै बनाउन पाउने अवस्था आएको छ । जनप्रतिनिधिले जनताको चाहना पूरा गर्न र आफू सफल बन्न निम्न पक्षमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न सके सफलता धेरै पर छैन ।

वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी जानकारी :
स्थानीय तहका पदाधिकारी जनताको अभिमतबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले सर्वप्रथम जनताले जुन विश्वास र भरोसामा यो जिम्मेवारी दिएका छन्, त्यसप्रति सदासर्वदा बफादार र इमानदार रहनुपर्छ । जनताको विश्वासमा कुठाराघात नगर्ने अठोट गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी आफ्नो कार्यकाल सफल र स्वच्छ बनाउन वित्तीय प्रशासनसम्बन्धी न्यूनतम कुराको जानकारी राख्ने, अनुशरण र अनुपालन नै गर्नुपर्छ ।

वित्तीय प्रशासनभित्र पर्ने विषय :
योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन र स्रोतको प्रबन्ध, आम्दानी खर्चको अभिलेख र प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणजस्ता कार्य पर्दछन् ।

योजना तर्जुमा :
प्रत्येक स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नो स्थानीय तहको आवश्यकता र स्रोत तथा साधन र क्षमताको आधारमा सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्षको खाका बनाई स्वीकृत गर्नु राम्रो हुनेछ । यदि यसअघि योजना स्वीकृत भएको रहेछ भने पुनरावलोकन गरी नयाँ सन्दर्भ र परिवेशमा संशोधन परिमार्जन गर्न सकिन्छ । कम्तीमा आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्न सकिने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका काम समावेश गरी योजना बनाउनुपर्छ । विकास योजनाको खाका दीर्घकालका लागि पनि बनाउन सकिन्छ । यदि १०, १५ र २० वर्षका लागि बनाउने हो भने दीर्घकालीन, आवधिक, वार्षिक योजना बनाइनुपर्छ । यस्तो आवधिक योजनाको तर्जुमा गर्दा प्रत्येक वर्ष सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम र त्यसको लक्ष्य तथा लागतसमेत यकिन गर्नुपर्छ ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम :
आवधिक योजनाको खाकाभित्र रही हरेक वर्ष सम्पन्न गरिने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । यसरी तय गरिएको कार्यक्रमका आधारमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा लाग्ने रकम, जनशक्ति तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको आकलन गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आम्दानी तथा खर्च दुवै वस्तुगत हिसाबमा प्रक्षेपण तथा अनुमान गर्नुपर्छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई आकर्षित बनाउन केही जनप्रिय र जनताले सम्झिरहने नाराहरू पनि राख्न सकिन्छ ।

सरकारी-निजी साझेदारी : स्थानीय अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी
पुँजीगत खर्चमा अभिवृद्धि : विकासद्वारा समृद्धि
रोजगारीको उत्सर्जन : गरिबीको विसर्जन
उद्योगमा लगानी : सर्वत्र आम्दानी
कृषिको विकास : निर्यात र बेरोजगारीकोे निकास
हरियो वन : नेपालको धन
विद्युत्को व्यापार : सेतो सुनको उपहार
पर्यटनका पूर्वाधार : विदेशी मुद्राको आधार
स्वास्थ्य सेवा : निरोगिताको टेवा
शिक्षा क्षेत्रको नियमन : सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन
सञ्चार प्रविधिको प्रयोग : पेसा र सेवामा सहयोग
भौतिक पूर्वाधार निर्माण : विकास र समुन्नतिको प्रमाण

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन :
विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहका लागि सरकारी स्रोत र साधन खर्च गर्दा प्रतिस्पर्धा, सहभागिता, स्वच्छता, पारदर्शिताजस्ता तत्व अनिवार्य मानिन्छ । स्थानीय तहबाट हुने खरिद कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ सालको परिधिभित्र रही सोही ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएका प्रावधानको पालना गरी खरिद गरिनुपर्छ । त्यसैले बजेट तथा कार्यक्रमसँगै खरिद योजना तथा खरिदका तरिकासमेत तय गरिएमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ । अधिकांश स्थानीय तहबाट खरिदसम्बन्धी प्रक्रियाको पालना भएको पाइँदैन । बिनायोजना खरिद गर्नाले अनियमितता तथा गुणस्तर नभएका सेवा तथा वस्तु प्राप्त हुने अवस्था रहन्छ । अधिकांश विकास निर्माण र सेवाका कार्य सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियाकै कारण अवरुद्ध र विवादित भएका छन् । यसतर्फ संवेदनशील भई ध्यान दिइनुपर्छ ।

आयोजना व्यवस्थापन :
आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा आयोजना वा विकास निर्माणका कार्य छनोट गरिनुपर्छ । विकास निर्माणका कार्य गर्न साना-ठूला आयोजनाको चक्रअनुसार व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । आयोजना छनोट गर्दा लाभ-लागतका आधारमा सम्भाव्यता भएको यकिन गरी बजेट व्यवस्था गरिनुपर्छ । लागत अनुमान, डिजाइन, ठेक्का बन्दोबस्त, निर्माणका सर्तजस्ता विषयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । आयोजना व्यवस्थापनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाटो भनेको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण भएकाले यसमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्छ ।

स्रोतको प्रबन्ध र राजस्व सङ्कलन :
स्थानीय तहका लागि आम्दानीका स्रोतमा सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समान्यीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान तथा स्थानीय तहको आफ्नो आम्दानीका स्रोत हुन् । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट निश्चित सूत्रका आधारमा अनुदान प्राप्त हुन्छ भने स्थानीय स्रोत जति बढी परिचालन गर्न सक्यो त्यति बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ । त्यसैले आयका स्रोतहरू यकिन गरी राजस्व प्रक्षेपण तथा सङ्कलन गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय स्रोतमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था क्रमशः मिलाउनुपर्छ ।

आम्दानी खर्चको अभिलेख तथा प्रतिवेदन :
स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार सरकारी कारोबारअन्तर्गत पर्दछ । स्थानीय तहको आम्दानी तथा खर्चको अभिलेखाङ्कनका लागि सूत्रको प्रयोग गरिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबारका लागि एकजना लेखापालको व्यवस्था भएको हुनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको जिम्मेवार अधिकृत र लेखापालको संयुक्त दस्तखतमा भुक्तानी आदेशमार्फत खर्च जनाउने व्यवस्था हुन्छ । जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी पर्चामार्फत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा सीधै भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ । यस्तो आम्दानी तथा खर्चको नियमित अभिलेख तथा प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्छ ।

(लेखक : महालेखा परीक्षक हुन् ।)