सरकारको एक वर्ष सदुपयोग भएन !

सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको वर्तमान सरकार गठन भएको गत हप्ता एक वर्ष पुगेको छ । यो सरकारले एक वर्षमा गरेको सकारात्मक कामभन्दा नकारात्मक काम बढी हुँदा जनतामा थप निराशा थपिएको छ ।

सरकार ०७८ साल असार २९ गते गठन भएको थियो । गठन भएयता सरकारले जनप्रियभन्दा पनि अप्रिय काम धेरै गरेर रेकर्ड दर्ज गरेको छ । सरकारका अधिकांश मन्त्री बदनाम भएका छन् । यो सरकार मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्मलाई दूरगामी असर पर्ने कार्य गर्न उद्यत् देखिएको छ । नकारात्मक कामका कारण यो सरकारले आफ्ना पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद ओली सरकारको बेलामै जस्तो अनियमितताको दर्जनभन्दा बढी डरलाग्दा काण्ड गरिसकेको छ । गत वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गराउनु यो सरकारको सकारात्मक काम हो । त्यसैगरी, आगामी कात्तिक/मङ्सिरभित्र सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन गराउने तयारीमा यो सरकार लागेको छ । तर, देशको दैनिक शासन/प्रशासन सञ्चालन विधि–पद्धतिअनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा पूर्वसरकारको झझल्को दिइरहेको छ । स्वाभाविक रूपमा

संविधानअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यो जसरी पनि सम्पन्न हुन्छ, सम्पन्न गराउनुपर्छ । निर्वाचन हुनुलाई सरकारको काम भनेर मूल्याङ्कन हुन सक्दैन । अहिले सरकारसँग जोडिएका आर्थिक अनुशासनहीनताको शृङ्खलाबद्ध कार्यले गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ । जसले जति लुटेप नि कहीँ–कतैबाट कारबाही हुँदैन भन्ने थिति बसाल्न यो सरकार लागिपरेको महसुस भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमाथि कुनै अङ्कुश लगाउन सकेको छैन भने मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले अन्य कार्यालय प्रमुखलाई अङ्कुश लगाउन सकेको छैन । सबैको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढेको छ । दण्डहीनता मौलाउँदो छ । यसले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । सरकारको एक वर्षको समीक्षा गर्दा यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले जनताको मन जित्ने गरी कुनै पनि उल्लेख्य कार्य गर्न सकेको देखिएन । यो एक वर्षमा गत ६ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धिले जनता थप तनावमा छन् ।

देशको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको क्रममा गैरजिम्मेवार व्यवहार यो सरकारका तर्फबाट प्रदर्शन भएको छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर व्यापारिक गृहलाई आर्थिक लाभ पु¥याउने काम यो सरकारले गरेको छ । त्यही विषय विस्तारित हुँदै जाँदा यसका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा गरी अलग्गिएका छन् र त्यस अनधिकृत कार्यबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समितिले काम थालेको छ । गत वर्ष पूरक बजेट ल्याउँदा पनि गैरजिम्मेवार ढङ्गले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले काम गरेका थिए । यी असामान्य व्यवहारले यो सरकार आर्थिक अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको छ । यसले अन्ततः अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थाप्रति नै आमवितृष्णा हुने परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गरी दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र गराएनन्, आफूमा शक्ति केन्द्रित गरी अधिनायकवादी हुने सोच राखेको महसुस भएको हो । साढे तीन वर्ष एकछत्र सरकार चलाएपछि उनीमाथि दम्भ बढ्नु स्वाभाविक थियो । त्यसबेला सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार काण्डको ढाकछोप गर्न ओली चुकेनन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा जोडिएको ७० करोड रुपैयाँको कमिसन काण्ड सार्वजनिक भए पनि त्यसमा कुनै छानबिन भएन । बरु यसको पनि ढाकछोप भयो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी पनि ओली सरकारले ग¥यो । यी यावत् परिस्थितिबाट जोगिन त्यो सरकारबाट मुलुकले मुक्ति पाउनुपर्ने माग भएको हो ।

वाम वर्चश्वको सरकार स्थापनापछि तत्काल सत्तामा पुग्ने कुनै स्थितिमा नरहेका देउवालाई अवसर प्राप्त भएको हो । यसपटक सरकारमा पुगेपछि देउवाले विगतका कलङ्क मेट्दै काङ्ग्रेसलाई पनि पूर्ववत् सुदृढ स्थितिमा पु¥याउने विश्वास पार्टीपङ्क्तिमा समेत रहेको थियो । तर, देउवाले यसरी काम बिगार्दै लगेका छन् जसले काङ्ग्रेसलाई फेरि पछि पार्ने अवस्था आउँदै छ । उनले ओली सरकारबाट भएका काम सच्याएनन् । प्रेसविरोधी कानुन फिर्ता लिने वा नयाँ बनाउनेतिर ध्यान दिएनन् । प्रधानमन्त्रीमातहत लगेका राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायतका संस्थालाई पूर्ववत् फर्काउनुपर्ने आवश्यकतासमेत उनले महसुस गरेनन् । बरु शक्तिको केन्द्रीकरणबाट प्राप्त हुने लाभमै रमाउने प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ । निर्वाचन आउन अब पाँच महिना मात्र बाँकी छ । यो अवधिमा पनि अहिलेको शासन–प्रशासनमा सुधार ल्याउने गरी देउवाबाट काम हुने विश्वास जनताले गरेका छैनन् । गठबन्धनमा सामेल नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलले पनि सकारात्मक प्रभाव दिन सकेका छैनन् । सरकारका कामले समग्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । अनियमितताले चौतर्फी गाँजेको छ । यो सरकारले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचाररहित शासन दिन सकेन भन्ने आमविश्वास छ । विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । यो स्थितिमा सरकारको बितेको एक वर्षको सही सदुपयोग हुन नसकेको भन्ने आधार प्रशस्त स्थापित भएका छन् ।