बेरुजुको मार र भार बढ्दै !

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, नेतृत्व परिवर्तन भयो, तर सरकारी धन खर्चने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा प्रचलित आर्थिक नियम, कानुनको परिधिबाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भइरहेको छ ।

सम्बन्धित निकायको दरिलो नियन्त्रण हुन नसकेको फलस्वरूप बर्सेनि बेरुजुमा बढोत्तरी हुँदै गएको हो । अनियमित तवरले खर्च गर्ने अनि खर्चको हिसाब-किताब कानुनसम्मत ढङ्गबाट नराख्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । पेस्कीस्वरूप लिइएको रकमको फस्र्योट नगर्ने कार्यबाट मुलुकमा बेरुजुको मार र भार सोच्नै नसक्ने गरी बढ्दै गएकाले आर्थिक सुशासन जटिल बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको साधन र स्रोतमा परिरहेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत महिना सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजुको चाङ डरलाग्दो गरी बढिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको उक्त वार्षिक प्रतिवेदन विगतभन्दा बेग्लै भएन । विगतमा वित्तीय सुशासनको प्रतिबद्धता भएको थियो, तर यो प्रतिवेदनले समेत अझ बेरुजु बढेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मात्र सार्वजनिक निकायमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ । यो सानो अङ्क होइन । यसले मुलुकमा हालसम्म झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँबराबरको बेरुजु विद्यमान रहेको सार्वजनिक हुनुले सरकारी आर्थिक अनुशासनमा देखिएको कमी-कमजोरीलाई जोगाउने र छोप्ने हो भने देश थप आर्थिक अनुशासन बढाउनेछ । तर बेरुजु हुँदैमा त्यो रकम भ्रष्टाचार नै भयो भन्न भने मिल्दैन । कानुनी प्रक्रिया नमिलाई पेस्की लिएर गरिएको खर्च जायज छ भने त्यसलाई कानुनसम्मत बनाउने अझै समय बाँकी भने छ ।

मुलुकका सङ्घीय मन्त्रालय तथा कार्यालयले हरेक विषयवस्तुमा आदर्श तथा नैतिक पक्षलाई प्रथम दिन सके प्रदेश एवम् स्थानीय तहका कार्यालयलाई राम्रो पाठ हुन सक्छ, तर यहाँ भने यसको ठीकविपरीत भइरहेको छ । बेरुजुका मामिलामा सङ्घीय कार्यालय सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् जसको आँकडा झन्डै साढे ४९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, स्थानीय निकायको बेरुजु झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । यो स्थिति वास्तवमै चिन्ता र चासोको हो । यसमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने निःसन्देह आर्थिक अनुशासनहीनतामा क्रमिक रूपले वृद्धि हुँदै जान सक्छ । विडम्बनाको पक्षका पक्ष धेरै छन् । सरकारी खर्चको व्यवस्थापन, जोहो तथा खटनपटन गर्ने अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु सङ्घीय मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ पाइएको छ । यो विषयले निश्चित रूपमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन । बेरुजु फस्र्योट तथा कम गर्न अर्थ मन्त्रालयको उदाहरण तथा भूमिका अग्रणी हुनुपर्दछ । सङ्घीय मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयमा नै बेरुजुको आँकडा बढी भएसँगै समृद्ध निकायले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तथा बेरुजु फस्र्योट प्रक्रियालाई चुस्त-दुरुस्त पार्न थप सक्रियता बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ ।

अर्बौँ, खर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु भएका कारण पनि यसले मुलुकको विकास कार्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । बेरुजुको आँकडा कम गर्न कार्यालय प्रमुख तथा लेखा अधिकृतलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यस्तै, बेरुजु नियन्त्रणका सन्दर्भमा पुरस्कार र दण्ड-सजायको व्यवस्था अवलम्बन गरिँदा परिणाम सकारात्मक आउँछ । बेरुजु फस्र्योटलाई सम्बन्धितको छवि तथा प्रतिष्ठासँग जोडिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । महालेखापरीक्षकले समेत सार्वजनिक निकायमा बेरुजु नियन्त्रणमा खासै सुधार नदेखिएको स्पष्ट रूपमा औँल्याएबाट आउँदा दिन झनै चुनौतीपूर्ण हुन सक्नेछन् ।