विदुर, सरकारी कार्यालयमा कमिसन नभई काम हुँदैन भन्ने आमजनबुझाइ रहँदै आएको छ । कमिसन लिनु र दिनु भ्रष्टाचार हो, देशप्रतिको गद्दारी हो । गत वर्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले जर्मनीमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपिआई) अनुसार नेपाल भ्रष्टचारी मुलुकको ११७औँ स्थानमा रहँदै १०० अङ्कमा ३३ अङ्क पाएको थियो
रिपोर्टअनुसार एक सय ८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पहिलो स्थानमा रहेको थियो । नेपालमा सङ्घीयतासँगै स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार तथा बेरुजु मौलाइरहेको छ । यसैको एउटा उदाहरणको रूपमा नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाले जिल्लावासीले देख्नै नपाउने पालिकामा नपुग्ने एक राष्ट्रिय दैनिकमा पत्रिकामा विज्ञापन छपाएको बिल सार्वजनिक भएसँगै भ्रष्टाचार कसरी स्थानीय निकायमा मौलाइरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी विज्ञापन छपाइ गर्ने सरकारी कार्यालयको नियतिको रूपमा नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाको सार्वजनिक भएको बिललाई लिन सकिन्छ । सरकारी कार्यालयले दलाली (विज्ञापन एजेन्सी)सँगको मिलेमतोमा १० अर्बको विज्ञापन छपाइ गर्दा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ विज्ञापन छपाइ गरिदिने एजेन्सी र सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले बाँडेर लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । गोरखापत्र दैनिक र कान्तिपुर दैनिकबाहेक अन्य पत्रपत्रिका जस्तै नयाँ पत्रिका, नागरिक दैनिक, राजधानी दैनिक, अन्नपूर्ण दैनिकजस्ता पत्रिकाले सरकारी विज्ञापन छपाइ गर्दा ८० देखि ८२ प्रतिशतसम्म छुट दिने तथ्याङ्क विभिन्न एजेन्सीले सरकारी कार्यालयमा हालेको टेन्डरले पुष्टि गर्दछ । कुनै जमानाको कालो पत्रिका भनेर चिनिने हिमालय टाइम्स नेपाली दैनिक पत्रिकाले ९० प्रतिशतसम्म छुटका सरकारी विज्ञापन छपाइ गर्दै आएको विज्ञापन एजेन्सीले नै बताउँदै आएका छन् ।
सरकारी कार्यालयले सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिक र कान्तिपुर दैनिकमा विज्ञापन छपाउन रुचाउँदैनन् किनकि यो दुईवटा पत्रिकाले छुट र कर्मचारीलाई चाहिने कमिसन दिँदैनन् भने बढी छुट र कमिसन पाइने हिमालय टाइम्स दैनिक, प्रभाव दैनिक, मध्याह्न दैनिकजस्ता पत्रिकाले बढी कमिसन दिने हुँदा यस्ता पत्रिकामा सरकारी विज्ञापन बढी छापिने गर्दछ । यसकै एक उदाहरणको रूपमा भर्खरै सार्वजनिक भएको तारकेश्वर गाउँपालिकाको विज्ञापनको बिललाई लिन सकिन्छ । पत्रिकाको तर्फबाट एजेन्सीले ९० प्रतिशत छुट पाएको सो बिलमा एजेन्सीले सरकारी कर्मचारीसँगको सेटिङमा २५ प्रतिशत मात्र छुट दिएर बिल गरेको देखिन्छ । स्माइल एडभरटाईजिङ प्रा.लि. र इन्नोभेटिभ मिडिया एन्ड मल्टिपल बिजनेसले तारकेश्वर गाउँपालिकालाई गरेको बिलमा ६५ प्रतिशत कमिशन राखेर सरकारी कार्यालयमा बिल गरेको पाइएको हो । प्राइभेट कम्पनीमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न नपाएकै कारण यस्तो विकृति बढेको विज्ञापन क्षेत्रमा नै रहेर काम गर्दै आएका एक व्यापारीले भने । उनका अनुसार सरकारी कार्यालयकै निर्देशनमा एजेन्सीले यस्तो कार्य गर्दछ र कमिसनको रूपमा बाँकी पैसा पुनः सरकारी कर्मचारीकै खल्तीमा जाने गर्दछ ।
सरकारी कार्यालयको काम गर्ने प्रत्येक निजी संस्थामा अख्तियारले नभए पनि राजस्वले समेत छानबिन गर्नुपर्ने हो दैनिक पत्रिकामा कार्यरत एक व्यक्तिले भने नाफा कति प्रतिशत खान पाउने भन्नेसमेत टुङ्गो नगरेर जनता ठगेको नाङ्गो नाच हेर्ने सरकार र अनुसन्धान गर्ने निकायले एजेन्सीले दिएको कमिसनको हिसाब गर्ने हो भने विज्ञापन छपाइबापत हुने गरेको भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्थ्यो, तर नियन्त्रण अनुसन्धान गर्ने निकायका कर्मचारीसमेत मुछिने डरले यस्तो विषयको अनुसन्धान गुपचुप हुने गरेको छ ।
