विदुर, नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र नुवाकोटले दुई जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ वटा योजना स्वीकृत गरेको छ ।

दुई जिल्लामा कार्यान्वयन हुने २८ योजनाका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको केन्द्र प्रमुख भरत पाण्डेले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघिका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै समयसापेक्ष नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । किसानको माग र जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा योजना तथा कार्यक्रम तय गरेर कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत भएको हो । सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको लक्ष्यअनुरूपका कार्यक्रमसमेत समावेश गरेर एकैसाथ अघि बढाउन लागिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा सञ्चालनका लागि प्राप्त भएका २८ वटा योजनालाई पाँच करोड ७९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । प्राप्त भएको बजेटमार्फत पशुपक्षी तथा मत्स्य विकासका लागि बिउपुँजी कोष परिचालन, उत्पादनमा प्रविधि एवम् यन्त्र सहयोग, दुग्ध उत्पादन वृद्धि, पशुपन्छीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगविरुद्धको खोप, पशुपालनमा असल अभ्यास प्रवद्र्धन, पशु आहारा आत्मनिर्भर, पशुजन्य पदार्थ उपभोग प्रवद्र्धन र कुकुरको बन्ध्याकरणसहित रेबिज रोगविरुद्धको शिविर सञ्चालनका नियमित कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

पशुपक्षी तथा मत्स्यको आकस्मिक सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण, निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर, स्थानीय तहगत रूपमा पशुपक्षीको तथ्याङ्क सङ्कलन, स्थानीय तहका पशु सेवाका प्राविधिकसँग प्रगति समीक्षा र समन्वयात्मक अन्तत्र्रिmया, उन्नत पशुपालन तालिम, विभिन्न दिवस (रेबिज दिवस, जनावर दिवस, दुग्ध दिवस, भेटेरिनरी दिवस)लगायतका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम मनाउन योजना, कार्यक्रम तथा बजेट प्राप्त भएको छ । अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालित नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत मत्स्यपालनसम्बन्धी तालिम, कृत्रिम गर्भाधानका लागि सामग्री खरिद तथा कार्यक्रम सञ्चालन, बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण, कृषि कर्जा तथा बिमामा कृषकको पहुँच बढाउन सचेतनालगायतका कार्यक्रम सम्पादनका लागि प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनमा यो आर्थिक वर्षमा योजना तथा कार्यक्रम बढेर प्राप्त भएकाले कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय र किसानको मागअनुसार सम्बोधन हुने विश्वास लिइएको केन्द्र प्रमुख पाण्डेले बताए । उनका अनुसार अनुदानलाई उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिइएको छ भने गत वर्ष कार्यक्रम सञ्चालनका दौरानमा देखिएका त्रुटि र नीतिगत समस्या चालू आर्थिक वर्षमा सुधार गरिएको छ ।