निर्वाचन खर्च प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण !

पाँच-पाँच वर्षमा आउने निर्वाचन यसपटक मङ्सिर ४ गते हुँदै छ । सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचन वा अबको प्रदेश तथा सङ्घका निर्वाचन आवधिक निर्वाचन हुन् । निर्वाचन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो । प्रजातन्त्रमा निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले तोकिएको निश्चित अवधिसम्म जनप्रतिनिधि भएर काम गर्छन् । उक्त अवधि सकिएपछि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्दछ । प्रदेश तथा सङ्घको निर्वाचन यस्तै आवधिक निर्वाचन हो, तर राजनीतिशास्त्रले औँल्याएका प्रजातन्त्रका कमजोरीमा निर्वाचनमा राष्ट्रको वार्षिक बजेटको आधा-आधी खर्च हुने गर्छ जसले गर्दा प्रत्येक पाँच वर्षमा त्यस वर्षको आधा बजेटबराबरको रकम निर्वाचनमै खर्च हुने गर्छ । अझै भन्ने हो भने त्यो त आधिकारिक रूपमा देखिने खर्च मात्र हो ।

नदेखिने गरी त्यसभन्दा धेरै बढी खर्च भइरहेको हुन्छ । कुनै उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार–प्रसारमा गर्ने खर्च वास्तवमा सरकारी लेखाजोखामा पर्दैन । त्यसरी सरकारले लेखाजोखाभन्दा त्यस्तो रकम निकै बढी भइरहेको हुन्छ । हाम्रोजस्तो गरिब तथा अविकसित देशमा त यस्तो खर्च विदेशसँग लिइने अनुदानमा निर्भर हुने गर्छ । हालै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम तोकेको छ, तर एकप्रकारले भन्ने हो भने त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिन्छ । कहीँ–कतैबाट उजुरी नपरी त्यसको छानबिन हुँदैन, निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले थोरै मतले हारेको छ भने मेरो प्रतिद्वन्द्वीले मतदातालाई आकर्षित गर्न पैसा बाँडेर मतदान प्रभावित भयो र मैले पराजित हुनुप¥यो भनेर उजुर गर्न सक्छ । नत्र यो टाउको दुखाइभित्र पर्दैन । जसले जतिसुकै खर्च गरोस् त्यो मतदातालाई सरोकार हुने गरेको छैन । बरु उम्मेदवारले जनस्तरमा जति खर्च ग¥यो मतदाता त्यति नै लाभान्वित बनिरहेका हुन्छन् । निर्वाचनमा म विजयी भएँ भने यस्ता-यस्ता विकासका कार्य गर्छु, बिजुली, खानेपानी, विद्यालय तथा स्वास्थ्यचौकी निर्माणको पहल गर्छु भन्नेजस्ता प्रतिबद्धता गर्दैनन् । जनताको ध्यान त्यस्ता कुरातर्फ जाँदैन, तत्काल सामु आएको भाग लिनेतिर जान्छ । यस्ता भाग लिनेमा टाठाबाठा नै पर्छन् । त्यसैले सामान्य मतदाताका लागि निर्वाचन आफ्नो कुशल प्रतिनिधिको छनोटको अवसर बन्दैन । त्यो त कसैबाट केही सानो सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्नेतिर केन्द्रित हुने गर्छ । सवारीसाधन चढाएर उम्मेदवारले मासु, चिउरा र बियर खुवाएर चुनाव जित्ने सपना बन्छ र धेरै खर्च गर्छ यसैमा हुने गरेको छ ।

अर्काेले त्यसले गरेको खर्चलाई माथ गर्नुपर्ने हुनाले अझै बढी खर्च गर्छ । त्यसैले निर्वाचन भनेकै खर्चको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण भइरहेको हुन्छ । जसले गर्दा निर्वाचन आयोगले गरेको उम्मेदवारका लागि खर्च गर्ने सिलिङ व्यवहारमा सही किसिमले लागू भइरहेको हुँदैन । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न पालिका निर्वाचनमा एकजना उम्मेदवारले पाँच करोडभन्दा बढी खर्च गरेको चर्चा सेलाएको छैन । पैसा भएकाले मात्र राजनीति गर्ने परिस्थिति रहेको छ । विजय एक पदमा एकजनाको हुन्छ, त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी धेरै हुन्छन् । पराजित बन्नेले खर्च गरेको रकम पानीमै जाने हो । जित्नेको भने विजयपछि निर्वाचनमा गरेको खर्च असुलउपर गर्नेतर्फ ध्यान जान्छ । प्रायः जनप्रतिनिधि कमाउने ध्यानमा लागेको देखिन्छ ।पाँच करोड खर्च गरेको छ भने पचास करोड उठाउनेतिर उसको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि विजयी उम्मेदवारले जनतासामु गरेका वाचाभन्दा आफ्नो आर्थिक हैसियत माथि उठाउनेतिर ध्यान दिने भएकाले भ्रष्टाचारतर्फ कदम बढाउँछ, भ्रष्टाचारीसँग सहकार्य गर्न थाल्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोक्छ । त्यसबमोजिमको खर्च गराइमा पनि कडाइ गर्नुपर्छ । सरकारको सहयोग लिएर बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोग डराउनुहुँदैन ।

विगतको भन्दा यसपटकको चुनावमा बाहिरी खर्च कम देखिएको छ । बाहिर तडक-भडक कम भए पनि निर्वाचनमा भित्री खर्च करोडौँ भइरहँदा निर्वाचन महङ्गो बनिरहेको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन खर्चमा मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफललाई आधार मानिएको छ । यस आधारमा गरिएको अधिकतम निर्वाचन खर्चलाई वैज्ञानिक तथा यथार्थपरक रूपमा लिन सकिन्छ । नयाँ मापदण्डबमोजिम प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले अधिकतम निर्वाचन खर्च २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसैगरी, प्रदेश सभा निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारका लागि १५ देखि २३ लाख रुपैयाँसम्म निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिनिधिसभाका निम्ति प्रतिउम्मेदवार दुई लाखसम्म र प्रदेश सभामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

बढ्दो बजार महङ्गीलाई दृष्टिगत गर्दा निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको यो खर्च सीमालाई अधिकतम भन्न मिल्दैन, तथापि निर्धारित खर्च सीमाले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अति नै महङ्गो हुँदै गइरहेको सन्देश भने प्रवाहित गरेको मान्नैपर्दछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्य कोषबाट हुने अर्बौँ रुपैयाँको खर्चबाहेक पनि देशभरका प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाका उम्मेदवारले गर्ने खर्च सयौँ गुणा बढी हुने अवस्था छ । यसरी पाँचवर्षे आवधिक निर्वाचनका लागि समष्टिगत रूपमा दशौँ अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक व्ययभार मुलुकले बोक्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । नेपालजस्तो गरिब मुलुकले यो आर्थिक भार सधैँ बोक्न सक्ला ? एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ । यति महङ्गो निर्वाचन प्रणालीलाई सहज एवम् सरल तथा मुलुकका लागि न्यूनतम आर्थिक व्ययभार न्यून गर्ने गृहकार्यमा निर्वाचन आयोग, सरकार तथा राजनीतिक दल जुट्नु अत्यावश्यक छ । आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा न्यून खर्च गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पद र पैसाका आधारमा होइन, जनमतको आधारमा अगाडि बढाउने संस्कार र संस्कृतिलाई दलहरूले आत्मसात् गर्न नसके लोकतान्त्रिक व्यवस्था असफल हुनेछ ।