दरबन्दीविहीन विद्यालय विद्यार्थीको चाप, कक्षाकोठाको अभाव

कल्याणपुर (विदुर), ०७२ मा जारी नेपालको सङ्घीयतासहितको पहिलो संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य आमनागरिकको नैसर्गिक अधिकारमा राखेको छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिका-१३ कागुनेमा रहेको सिर्जना आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थीको यथेष्ट सङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार र शिक्षक दरबन्दीको अभावमा समुदायलाई विद्यालय सञ्चालनमा सास्ती भइरहेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हकसम्बन्धी धारा ३१ अनुसार आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने भने पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । निजी विद्यालयले मात्र नभएर कतिपय सामुदायिक विद्यालयले दरबन्दीअनुसारको शिक्षक नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राख्न विभिन्न बहाना र शीर्षकमा पैसा लिन बाध्य छन् । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापनमा नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको क्षेत्रमा परेको छ । विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सिर्जना आधारभूत विद्यालय ०४७ सालमा स्थापना भएर अहिले बाल विकास, एलकेजीसहित आठ कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्यालयमा एक सय ४्र० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । विद्यालयमा सीमित कक्षाकोठा रहेको छ भने स्थायी दरबन्दीका एकजना पनि शिक्षक छैनन् । अफिस कोठासहित ११ वटा कोठा आवश्यक पर्नेमा आठवटा कक्षाकोठाबाट जेनतेन पढाइ सञ्चालन गरिरहेको प्रधानाध्यापिका लक्ष्मी खड्काले बताइन् । हाल विद्यालयमा कक्षाकोठाको अभावमा बाल विकास र एलकेजीलाई एउटा कोठा, अफिस कोठा र भ¥याङमा समेत राखेर पढाइ गर्नु परिरहेको प्रधानाध्यापिका खड्काले बताइन् । पाँच रोपनी पाँच आना जग्गा विद्यालयको नाममा रहेको छ भने वरपर सार्वजनिक जग्गा पर्याप्त रहे पनि आवश्यकताअनुसारको भवन, खेलमैदानलगायतका अन्य संरचना बनाउन सम्बन्धित निकायमा विद्यालयले माग गरिरहेको छ । विद्यालयको पठनपाठनको समस्या कही–कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवकी भट्टले बताइन् । हालसम्म दरबन्दीका शिक्षक नभएको, स्वयम्सेवक शिक्षक दुई, निजी स्रोतका शिक्षक दुई, बाल विकासको शिक्षक दुई र राहत दरबन्दीका शिक्षक दुईजना रहेकोसमेत उनले जानकारी दिइन् ।

बोर्डिङ स्कुलमा पठाउन नसक्ने गरिव जेहेनदार स्थानीयका छोराछोरी पढ्ने उक्त सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क उठाए विद्यार्थी घट्ने, शुल्क नउठाए विद्यालय बन्द हुने अवस्था रहेको छ । स्थानीयले सहयोग जुटाउँदै निजी स्रोतका शिक्षक व्यवस्था गरेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । नगरपालिकाभित्रका कतिपय विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भवन छन्, विषयगत र स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक रहेका छन्, तर विद्यार्थी छैनन् । नगरपालिकाकै कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी छन्, विद्यालय भवन र शिक्षकको अभाव छ । विद्यालयको यो अवस्थालाई नगरपालिकाले ध्यान नदिएको गुनासो अभिभावकले गरेका छन् । बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् भन्ने मान्यता राखेर नगरभित्रका विद्यालयलाई काखा र पाखा गर्न नहुने पूर्वमेयर सञ्जु पण्डितले बताए । उनले भने, ‘नगरभित्रका सबै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक जनशक्ति आवश्यकताअनुसार पूरा गर्दै अङ्ग्रेजी माध्यमको पठनपाठन सुरु गरेका थियौँ । अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विगतमा सुरु भएका योजना र कार्यक्रम कटौती गरिरहेकोले सिर्जना आधारभूत विद्यालयजस्ता धेरै विद्यालय बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ ।’ मुलुकको जुनसुकै कुनामा बसेका नागरिकले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्ने अभिप्राय संविधानमा रहेको छ । स्थानीय सरकारले सरकारी विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा निजीस्तरमा खुलेका विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन गरिब अभिभावक बाध्य हुनुपरिरहेको स्थानीय समाजसेवी एवम् पूर्वशिक्षक नवराज ओझाले बताए ।