विदुर, गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारबाट निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना असुल्ने प्रक्रिया थालेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका र तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका एक हजार ६ सय ७३ उम्मेदवारबाट २९ करोड ६८ लाख असुल्ने प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले अगाडि बढाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताबमोजिम खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०६३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवानासहितको कारबाही गरेको हो । निर्वाचन खर्च नबुझाउने देशभरका एक लाख १४ हजार नौ सय ५८ जना उम्मेदवार रहेका छन् भने नुवाकोटका एक हजार ६ सय ७३ जना रहेका छन् । नुवाकोटका दुई हजार तीनजना कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका उम्मेदवारबाहेक तीन सय ५४ जनाले निर्धारित समयमा खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकामध्ये खर्च विवरण हालसम्म नबुझाउनेमा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यको सङ्ख्या एक हजार एक सय ३४, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सङ्ख्या ९१, नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडासदस्यको सङ्ख्या चार सय २७ र नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारको सङ्ख्या २१ रहेको छ । खर्च विवरण नबुझाउनेमा भने पराजित उम्मेदवारको सङ्ख्या बढी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउनुपर्छ । नुवाकोटका एक हजार एक सय ३४ जनाबाट १७ करोड एक लाख असुली हुनेछ । त्यसैगरी, १० वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारमध्ये ९१ जनाबाट तीन लाख ५० हजारको दरले तीन करोड १८ लाख ५० हजार असुली गर्न निर्वाचन कार्यालयले पत्राचार गरेको छ । नुवाकोटको दुईवटा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यका उम्मेदवारमध्ये चार सय २७ जनाबाट दुई लाखको दरले आठ करोड ५४ लाख र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारमध्ये २१ जनाबाट चार लाख ५० हजारको दरले ९४ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाउन निर्वाचन कार्यालयले सुरु गरेको छ ।
आयोगले जरिवानामा पर्ने उम्मेदवारले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाएको छ । जरिवानाबापतको रकम उम्मेदवारबाट दाखिला नभए सो रकम असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय, उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकी बक्यौतासरह असुलउपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारको नाम नामेसीसहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
