अर्थतन्त्र जोगाउन निजी क्षेत्रको सक्रियता !

देशमा भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो वर्ष देशले दुई÷दुई वटा निर्वाचन थेगेको छ । निर्वाचन सकिएपनि देशमा खुशी आउन सकेको छैन । खुलेर रूने अवस्था पनि छैन । बजार मूल्य, विप्रेषण, पेट्रोलियम पदार्थको अचकाली मूल्य बृद्धि, खाने तेलको अभाव, भान्सामा ग्यासको असहज, बजारमा काम धन्दाको अभाव, घर, खेत बेचेर कर तिर्नैपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसमाथि चुनावबाट आउनेलाई देशले पाल्नुपर्ने अवस्था छ । एकै वर्ष दुईवटा चुनावलाई देशको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने अवस्था भएपनि जेनतेन चलेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम हुनु, उच्च ब्यापार घाटा बढ्नु, विदेशी ऋण बढ्दै जानु, लगानी कम भई उद्योग धन्दा सञ्चालनमा समस्या पर्दै जानुले पनि यो चालु आ.व.मा आर्थिक संकट गहिरिंदै गएको अर्थविद्ले विश्लेषण गरेका छन् ।

राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै दलका नेता सरकार बनाउन दौडधुप चलिरहेको छ । निजी क्षेत्र भने अर्थतन्त्र जोगाउन दौडधुपमा देखिन्छन् । दलका नेतालाई देशको चिन्ता भन्दा पदमा पुग्न अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नै भ्याई-नभ्याई छ । मुलुकको अर्थतन्त्र आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले निकै दबाबमा परेको छ । कोरोना (कोभिड-१९) बाट थलिएको नतङ्ग्रिंदै रूस युक्रेन युद्धपछि महङ्गीको चपेटामा परेको विश्व अर्थब्यवस्थाको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार, निजी उद्यमीलगायत सबैको सहकार्य तथा समन्वय निकै महत्वपूर्ण रहन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका निम्ती सरकारले नियामक निकायका रूपमा नीतिगत सुधार गरेर, उद्यमी ब्यवसायीले लगानी प्रर्वद्धन एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनेलगायतका कार्य गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेछ ।

गत हप्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा कतिपय सुधार गरेको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाबिचको ब्याजदर अन्तर घटाएको छ । आयातमा कडाई गर्न नगद मार्जिनमा कडाई गरेको छ । निश्चित क्षेत्रमा लगानी प्रर्वद्धनलगायतका कतिपय विषयमा जोड दिएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रयास गरेको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधीमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत मंगलबार पत्रकार सम्मेलामार्फत नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका निम्ती सबैको सहकार्य तथा समन्वयको आवश्यकता रहेको प्रष्टाएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको सँघारमा भएको र तत्काल सचेत नभएमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने तथ्याङ्क समेत महासंघले सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रको असहज अवस्थामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक मुद्दा फरक भएपनि आर्थिक मुद्दामा सबै दलको धारणा र एकरूपता आउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड रहेको छ । अर्थनीतिमा सुधार गर्न स्थिर सरकार आवश्यक रहेको समेत निजी क्षेत्रले प्रष्टाएको छ ।

तरलता अभाव, मूल्यबृद्धि, चर्को ब्याजदर, न्युन राजश्व संकलन आदिका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको निस्कर्ष महासंघको छ । निजी क्षेत्र पनि संकुचित हुँदै गएको तथ्य इन्धनको खपतमा आएको कमीले स्पष्ट पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो तीन महिने समिक्षाले सामान्य सुधार गरेपनि आर्थिक गतिशिलताका निम्ती थप नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमक निकायका रूपमा भूमिका उपयुक्त नरहेको विषयमा समेत महासंघले ध्यानाकर्षण गरेको छ । गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेप भन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा तत्काल नियन्त्रण नगरेको तथा हाल कृत्रिमरूपमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा स्थिती अझै गम्भीर भएर अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख भएको निस्कर्ष महासंघको छ ।

महासंघले मुलुकको सिमेन्ट, फलामे छङलगायतका निर्माण उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भईरहेको जानकारी दिएर समग्रमा मुलुकमा विकास निर्माणमा गतिविधीमा निकै सुस्तता आईरहेकोतर्फ पनि संकेत गरेको छ । यसैगरी दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको बिक्रीमा १८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशतले नै तल छ । यसैगरी, बिमा ब्यवसायमा ३० प्रतिशतले संकुचन आएको महासंघद्वारा सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेसँगै समग्रमा मुलुकमा आर्थिक गतिविधी खुम्चिंदै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसका अतिरिक्त आर्थिक गतिविधी पनि उत्साहजनक मात्र नभई निरासाजनक अवस्थातर्फ गईरहेको महासंघको सर्वेक्षणले मुलुकका औद्योगिक गतिविधीतर्फ बास्तवमै सचेत तथा सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ । मन्दीतर्फ जाने अर्थतन्त्रका परिसूचक संकेत सुखद होइन । यस अवस्थामा सरकार, नियामक तथा निजी क्षेत्रबिच मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न एक भएर अगाडी बढ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न इमानदारीपूर्वक नीति, नियम र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनु महत्वपूर्ण हुनेछ । अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउन निजी क्षेत्रले अगाडी सारेका विषय महत्वपूर्ण छन् । खास गरी बैंक ब्याज दरमा कटौती, बजारमा तरलता प्रवाह, पुर्नकर्जाको समय सिमामा बृद्धि, ऋण नविकरण सुविधा, अनिवार्य नगद अनुपातमा कटौती, सरकारी खर्च बिस्तार, अन्तराष्ट्रिय पुँजी भित्र्याउन विभिन्न उपाय लागू गर्ने विषयलाई सरकार तथा केन्द्रिय बैंकका तर्फबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र अब मुलुक नयाँ जनादेशअनुसार अगाडी बढ्ने छ । अर्थतन्त्रको सुधारको लागि नयाँ बन्ने सरकारको प्राथमिकता पर्नुपर्छ ।