सरकारको स्थायित्व होस्

दोस्रो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभाबाट देशले नयाँ सरकार पाएको छ भने प्रदेश सभा सरकार बनाउने गृहकार्यमा तल्लीन रहेको छ । सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदले अब राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाहेक सङ्घीय तहका पाँच र सातवटा प्रदेश सभाका २८ गरी ३३ पदको नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेसँगै आइतबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको छ । उक्त गठबन्धनबाट आइतबार नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण सोमबार गरिसकेका छन् । मन्त्रिमण्डल गठन र थप विस्तारमा प्रधानमन्त्री दाहाल जुटिरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सरकार गठनमा नयाँ तरङ्ग आएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको मुखैमा परेको सरकार गठनको भाग खोसिएको छ भने प्रतिपक्षमा रहन मञ्जुर रहेको एमालेसहित सात राजनीतिक दल सत्तागठबन्धनमा परिणत हुन पुगेका छन् । सरकार जसरी पनि गठबन्धनको बन्ने भएकाले अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्माणलाई आश्चर्य मान्नुपर्दैन । सात पार्टीका एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहलगायत सहभागी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रचण्डलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेसँगै सरकार गठनको प्रक्रियामा नयाँ गठबन्धन प्रवेश गरिसकेको छ ।

भर्खरै सम्पन्न आवधिक निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीसहितको सत्तागठबन्धन एकातिर र एमालेसहितको तालमेलको गठबन्धन अर्कोतिर निर्वाचनमा होमिएका थिए । अन्तिमसम्म सत्तागठबन्धनबाट नै सरकार गठनको प्रयास जारी रहे पनि त्यो परिणाममुखी देखिएन । त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको पहलमा नयाँ गठबन्धन निर्माण हुन गई बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएको थियो । यसमा सहभागी सबै दल र त्यसमा पनि मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको एमाले र माओवादीबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको ३५ संवैैधानिक पद बाँडफाँडमा आलोपालो हुने गरी सहमति गरिएको छ । यो सहमतिअनुसार आधाआधा कार्यकाल माओवादी केन्द्र र एमाले रहने गरी टुङ्ग्याइएको छ । राष्ट्रपतिमा एमालेको रहने तथा प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने कुरा हस्ताक्षर भएको सम्झौततापत्र सार्वजनिक भएको छ । हालको अवस्थालाई नियाल्दा एमाले र माओवादी केन्द्र नेकपा निर्माण गर्दाको अवस्थामा पुनः पुगेका देखिन्छन् । प्राप्त जनादेश, भागबन्डा मिलान, आलोपालोको भद्र सहमति आदि यसका आधार बनेका छन् । यो अवस्था भनेको गम्भीर अवस्था पनि हो । यही आधार एमाले र माओवादीबीच विगतमा चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण हुँदै भत्किएको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र नै अहिले पनि सरकार निर्माण र सञ्चालनको धुरी बनेका छन् । अहिले सङ्घीय मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि हेराफेरी र नयाँ गठबन्धनमुताबिक जाने अवस्था निर्माण भएको छ । सङ्घ तथा प्रदेशमा निर्माण हुने सरकार र ती सरकारको सञ्चालन तथा स्थायित्वका लागि एमाले र माओवादी केन्द्र जिम्मेवार हुनेछन् । अर्कोतिर विगतको खैलामैला शीर्ष नेताबीच माझिएको पनि छैन । यो बिनासमीक्षा र आत्मसातीकरण त्यसै माझिने पनि देखिँदैन । त्यसैले शीर्ष नेताबीच भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि विगतको समीक्षा जरुरी छ । जनादेशअनुसार नयाँ सरकार बन्न सुरु भएको छ । विगतको गल्ती कसैबाट पनि नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता र परिपक्वता जनताले चाहेका छन् । नयाँ सरकारको कार्यकाल पाँच वर्षको बनोस् । नयाँ सरकारले देशमा व्याप्त गरिबी अन्त्य, रोजगारीको सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गरिनुपर्नेछ । यो सरकारलाई जनताको अपेक्षाअनुसार कार्य गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउने दायित्वसमेत रहेको छ ।