केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको निगाहमा स्थानीय सरकारको अधिकार

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २१ पुष २०७९, बिहीबार १५:१०

विदुर, नेपालको सङ्घीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई संविधानले तोकेअनुसार अधिकार केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले प्रत्यायोजन नगर्दा स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

सीमित स्रोत, साधन र अधिकार मात्रै प्रत्यायोजन गरेकाले संविधानको मर्मअनुसारको काम हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङका अनुसार देशमा सङ्घीयता लागू भए पनि केन्द्रले दिनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार नदिएर अहिले पनि कतै न कतै अल्झाइरहेकोे छ । कामका लागि अझै पनि पर्याप्त तालिम तथा अवसर उपलब्ध नहुँदा कार्य सम्पादन गर्न अप्ठ्यारो परेको उनी बताउँछन् । काम गर्दाको अवस्थामा कहिले कानुनको अभाव, कहिले भएको कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती तथा कहिले तालिम, अनुभव र स्रोत, साधनको अभावका कारण पनि कार्य सम्पादनमा असर परिरहेको बताए । अहिले नगरपालिकाको सम्पूर्ण स्रोत र साधननले जनताले पाउने सेवा-सुविधा सरल ढङ्ले प्रवाह गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले बताए । हाल तीन तहको सरकारमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको अनुभव जनप्रतिनिधिसँग रहेको छ । कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रयोग गरेर काम गरिरहेको हुँदा काम गर्न खासै गाह्रो नरहेको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर (रमेश) तामाङले बताए । तामाङ गत ०७४ को निर्वाचनमा निर्वाचित भएर ०७९ को निर्वाचनमा पनि अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाबाहेक बाँकी सबै स्थानीय तह पहाडी तथा कृषि र पशुपालनमा धेरै सम्भावना रहेकाले यसै क्षेत्रमा नागरिकलाई सबल बनाउने र सडकको स्तरोन्नति, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी, शिक्षामा स्थानीय तहको विशेष जोड रहेको छ । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदान गरेको अधिकारमध्ये केही अधिकार अहिले पनि केन्द्रमा रहेका कारण पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । केन्द्रले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गरेर स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली सरकारको रूपमा, जनताको सेवा गर्ने सरकारको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा सीमित अधिकार मात्रै प्रत्यायोजन गर्दा अझै पनि नागरिकले मुलुक पुनर्संरचित भएको आभास गर्न पाएका छैनन् । अझै पनि सिंहदरबारको मानसिकता भनेको केन्द्रीकृत हिसाबले चलाउने भन्ने नै रहेको छ । राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले सङ्घीयताको जुन मर्मअनुसार काम हुनुपर्ने हो त्यसप्रति भने सचेत नभएको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख रजिन्द्रविक्रमसिंह ठकुरीको गुनासो छ ।