विदुर, गृह मन्त्रालयले देशभर रहेका अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि नुवाकोट र धादिङमा रहेका सबै खानी र क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । खानी र क्रसर उद्योग बन्द भएपछि पालिका र जिल्ला समन्वय समितिले भने राजस्व कम उठ्ने र निर्माण सामग्रीको अभावले विकास निर्माणका सबै काम ठप्प हुने चिन्ता गरिरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले देशभर अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्न र दर्ता प्रक्रिया पूरा गरे–नगरेको छानबिन गर्न निर्देशन दिएसँगै नुवाकोट र धादिङमा सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योग आइतबारबाट बन्द भएका छन् । क्रसर र बालुवा धुने फिरफिरे बन्द भएसँगै राजमार्गमा टिपर गुड्न छाडेका छन् । प्रचलित कानुनविपरीत ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खननलाई नियमन गर्न तथा विकास निर्माण आयोजनामा पूर्वस्वीकृत मापदण्ड र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन हुने गरेको छ । निरन्तर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहँदा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना गर्न र अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको थियो । गृहको गत बुधबारको निर्णयअनुसार परिपत्र गरिएको हो ।

दर्ता र नवीकरण नगरी सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न परिपत्र गरिएको थियो । विभिन्न आयोजना तथा विकास निर्माणको क्रममा आवश्यक परिमाणमा ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन अनुमति प्राप्त उद्योग व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपछि पनि गरिरहेकाले त्यसका पनि छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न परिपत्रमा भनिएको छ । मुलुकभरका अन्य जिल्लामा जस्तै नुवाकोटमा पनि गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र गरिएअनुसार सोमबार स्थलगत अनुगमन गरी अवैधानिक क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन सुरु गरिएको प्रजिअ नारायणप्रसाद रिसालले बताए । सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, जिल्ला समन्वय अधिकारी र अन्य सरोकारवाला रहेको अनुगमन टोली गठन गरेर स्थलगत अनुगमन र निरीक्षणमा प्रहरीसहित खटाइएको जानकारी उनले दिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले भने, ‘हामीलाई कडाइका साथ बन्द गर्न आदेश आएपछि अवैधानिक क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गरेका हौँ ।’

‘मंगलबारसम्ममा जिल्लाका २१ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएकाले बन्द गराएको र जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि अनुगमन जारी रहेको छ,’ उनले भने । जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख रजिन्द्रविक्रमसिंह ठकुरीले बालुवा प्रशोधन उद्योगले अनुमति लिनुपर्ने, तर अवैधानिक रोडा, गिटी उत्पादन गर्ने उद्योग तत्काल बन्द गरेका छौँ । अन्यको पनि छिट्टै अनुगमन गरी बन्द गर्ने योजना रहेको उनले बताए । विकास निर्माणमा परेको समस्याबारे छलफल गरी समाधान गर्न आज बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिले सरोकारवालाको बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकले विकास निर्माण आयोजनाका लागि आवश्यक गिटी, बालुवा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले पनि आइतबारदेखि मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग र बालुवा खानी सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न र दर्ता प्रक्रिया पूरा गरे–नगरेको छानबिन गर्न निर्देशन दिएसँगै धादिङमा सञ्चालनमा रहेका एक सय ७१ वटा क्रसर, बालुवा धुने फिरफिरेलगायतका खानी आइतबारबाट बन्द गराइएको हो । ०७४ सालबाट स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि धादिङमा मापदण्डविपरीत अवैध उत्खनन निकै बढेर गएको थियो । गृह मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र अवैध रूपमा निकासी-पैठारी भएको भन्दै तत्काल बन्द गर्न निर्देशन गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले ढुङ्गा, गिटी र बालुवाका सबै उद्योग र खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका यस्ता उद्योग र खानीले मापदण्ड पूरा गरे-नगरेको साथै दर्तासमेत भए-नभएको छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताए । केही समयदेखि क्रसर उद्योग दर्ता नगरी बालुवा प्रशोधनका नाममा दर्ता भएका उद्योगले ढुङ्गा, गिटीका सबै काम गर्न थालेपछि झनै समस्या उत्पन्न भएको थियो । प्राकृतिक स्रोतको निकासी-पैठारीमा समेत कर छली गर्ने गरेको र जथाभावी उत्खनन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले यस्तो अभियान सुरु गरेको जनाइएको छ । क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्दा भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहबाट दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर ती कुनै पनि कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी जिल्लामा अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डअनुसार खोलाको किनार, पुलपुलेसा, सार्वजनिक महत्वका स्थान, हाइटेन्सन लाइनलगायत राजमार्गबाट पाँच सय मिटर वरपर यस्ता उद्योग स्थापना गर्न पाइनेछैन । त्यसैगरी, शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकायलगायतका क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर बाहिर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिएपछि झनै समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।