विकास खर्च बढाऊ

निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले काम थालेको महिना दिन पुगेको छ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको आधा महिना हुँदै छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिएको छ । आधा वर्षमा देशको विकास खर्च १४ प्रतिशतमै सीमित छ भने राजस्व सङ्कलनको ग्राफ लक्ष्यको धेरै तल अलमलिएको छ ।

सरकारले राजस्व उठाउन नसक्ने, खर्च गर्न पनि नसक्ने अवस्था भनेको देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नु हो । नयाँ सरकारले जनजीविका सहज गराउँदै खस्केको अर्थतन्त्र उठाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । विकास खर्च वृद्धितर्फ जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न पनि डराउनुहुँदैन । विकास गर्छु भनेर मात्र सरकार विगतकै परिपाटीमा बस्नुहुँदैन । अहिलेको सरकारमा सामेल मन्त्री नयाँ अनुहार नयाँ जोस र जनताले केही गर्छन् कि भनेर आशा गरिरहेका छन् । नयाँ दल र नयाँ अनुहारले पनि विगतकै पाराले समय कटाए भने उनीहरूको पत्तासाफ हुनेछ । विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च भएन भने स्वाभाविक विकास पनि हुनेछैन ।

यतिबेलाको समय चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को ६ महिना गुज्रिएको अवस्था हो । यो समयमा अर्थात् चालू वर्षको आधा वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको महालेखाको विवरणले बताएको छ । महालेखाले चालू वर्षको प्रारम्भ साउनदेखि पुस मसान्तसम्म अर्थात् ६ महिनामा विकास खर्च झनै खस्कँदो अवस्थामा देखाएको छ । यो अवधिमा सरकारको कुल बजेट खर्च पनि ३२ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखबराबर विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख विनियोजित थियो । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाखबराबर खर्च भएको हो । यो भनेको ६ महिनाको अवधिमा १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्था हो । ६ महिनाको यो अवधिमा १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको स्थितिले विकास निर्माणका काम चौपट अवस्थामा चलेको बुझाउँछ । कुनै पनि कामको भौतिक प्रगति देखिन पुँजीगत खर्च एक प्रकारको ऐना हो ।

देशमा सञ्चालित जुनसुकै आयोजना पनि समयमा सकिएको पाइँदैन । पछिल्लो सरकारले आयोजना निर्धारित समयमा नसकिनुको कारण पत्ता लगाउने र निदान गर्ने भनेको छ । त्यो कार्यान्वयनमा आउन बाँकी होला । महालेखा नियन्त्रणको खर्चसम्बन्धी प्रतिवेदन आउन बाँकी होला । महालेखा नियन्त्रणको खर्चसम्बन्धी यो प्रतिवेदन आउँदा पुस महिनाको २० दिन यो सरकारको भागमा परेको छ । नयाँ सरकार आएपछि विगतमा आयातमा राखिएको मार्जिनको व्यवस्था खारेज भएको छ । यसले व्यावसायिक वातावरणमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । वाणिज्य बैंकले पनि माघमा ब्याजदर घटाएका छन् । यसले पनि राजस्वमा सुधार हुने देखिन्छ । सरकारले चालू खर्च घटाउने र विकास खर्च बढाउने मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले १५ प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने १३ शीर्षकमा मितव्ययी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । विकास खर्च हुने मौसम पनि माघपछि हुने भएकाले विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयलाई कडाइ गरेर कामप्रति जिम्मेवार बनाउन सके बाँकी ६ महिनामा विकास खर्च बढ्नेछ । सरकारले कठोर बनेर विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयलाई दण्ड र पुरस्कृत गर्न आवश्यक छ ।