क्रसर उद्योग खुला पनि छैन, बन्द पनि छैन

  • त्रिशूली प्रवाह
  • १९ माघ २०७९, बिहीबार १३:२७

विदुर, चौतर्फी दबाबपछि सरकारले २२ दिन बन्द क्रसर तथा खानी उद्योग खोल्न दिने निर्णय गर्न बाध्य भएको छ । सरकारले गत हप्ता क्रसर तथा खानी उद्योग २२ दिनपछि खोलेको हो । उक्त निर्णयले जिल्लामा क्रसर उद्योग बन्द पनि छैन खुलेको पनि छैनको अवस्थामा रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले गत पुस २० गते नुवाकोट-धादिङसहित ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै दर्ताबिना र मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णयपछि नुवाकोटमा पनि ४२ वटा उद्योगमा ताला लागेको थियो । मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले नुवाकोटका क्रसर उद्योग खोलेको पनि छैन बन्द पनि छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गत बुधबार माघ ११ गते बसेको बैठकले हालसम्म कर नतिरी सञ्चालन भइरहेको क्रसर तथा खानी उद्योगलाई आगामी असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा मात्र खोल्न एवम् सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन नुवाकोट प्रशासन कार्यालयले पनि सूचना जारी गरेर उद्योगी–व्यवसायीलाई सम्पर्क हुन आह्वान गरेको छ । सरकारले अझै दर्ता नगरी चलाइएका क्रसर उद्योग भने सधैँका लागि बन्द गर्ने अडान लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, हालसम्म कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा खानी उद्योगलाई आगामी असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा मात्र खोल्न एवम् सञ्चालन अनुमति दिइएको छ । अझै दर्ता नगरी चलाइएका क्रसर उद्योग भने सधैँका लागि बन्द गरिने अडानमा सरकार रहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्दको निर्णय भने अझै फुकुवा नगर्ने निर्णय गरेको छ । हिउँदको अनुकूल धमाधम विकास आयोजना कार्य अघि बढ्नुपर्ने बेला २२ दिनदेखि व्यवसायीले उद्योग बन्द गरेर बस्नुपरेका कारण पुस मसान्तमा बुझाउनुपर्ने कर र बैंक ब्याज तथा किस्तासमेत तिर्न सकेका थिएनन् । ०७१ को असार मसान्तदेखि नवीकरण नगरेर कुनै पनि क्रसर व्यवसायीले बैंकबाट आवश्यक ऋणसमेत लिन नपाएको अवस्थाका कारण आफूहरू अत्यन्त मारमा परेको भन्दै व्यवसायीले जतिसक्दो छिटो बन्द उद्योग खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

यसअघि लामो समय क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द भएर त्यसको प्रभाव देशभरका विकास निर्माण एवम् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेको थियो । पूर्वाधार निर्माण मात्र नभएर टिपर तथा ढुवानी व्यवसायलगायत क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्न थालेको थियो । यस्तो असर तथा विकास निर्माणका काममा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा अभावले समस्या देखिन थालेको विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठेपछि गत बुधबार बैठकले निर्णय गरेको छ । अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ भने दर्ता भएर कर नतिरेकाका सन्दर्भमा कर तिर्दै गर्ने र सञ्चालन पनि गरिने निर्णय भएको छ । सरकारले मापदण्ड पूरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेर दर्ता भएका उद्योग चल्न दिने निर्णय गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले आगामी असारसम्म पनि मापदण्ड पूरा नभएका उद्योग पुनः बन्द गरिने र बिनाअनुमतिपत्र चलिरहेको सबै क्रसर उद्योग बन्द नै रहने निर्णय गरेको छ । आयोजना विशेषका लागि खुलेका, तर आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि चलिरहेका क्रसर उद्योग पनि अब बन्द हुन्छ कि हुँदैन भनेर नागरिक सरकारको कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । २२ दिनसम्म क्रसर उद्योग बन्द हुँदा अर्बौँको लगानीसमेत जोखिममा परेको थियो । देशभरका मजदुर तथा उनीहरूका घरपरिवारलाई धेरै मर्का परेको क्रसर व्यवसायीको गुनासो छ । यसअघि व्यवसायीले धमाधम विकास निर्माणका काम हुने बेला सरकारले अकस्मात् हचुवाका भरमा गरेको निर्णयले मुलुकभरका सबै विकास पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम ठप्प भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नुवाकोटको क्रसर बन्दले सबै विकास निर्माणको कार्य नुवाकोटमा ठप्प भएको थियो भने निजी निर्माणसमेत प्रभावित भएको थियो । अहिले पनि जिल्ला प्रशासन क्रसर उद्योगमा ताला नखुले पनि व्यवसायीले आफैँले खोलेर सञ्चालन गर्न थालेका छन् । विगतमा पनि प्रशासनले लगाएको ताला व्यवसायीले कुनै आदेश नलिई खुलेको थियो ।