अवैध र वैध क्रसर उद्योगको प्रतिस्पर्धा

विदुर, बिनादर्ता र मापदण्डविपरीत चलेका देशभरिका क्रसर तथा खानी उद्योग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत पुसमा बन्द गराएको थियो । चौतर्फी दबाबपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तीन हप्तामै बन्द गरेको क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालन गर्न बाध्य भएको थियो । नुवाकोटमा पनि ४९ क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये ४५ उद्योग अहिले खुलेका छन् ।

जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा खानी उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छल्ने, बिनादर्ता श्रेता प्रयोगमा ल्याएपछि सरकारले छानबिन गर्ने भन्दै देशभरिका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गरेको हो । जिल्लामा पछिल्लो समय दर्ता भएर नवीकरण नगरिएका र बिनादर्ता म्याद सकिएका निर्माण आयोजनाका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । दर्ता भएका र दर्ता नभएका जबर्जस्ती सञ्चालनमा रहेका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको नागरिक समाज नुवाकोटका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद तिवारीले बताए । खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वैज्ञानिक किसिमले गर्नुपर्छ र उत्खनन गर्नेले जति मात्रामा अनुमति लिएका छन् त्यति मात्र गर्नुपर्छ नत्र अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन गर्नेलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा उनको छ । क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई जिल्लामा प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विगतदेखि नै सहयोग रहँदै आएकोसमेत उनले बताए ।

यसअघि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले ताला (सिल) लगाएको क्रसर उद्योग अधिकांश अहिले सञ्चालनमा आएका छन् । गृह मन्त्रालयको गत पुस २० को निर्देशनलगत्तै अवैध भनेर बन्द गरिएका क्रसर उद्योग अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जिल्लामा सञ्चालित ४९ क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये ४५ सञ्चालनमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिए । गत माघ १५ गते गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका तथा राजस्व बुझाएका कागजातको आधारमा बन्द गरिएको क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएकोसमेत उनले बताए । ती उद्योग आगामी असार मसान्तसम्म सुचारु हुन दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ । ‘कानुनी रूपमा दर्ता भएका र कर (राजस्व) बुझाउँदै आएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने गृह मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा ती उद्योगमा लगाइएको ताला प्रहरी र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा खोल्न लगाएका छौँ,’ प्रजिअ थापाले भने, ‘अहिले खोलिएका उद्योग सधैँका लागि होइनन्, आगामी असार मसान्तसम्मका लागि मात्र हो ।’

नुवाकोटमा रहेका ४९ क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये हाल ४५ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने चारवटाले आवश्यक कागजात बुझाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सञ्चालनमा आएकामध्ये ४० वटा व्यावसायिक प्रयोजन र पाँचवटा विकास निर्माणअन्तर्गत आयोजना प्रयोजनका लागि स्थापना भएका छन् । गृह मन्त्रालयको गत पुस २० को निर्णयअनुसार दर्ता भएका, तर नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले नुवाकोटका सबै क्रसर उद्योग बन्द भए, तर गत माघ १५ को परिपत्रले नवीकरण नभए पनि दर्ता भएका र राजस्व बुझाएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयले नुवाकोटका अधिकांश उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए । ती उद्योगले प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको कागजातअनुसार दर्ता भएपनि अधिकांशको धेरै वर्षदेखि नवीकरण नभएको पाइएको छ भने राजस्व निकै कम बुझाएको देखिन्छ ।

केहीले वार्षिक कारोबार एक लाखभन्दा माथिको राजस्व बुझाएको भए पनि अधिकांशले एक लाखभन्दा कमको कारोबार भएको भनेर निकै कम शुल्कको राजस्व बुझाएको प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रजिअ तथा सूचना अधिकारी वेदनिधि अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनको दर्तामा करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राजस्व बुझाउँदा भने वार्षिक लाख रुपैयाँको कोरोबार भएको पनि देखाइएको छैन । ‘अहिलेका लागि उद्योग दर्ता र राजस्व दाखिलाको कागजातको आधारमा सञ्चालन अनुमति दिएका छौँ,’ सहायक प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘अस्वाभाविक रूपमा कम शुल्कको कारोबार देखाएर राजस्वको दरमा देखिएको शङ्कास्पद कार्यको आगामी दिनमा थप छानबिन हुनेछ ।’