विदुर, तोकिएको म्याद नाघेको तीन महिना बितिसक्दा पनि नुवाकोट जिल्लाका पालिकासहित देशभरिका ६ सय ११ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुङ्ग्याउन सकेका छैनन् । देशभरका सात सय ५३ वटै पालिकाले गत मङ्सिर २३ गतेसम्म आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म नुवाकोटका चारसहित एक सय ४२ पालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण टुङ्ग्याएको जानकारी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पठाएका छन् ।
सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको नौ महिना भइसक्दा पनि करिब ८१ प्रतिशत (६११) पालिकाले जग्गा वर्गीकरणमा अलमल गरिरहेको विभागको विवरणले देखाउँछ । जग्गा वर्गीकरण नटुङ्गिँदा देशभर कित्ताकाट पनि ठप्प छ । काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटै पालिकाले भने वर्गीकरण टुङ्ग्याइसकेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २३ जेठ २०७९ मा ‘भूउपयोग नियमावली’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । २७ जेठमै मन्त्रालयले स्थानीय तहले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सिफारिस नगरेको जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरी परिपत्र ग¥यो । स्थानीय तहले चार किल्ला छुट्याई कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाटको सिफारिस गर्न नपाउने भएपछि २०७९ असारयता देशभर कित्ताकाट सुस्ताएको छ । सरकारले कृषि भूमिको जथाभावी खण्डीकरण रोक्न भूउपयोग नियमावली जारी गरेको हो । नियमावलीमा भूमिलाई विभिन्न १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तत्काललाई कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खुलाउने तयारी थियो । २३ मङ्सिरभित्र कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावली जारी भएको नौ महिना बितिसक्दासम्म वर्गीकरण टुङ्ग्याउन सकेका छैनन् ।
नुवाकोट जिल्लाको १२ वटा पालिकामध्ये आठ पालिकामा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट अन्योल बनेको छ । गत ०७९ जेठदेखि हालसम्म आठवटा पालिकाको जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट ठप्प छ । जिल्लाको विदुर नगरपालिका, म्यागङ, किस्पाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाले भने स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गरेर जग्गाको वर्गीकरण गरेको मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ती पालिकामा जग्गाको वर्गीकरण भूउपयोग नियमावलीअनुसार वर्गीकरण गरेर मालपोत कार्यालय पठाएपछि अहिले जग्गाको कित्ताकाटको काम खुला भएको छ । गत वर्ष ०७८ जेठ महिनाको अन्तिम सातातिर सरकारले भूउपयोग ऐन र नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावलीअनुसार स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न गत पुस २२ गतेसम्म समय-सीमा दिएको थियो । भूउपयोग ऐन र नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसको निम्ति कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गालगायत १० विभिन्न क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरणलाई नियमावलीले अनिवार्य गरेको छ । वर्गीकरणको आधारमा मात्र अंशबन्डा, किनबेच साथै कित्ताकाटको काम गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीमा नै जग्गाको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई तोकिएको भए पनि नुवाकोटका आठ पालिकाले अझै महत्व नदिँदा आमजनताको धरायसी व्यवहारमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्न नसक्दा जिल्लाको ककनी, शिवपुरी, तादी, लिखु, पञ्चकन्या, सूर्यगढी, दुप्चेश्वर गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकामा कित्ताकाट ठप्प हुन पुगेको छ । दायित्व र जिम्मेवारीलाई ख्याल नगर्दा जिल्लाका आठ पालिकाका जनतालाई मर्का परिरहेको नुवाकोट नागरिक समाजका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद तिवारीले बताए । आठवटा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको कारण जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । पटक-पटक ताकेता गरिरहँदा पनि जिल्लाको आठवटा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको मालपोत कार्यालय नुवाकोटका सूचना अधिकारी महेन्द्र नेपालले बताए । भूउपयोग नियमावलीमा भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका वा अन्य क्षेत्र भनी १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको समेत उनले बताए ।
तत्काललाई कृषि र गैरकृषि भूमिमा मात्रै वर्गीकरण गरिए तापनि १० प्रकारमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । भूउपयोग नियमावलीअनुसार कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर (करिब एक रोपनी) र तराई तथा भित्री मधेसमा ६ सय ७७ वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा टुक्र्याउन पाइँदैन । यस्तै, माथि उल्लिखितबाहेकका क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै, आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम एक सय सय ३० वर्गमिटर (२ आना २ दाम) भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । यदि कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानका लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । तर, कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा सम्बन्धित कित्तामा नै गाभिने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जनताले अंशबन्डा गर्न, जग्गा किनबेचमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न समस्या परिरहेको छ । गत वर्ष ०७८ जेठ महिनाको अन्तिम सातातिर सरकारले भूउपयोग ऐन र नियमावली जारी गरेपछि जग्गाको कित्ताकाट ७७ वटै जिल्लामा रोकिएको थियो । सरकारले दिएको ६ महिना जग्गा वर्गीकरण गर्ने समयसीमालाई नुवाकोटका चार पालिकाले मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जिल्लाको अझै आठ पालिकामा जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा किनबेच, अंशबन्डा गर्न स्थानीयले पाएका छैनन् । पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परिरहेको छ भने सरकारको राजस्वमा समेत प्रभाव परेको छ ।
