यस वर्ष पनि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस चैत १ गते बुधबार अर्थात् मार्च १५ तारिखका दिन नेपालमा विविध कार्यक्रम गरेर मनाइयो । दिवसबारे नागरिकले चासो नराखे पनि सरकारी निकायले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म यो दिवसलाई मनाए । दिवस जुन वर्ग र समुदायका लागि हुनुपर्ने हो त्यहाँसम्म नपुगे पनि सम्पन्न भइसकेको छ । देशमा पछिल्लो समय उत्सव, दिवस, पर्वमा सरकारले बिदा दिने संस्कार स्थापित हुँदै जाने र औपचारिकतामै खुम्चिँदै गएको छ । यस वर्ष स्वच्छ ऊर्जामार्फत उपभोक्ता सशक्तीकरण राष्ट्रिय नारासहित चैत १ गते दिवस मनायो । दिवस मनाउन सरोकारवालाको उपस्थिति देखिँदैन । राष्ट्रले मनाउने उत्सव, दिवस, औपचारिकतामै सीमित हुँदै गइरहेको छ । गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस होस् कि अन्य जनचेतनामूलक दिवस मनाउने जिम्मा सरकारी कार्यालयको मात्र हुने गरेको छ । यस्ता महत्वपूर्ण दिवसमा नागरिक समाज, राजनीतिक दल, नागरिक र अन्य सरोकार राख्नेको सहभागिता र चासो हुन छाडेको छ । दिवस मनाउन सरकारी कर्मचारीको मात्र जिम्मेवारीले गर्दा यस्ता महत्वपूर्ण दिवस औपचारिकतामै सकिएका छन् ।

सन् १८१७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जन मार्सलको न्यायिक व्याख्यामार्फत कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद वा उपभोग गर्नुअघि नै सचेत हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । सन् १९३२ मा बेलायतको हाउस अफ लर्डस्ले उत्पादित वस्तुको हेलचेक्र्याइँका लागि उत्पादक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्विका¥यो । सन् १९६२ मार्च १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले कङ्ग्रेसमा ‘कस्टमर बिल अफ राइट’ पेस गरी उक्त बिल स्वीकृतपश्चात् उपभोक्ता सन्देश स्वरूप सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइका चार अधिकार प्रक्षेपण गरिदिएपछि उपभोक्ताका अधिकारको कानुनी व्यवस्थामा विकास भएको पाइन्छ । अमेरिका, बेलायत र केही युरोपेली राष्ट्रबाट उपभोक्ता अधिकारलाई कानुनसम्मत संस्थागत गर्ने काम भए पनि अन्य मुलुकले खासै चासो नदेखाएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ९ अप्रिल १९८५ मा अनुबन्ध नै पारित गर्नुप¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट अनुबन्ध पारित भएपछि सदस्य राष्ट्रले विश्वमा मानव अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रत्येक वर्ष १५ मार्चका दिन संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरियो । प्रत्येक उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री–वितरण गर्ने प्रदायकको हो । वस्तु र सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । उपभोक्ता नभई बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ । उपभोक्तावाद एक सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था हो । जसले वस्तु तथा सेवाका क्षेत्र र उपभोक्ताका अधिकारका विषयमा अध्ययन गर्छ । अधिकारको पनि अधिकार अर्थात् जनजीविकाको अधिकार हो उपभोक्ता अधिकार । यस अर्थमा वस्तु तथा सेवाको छनोट, सुनुवाइ, सूचना, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको सहज पहुँचको अधिकार नै उपभोक्ता अधिकार हो ।

उपभोक्ता दिवस त हरेक वर्ष मनाइँदै आएको छ । तर, यो दिवस किन मनाइन्छ, त्योचाहिँ थाहा छैन । अहिले बजारमा बजारभाउ के छ ? बजार कसरी चलेको छ ? त्यो उपभोक्ता दिवस मनाउनेलाई थाहा छैन । उपभोक्तालाई परेको समस्याप्रति राज्य मौन छ । अनि वर्षमा एक दिन उपभोक्ता दिवस मनाएर मात्र हुन्छ ? प्रधानमन्त्री कृषिक्रान्ति गर्छु भन्छन्, तर कृषकलाई दिँदै आएको मल अनुदान कटौती गर्दा गर्व गर्छन् । कृषकले उत्पादन गरेको सागसब्जी, तरकारी र फलफूलले उचित बजार पाउँदैन । भारतलगायत देशबाट विषादी परीक्षण नगरिएका फलफूल, तरकारी तथा खाद्यान्न भित्रिन्छ, त्यसको चेकजाँच गर्न पाइँदैन । यसबारे बोल्नसमेत नसक्ने अवस्थामा नेपाली उपभोक्ता रहेका छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ? कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु सही मूल्यमा उपभोक्ताले खरिद गर्न पाउँदैनन् । के यही हो त उपभोक्ताले पाएको सहुलियत ? यही हो त उपभोक्ता दिवसको सार्थकता ? बजारमा खाद्यान्न, हरियो सागसब्जी, गेडागुडी, खानेतेल, मरमसला आदिको भाउ हरेक दिन बढेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई अत्तोपत्तो छैन । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अनुगमन गर्न भ्याउने कुरै भएन । उपभोक्ता पाइलैपिच्छे ठगिँदै छन् । देश सञ्चालन गरेर बसेकाहरू रमिते भएका छन् । हुनेखानेलाई यो समस्या नहोला, तर हुँदा खानेलाई यसको ठूलो मार परेको छ । दिनभरिको कमाइले बिहान–बेलुकाको छाक नटर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षा र औषधोपचारको त कुरै छाडौँ । हरेक उपभोक्ता दिवस मनाइरहँदा राज्य सञ्चालक उपभोक्तालाई परेको समस्याप्रति कहिल्यै चिन्तित भएको देखिएन । अनि यो दिवस मनाउनुको अर्थ रहला ?