मलको अनुदान कटौती गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो

विदुर, चौतर्फी विरोध र दबाब भएपछि सरकार रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । सरकारले गत साता मलमा दिँदै आएको अनुदान ११.८ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

किसान र विभिन्न राजनीतिक दलका किसान सङ्गठनले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय सच्याउँदै अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो । अनुदान कटौती गरेर ५९.४ प्रतिशत मात्र दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय फिर्ता गरेपछि अब किसानले रासायनिक मलमा मूल्यको ७०.७२ प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन् । अनुदान घटाउँदा युरिया मल प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ, डिएपी किलोमा ९ रुपैयाँ र पोटासमा ९ रुपैयाँ मूल्य बढ्ने भएपछि विरोध भएको थियो । जब किसानले यसअघिकै मूल्यअनुसार युरिया किलोको १४ रुपैयाँ, डिएपी किलोको ४३ रुपैयाँमा पाउनेछन् ।

स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि नभएर अर्बौँ रुपैयाँका कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको अवस्थामा किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा अनुदान कटौती गरेर सरकार पश्चगामी बाटोमा गएको आरोप लागेको छ । सरकारले चालू आ.व. ०७९/८० मा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ सुरुमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । सुरु विनियोजन बजेटले अपुग भएपछि मल अभाव हुन नदिन सरकारले स्रोतको सुनिश्चिततासहित करिब साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा विनियोजन गरेबाहेक थप साढे २३ अर्ब रुपैयाँको मल खरिद गर्न अनुमति दिएको छ ।

नेपालमा रासायनिक मलको आवश्यकता पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रहेको अनुमान गरिएको छ । ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेटबाट कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मलको खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । त्यसमा ३० हजार मेट्रिक टन भारतबाट आयात गर्ने जिटुजीको मलसमेत रहेको छ । करिब दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन आयात भइसकेको र बाँकी ९४ हजार मेट्रिक टन मल आयातको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन् । नेपाल सरकारले किसानलाई विगतदेखि नै रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल खरिद गरेर किसानलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । दुई निकायले मल खरिद गरेको बताउँदै आए पनि किसानले भने गहुँ, आलुलगायतका तरकारी बालीका लागि पर्याप्त रासायनिक मल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।