जनगणनाको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनगणनाको अन्तिम नतिजा डेढ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको हो । जनगणनाको अन्तिम नतिजाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ पुगेको छ । पछिल्लो जनगणना ०६८ मा भन्दा यसपटकको जनगणनाको नतिजाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको छ । यसले आगामी दिन आर्थिक विकासका लागि जनसङ्ख्या नीतिमा आवश्यक काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

जनगणनाको समग्र तथ्याङ्क हेर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले अवस्था देखिन्छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या १.३ प्रतिशतका दरले गिरावट आएको देखिन्छ भने ६० वर्षमाथिको उमेर समूहको जनसङ्ख्याचाहिँ ३.२ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । यसले के देखाउँछ भने प्रजननदरमा आएको फेरबदलले बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दो छ भने औषधोपचार, स्वस्थ्य खानपिन आदिका कारण ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्याचाहिँ बढ्दो छ । ७७ मध्ये ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपाल हिमाल, पहाड र तराईको संगमस्थल हो । भौगोलिक रूपमा यसरी ३ भागमा विभाजित भए पनि हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दै जाँदा यो स्थिति देखिएको हो । जुन सन्तुलित विकास, उत्पादन र सम्पदा/भूगोल आदि संरक्षणका दृष्टिले उचित मान्न सकिन्न । जनगणनाले २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ जना विदेशमा बसोवास गर्ने अवस्थाले पनि झस्काउने काम गरेको छ । आफ्नो देशको जनसङ्ख्या विदेश पलायन गराएर कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध बनेको इतिहास छैन । अमेरिकाकै उदाहरण लिने हो भने पनि यो देश विश्वशक्तिमान बन्नुको मुख्य कारण नै सक्षम आप्रवासीको आगमन हो । तर, हामी भने उर्वर र सक्षम जनशक्तिलाई विदेश पठाएर उल्टो बाटो अपनाइरहेका छौँ । यस्तो क्रम रोकिनु र घट्नुको सट्टा झन् बढ्नु अर्को चिन्ताको विषय हो ।

नगरपालिकाको समग्र जनसङ्ख्या ६६.१७ प्रतिशत पुग्नु, तर गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या भने ३३.८३ हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । त्यसैगरी, काठमाडौं जिल्लामा प्रतिवर्गकिलोमिटर पाँच हजार एक सय ६९ जना बस्नु, तर मनाङमा भने यति नै ठाउँमा तीनजना मात्र रहनुले हाम्रो जनसाङ्ख्यिक असन्तुलनलाई उजागर गरेको छ । जसका कारण विकास निर्माणदेखि स्रोत बाँडफाँटसम्ममा असर परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसैगरी, प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमतीमा सबैभन्दा बढी २०.१७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५.७९ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुनु पनि असन्तुलनकै प्रमाण हो । जसले समग्र प्रक्रियामा असर पु¥याइरहेको तथ्य नकार्न सकिन्न । केही सकारात्मक पक्ष पनि देखिएका छन् जनगणनामा । जस्तो-अघिल्लो जनगणनामा साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत रहेकामा यो बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । ८५.२६ प्रतिशत आफ्नै घरमा बस्ने गरेकामा यो प्रतिशत बढेर ८६ पुगेको छ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु सङ्ख्या तीन वर्षअघिसम्म पनि दुई सय ३९ रहेकामा यो घटेर १५१ मा आइपुगेको छ । त्यसैगरी, घर र जमिनमा स्वामित्व हुने महिलाको सङ्ख्या १.१ प्रतिशतले बढेर २३.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

आन्तरिक बसाइँसराइका कारणले तुलनात्मक रूपमा सुविधासम्पन्न तथा सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या थुप्रिएको वास्तविकता पनि यो नतिजाले देखाएको छ । यस अर्थमा बागमती प्रदेशमा कुन जनसङ्ख्याको ६१ लाख २० हजार जनसङ्ख्या बसोवास गर्दछन् भने मधेस प्रदेश ६१ लाख १० हजारको आश्रयस्थल बनेको छ । विकास तथा समृद्धिका दृष्टिकोणले पिछडिएको कर्णालीमा १६ लाख नौ हजार तथा सुदूरपश्चिममा २६ लाख नौ हजार जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने गरेको तथ्य पनि अन्तिम समुचित विकास हुनुपर्नेमा यस नतिजाले पनि जोड दिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को यस अन्तिम नतिजा एक तथ्याङ्कमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने विषय होइन । यो तथ्याङ्कले आगामी विकास निर्माणका निम्ति व्यापक गृहकार्यको माग गर्छ । देशको समृद्धि तथा सन्तुलित विकासका दिशातर्फ एक योजनाका निम्ति मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सहरी तथा सुविधासम्पन्न स्थानमा जनसङ्ख्याको बढ्दो चाप, जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा देखिएको कमी, आर्थिक तवरले सक्रिय जनशक्ति रहेको अवस्था, समाजको परिवर्तित स्वरूप आदि विषयवस्तुमा यसले सरकारका अतिरिक्त समृद्ध पक्षलाई उपयुक्त सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैका आधारमा नीति-नियम तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।