नेपालले करिब २३८ वर्षको राजतान्त्रिक शासन पार गर्दै लोकतान्त्रिक यात्रामा प्रवेश गर्दा स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिप्रति ठुलो आशा जागेको थियो । तर, समयसँगै परम्परागत राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह, स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र नेतृत्वको असक्षमताले जनविश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ । नयाँ दल र नेतृत्वबाट पनि अपेक्षित परिपक्वता, दृष्टि र संस्थागत क्षमता देखिन नसक्दा निराशा अझ गहिरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरी र उत्तरदायित्वहीन संस्कृतिले लोकतन्त्रको आत्मामै प्रश्न उठाएको छ ।

आज नेपालले सामना गरिरहेको सङ्कट केवल राजनीतिक अस्थिरता होइन; यसको जड प्रशासनिक विखण्डन, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, आर्थिक द्विविधा र जिम्मेवारीविहीन नेतृत्वमा रहेको छ । सुधारलाई नारामा सीमित नगरी व्यवहार, नीति र संरचनामा संस्थागत गर्न नसके लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर हुने खतरा बढ्दो छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना : सङ्घीयताको पुनरावलोकन
सङ्घीयताले स्थानीय सहभागिता र विकासको ढोका खोले पनि पर्याप्त अध्ययनविना संरचना विस्तार हुँदा प्रशासन जटिल, खर्चिलो र दोहोरो जिम्मेवारीयुक्त बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अत्यधिक सङ्ख्या, अस्पष्ट अधिकार र जनशक्ति व्यवस्थापनको असन्तुलनले शासन क्षमता कमजोर बनाएको छ । अब सङ्घीय संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै अनावश्यक तह घटाउने, डिजिटल प्रशासनमार्फत सेवा प्रवाह सरल बनाउने र कर्मचारीतन्त्रलाई दक्ष तथा जवाफदेही बनाउने सुधार अनिवार्य भएका छन् ।

आर्थिक रूपान्तरण : उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ
नेपालको अर्थतन्त्र उपभोगमुखी ढाँचामा अड्किएको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर छ । अबको प्राथमिकता उत्पादनमुखी, निर्यात-उन्मुख र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण हो । निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्दै सहुलियतपूर्ण वित्त, कर प्रोत्साहन, औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना, आयात निर्भरता घटाउने र दिगो समृद्धिको आधार तयार गर्नेछ ।

कृषि आधुनिकीकरण : ग्रामीण समृद्धिको आधार
परम्परागत, जोखिमपूर्ण र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले कृषकको जीवनस्तर कमजोर बनाएको छ । सिँचाइ, भण्डारण, बजार पहुँच, प्रविधि र सिपको अभावले युवा पुस्तालाई कृषिबाट टाढा बनाएको छ । अब कृषि प्रविधिमैत्री, बजारउन्मुख र उद्यमशील मोडेलमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । जैविक कृषि, कृषि पर्यटन, कुल-चेन र सहकारी-कर्पोरेट मोडेलले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा : मानव विकासको मेरुदण्ड
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार भए पनि उपकरण, जनशक्ति र पहुँचको अभावले सेवा असमान बनेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण, टेलिमेडिसिन, मोबाइल क्लिनिक र स्वास्थ्य बिमाको सुधार अब अपरिहार्य छ । त्यसैगरी, शिक्षा प्रणाली प्रमाणपत्रमुखी नभई सिप-आधारित, जीवनोन्मुख र भविष्यमुखी हुनुपर्छ । डिजिटल शिक्षा, प्राविधिक तालिम, अनुसन्धान र उद्यमशीलताकेन्द्रित शिक्षाले मात्र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ ।

राजनीतिक सुधार : उत्तरदायित्व र नेतृत्व हस्तान्तरण
राजनीतिक दलहरूभित्रको गुटबन्दी, स्वार्थ र पारदर्शिताको अभावले लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ । अब नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने, पार्टी र राज्य संयन्त्रमा डिजिटल पारदर्शिता अपनाउने, प्रत्यक्ष नागरिक सहभागिता बढाउने र नीति-निर्माणमा खुला संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र पाँच वर्षमा एकपटक मतदान मात्र होइन, निरन्तर सहभागिता र उत्तरदायित्वको अभ्यास हो ।

कार्यान्वयनमै राष्ट्रको भविष्य
नेपालमा सुधारका योजना धेरै बने, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो । सुधारलाई निरन्तर कार्यान्वयन-मूल्याङ्कन-सुधारको चक्रमा लैजान नसके परिणाम आउँदैन । प्रशासन, अर्थतन्त्र, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा एक-अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन; एकीकृत दृष्टिकोणविनाको सुधार अपूरो हुन्छ ।

नयाँ नेतृत्व र नयाँ दिशा
इतिहासले देखाइसकेको छ – प्रणाली मात्र परिवर्तनले देश बदलिँदैन, सक्षम नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । नवप्रवर्तनमुखी सोच, युवा क्षमताको उपयोग, प्रत्यक्ष नागरिक सहभागिता र राष्ट्रिय एकतामा आधारित नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो । नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा छ । सही निर्णयले नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ, गलत निर्णयले अवसर गुम्न सक्छ । आजको स्पष्ट आह्वान यही हो – सुधार, समृद्धि र नेतृत्वको नयाँ यात्रा ।

विदुर-१, ढुङ्गे, नुवाकोट