त्रिशूली, अमेरिकन सरकारको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) आयोजना अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको प्रशारण लाईनको जग्गा मुआब्जा सम्बन्धी बैठकमा नुवाकोट जिल्लाका पाँच गाउँपालिकामध्ये चार स्थानीयले बहिष्कार गरेका छन् । यो परियोजनाले नुवाकोट जिल्लाभित्र पर्ने विद्युत् प्रशारण लाईन टावरको जग निर्माण परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी जिल्लास्तरीय बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिका तथा शिवपुरी, पञ्चकन्या, लिखु र तारकेश्वर गाउँपालिकाको वडाहरूमा पर्ने जग्गाहरू प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा ६ (१) अनुसार प्रारम्भिक कारबाहीको लागि जानकारीसहित मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेको छ । पाँचवटा गाउँपालिका एमसिसी अन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसिए) नेपाल विकास समितिको आग्रहमा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले गत सोमबार बोलाएको बैठकमा प्रशारण लाईनबाट प्रभावित हुने पाँचमध्ये लिखु गाउँपालिका मात्रै सहभागी भएको हो । काठमाडौंको लप्सेफेदी हुँदै नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं.-७ रातमाटेसम्म प्रसारण लाईन ल्याएर यहाँबाट हेटौंडा र तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म लैजान नुवाकोटमा आवश्यक जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरेको बैठकमा पालिकाको जनप्रतिनिधीले सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेका छन् ।

आयोजना निर्माणका क्रममा प्रभावित हुनेमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बेलकोटगढी नगरपालिकासहित शिवपुरी, पञ्चकन्या र तारकेश्वर गाउँपालिकाले मुआब्जा निर्धारण बैठकमा सहभागी भएनन् । बैठकमा सहभागी हुन पत्र प्राप्त भएपनि अहिले प्रशारण लाईनका लागि जग्गा अधिग्रहणमा छलफल आवश्यक नभएकाले सहभागी नभएको बेलकोटगढी नगरपालिकाको प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले बताए । उनको अनुसार आयोजना निर्माणबाट पुग्ने प्रभावको सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाले राखेको मागको एमसिए-नेपालले चासो नदिएकाले बैठक बहिष्कार गरिएको हो । आयोजनाको सब–स्टेशन निर्माण र प्रसारण लाईन बिस्तारले यहाँ प्रभावित बनाउने भन्दै त्यसको बदलामा उक्त परियोजनाको सडक निर्माणको कार्यक्रम नुवाकोटमा नै हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् ।

सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत एमसिए नेपालले दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक ब्यवस्थित गर्ने जनाएको छ ।प्रशारण लाईन निर्माणका क्रममा नुवाकोटमा करिव ५३ किमि तार बिस्तार गर्न यहाँको पाँचवटा पालिकाको १८ वटा वडा प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार नुवाकोटमा १ सय ४७ वटा खम्बा गाँड्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । प्रशारण लाईनको दायाँवायाँ २३-२३ मिटरको क्षतिपूर्ति दिनका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्न पालिका र वडाको जनप्रतिनिधीको सहभागिता अनिवार्य छ ।