जग्गा कारोबारले अर्थतन्त्र चलायमान !

  • त्रिशूली प्रवाह
  • १४ बैशाख २०८०, बिहीबार १६:१६

सरकारले कसरी हचुवाका भरमा नीति, नियम लागू गर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण घरजग्गाको कित्ताकाट नियम बनेको छ । जग्गालाई वैज्ञानिक हिसाबले वर्गीकरण गरी उपयोग गर्न सरकारले भूउपयोग नियमावली ल्याएको थियो । अघिल्लो जेठमा ल्याएको यो नियमावलीमा मुख्य गरी जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । देशभरमा रहेका जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल र सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिने भनिएको थियो ।

सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि एक सय ६० स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरण गर्न सकेका थिए । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावलीमा पहिलो संशोधनलाई स्वीकृति गरेसँगै अब फेरि जग्गा कित्ताकाट खुला भएको छ । जग्गाको कारोबार खुला गर्दै सरकारले राजस्व उठाउने प्रमुख स्रोतको रूपमा लिएको छ । जग्गा वर्गीकरणको मुख्य उद्देश्य खेतीयोग्य जमिनलाई घरघडेरीका रूपमा प्लटिङ गर्न रोक्नु थियो । मुलुकका अधिकांश सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रका जग्गा यस्तै प्लटिङ गरेर सकिएका थिए । यो व्यवसायका कारण सरकारलाई राजस्व बढी आएको त थियो, साथै खेतीयोग्य उर्वरा जमिन बाँझै बसेर अर्को समस्या निम्त्याएको थियो । त्यस्तै, आवश्यक, मुलुकको अर्थतन्त्र र बजार हेर्दा जग्गाको भाउ नचाहिँदो बढ्दै गएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रको यसमा ठूलो लगानी भएकाले भोलिका दिनमा जग्गाको मूल्यमा गिरावट आए बैंकिङ प्रणालीमा पनि समस्या आउने उत्तिकै सम्भावना देखिएको थियो । यही कारण सरकारलाई घरघडेरीका लागि आवश्यक जग्गा कुन हो, छुट्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । यही कारण सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएको थियो । वास्तवमा यो नीति सबैका लागि आवश्यक पनि हो । तर, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुमा यही नीति बाधक हो भनिएपछि सरकार पछाडि हटेको छ । सरकारले न नीति ल्याउँदा गहिरो अध्ययन गरेको थियो, न त हटाउँदा नै अनुसन्धान गरियो । नीति ल्याउने र हटाउने सबै काम बजारहल्ला र त्यसको प्रभावले मात्र भएको छ । जग्गा माफियाको निर्देशनमा सरकारले कारोबार रोक्ने र बन्द गर्ने गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो डेढ वर्षदेखि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुको सबैभन्दा बलियो कारण यही नीतिलाई बनाइएको थियो । व्यावसायिक रूपमा गरिने कित्ताकाट नै रोकिएपछि किनबेचमा कमी आउनु स्वाभाविकै थियो । तर, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुको यो मात्र कारण भने होइन । चालू आर्थिक वर्षमा मन्दी नआएको लगभग कुनै पनि क्षेत्र छैन । दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरूको समेत खरिद-बिक्री ४० प्रतिशतले घटेको व्यवसायीको गुनासो छ । अन्य क्षेत्र योभन्दा बढी मारमा परेका छन् । त्यसैले कित्ताकाट रोकिएर मात्र यो क्षेत्रमा समस्या आएको भन्नु गलत हुनेछ । अहिले घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायीदेखि मध्यम आय भएको सर्वसाधारणको समेत पुँजी फसेको छ । जग्गामा अधिक लगानी भएकै कारण पछिल्लो समय सहकारीले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । अन्य निजी क्षेत्रले लिएको चालू पुँजी कर्जाको रकम पनि जग्गामा लगानी भएको आशङ्का छ । कित्ताकाट खुल्नासाथ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्दा पनि हिजोको दिनमा जग्गा किनबेचमा कित्ताकाट बन्द हुँदा केही असहज भएको थियो । यसले किनबेच सहज हुन्छ, अर्थतन्त्र लयमा फर्कन्छ भन्नु गलत हो । अर्थतन्त्र लयमा फर्कन अझै नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

विकसित मुलुकमा घरजग्गा खरिद गर्नु भनेको विशुद्ध आवासका रूपमा प्रयोग गर्न मात्र हो । केही धनी र सम्पन्न वर्गले सहरअनुसार दुई-चार स्थानमा घर खरिद गरे पनि अधिकांश व्यक्तिका लागि जीवनकालमा एउटा घर मात्र आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा घरजग्गा खरिद-बिक्री आवासका लागि नभएर लगानी र व्यापारको माध्यम बनेको छ । समस्या यही हो । ०५५ सालयताका अधिकांश वर्षमा घरजग्गामा गरेको लगानी दुई-चार वर्षमै दोब्बर भयो । जोखिमबिना दुई-चार वर्षमै लगानी दोब्बर बन्न थालेपछि व्यापारीदेखि सर्वसाधारण सबैले घरजग्गा लगानी गरे । पैसा भएका वा ऋण लिन सक्नेमध्ये अधिकांश व्यक्तिको लगानी घरजग्गामा छ । अहिले यही व्यवसायमा मन्दी आएकाले एकैचोटि सबैलाई समस्या परेको हो । सरकारले जग्गा कित्ताकाटलाई फुकाएको छ । तर, तत्काल विगतको जस्तो कारोबार बढ्न सक्ने भने देखिँदैन । तैपनि कारोबारमा सुधार भने अवश्य आउनेछ । घरजग्गा बिक्न थाले सबैभन्दा ठूलो राहत यो क्षेत्रमा लगानी फसेका उद्योगी-व्यवसायीलाई हुनेछ ।