बट्टार, राजनीतिक दलको क्रियाकलापले सङ्घीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज अहिले उठिरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि क्रियाशील रहेको प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता नरहेको केही दल र नागरिकले भनिरहे पनि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले अहिलेको अवस्थामा सङ्घीयताको पक्षमा बोल्न र लड्न प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख एवम् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत बिहीबार विदुरमा पत्रकार भेटघाटमा उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘अब यो सङ्घीयताको पक्षमा बोल्नुपर्ने र लड्नुपर्ने प्रदेश सरकार भएको छ,’ उनले भने, ‘सङ्घीयता नमान्ने पक्ष पनि छन्, संविधान र यो व्यवस्था नमान्ने पनि छन् । कतिपय जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा पनि ती प्रश्न उठिराखेका छन् ।’ प्रेस सेन्टर नुवाकोटले जिल्लामा गत बिहीबार वैशाख २८ गरेको प्रेस भेटघाटमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘प्रदेश सरकार नरहने हो भने यो सङ्घीयता नै रहँदैन, यो व्यवस्था रहँदैन ।’ उनले स्थानीय तह पनि अहिलेको रूपमा नरहने दाबी गरे । अहिले स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि महत्वपूर्ण निर्णय, प्रदेशसँग समन्वय र सम्बन्ध भइराखेको छ ।’ प्रदेश सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रको लगानी बढाउन र रोजगारी दिन प्रदेश सरकारले व्यक्तिलाई अनुदान नदिने, कागजी फर्मलाई अनुदान रोक्ने उनले बताए । रासायनिक मलका लागि आफू मुख्यमन्त्री भएपछि कोटा बढाएको र जिटुजी मोडलबाट जान खोजिएको उनले बताए । नुवाकोटको शिखरबेँशीको समुद्रफिनी धानलाई स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आएमा प्रदेश सरकारले हेर्ने बताए ।
