नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अहिले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा धमिलिएको छ । शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाइदिने भन्दै भएको ठगी धन्दाले विगतमा पुर्खाले जोगाइदिएको नेपालको स्वाभिमान र पहिचानमा दाग लागेको छ । अपराध कर्ममा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब रहेको छ । अहिले सडक र सदनबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सत्यतथ्य निष्पक्ष ढङ्गबाट छानबिन गरी बाहिर ल्याउन आवाज उठिरहेको छ । देशका प्रमुख सहरदेखि ७७ वटै जिल्लाका नागरिकले पनि स्वस्फुर्त रूपमा भ्रष्टलाई कारबाहीका लागि दैनिकजसो दबाबमूलक विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
विगतमा विभिन्न कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि उत्रेका नागरिक अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध जागेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने प्रकरणसहित दर्जनौँ काण्डमा मुछिनेमा पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिवहरू नै रहेपछि नागरिकमा अझै आक्रोश बढेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जागेका जनताको मागलाई यथोचित समाधान गरिएन भने सरकार र व्यवस्थाप्रति नागरिकमा वितृष्णा बढ्नेछ । नागरिक अगुवाको अगुवाइमा भइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध दैनिक प्रदर्शनले भ्रष्टाचारको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आत्मबल दिएको छ । धेरै अपराधमा संलग्नहरू राज्यको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति जोडिएका छन् । सबै अपराधको तथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यसमा जोडिएकालाई दण्डित गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनुहुँदैन । तिनीहरूले उन्मुक्ति पाए भने राज्य असक्षम रहेको प्रमाणित हुनेछ । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् । सरकारले नागरिकलाई आशा जगाउने गरी थालेको कार्यलाई सबैले सघाऔँ । अपराधको जालो फुटाई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ । विगतमा कतिपय ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई सरकारले दलीय सहमतिमै जोगाउने प्रवृत्ति रहेकाले जनस्तरमा एकखालको आक्रोश व्याप्त छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा यस्तो घटना बन्यो, जसका कारण युवापुस्ता थोरै भए पनि आशावादी बनेर प्लेकार्ड बोक्दै सडकमा प्रदर्शन गर्न दैनिक निस्किइरहेका छन् । सबै क्षेत्रबाट दबाब भइरहेकाले अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध अघि बढ्न सरकारलाई सहज परिस्थिति बनेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भए पनि सरकारकै पहलमा त्यस्ता घटनालाई त्यत्तिकै सामसुम पार्न खोज्ने पुरानो प्रचलन हो ।
पञ्चायतकाल होस् या बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नै किन नहोस्, ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न कतिपय व्यक्ति अहिले पनि ‘सम्मानित’का हैसियतमा छन् । कर्मचारीतन्त्रमार्फत हुने भ्रष्टाचारका घटना त छँदै छ, राजनीतिक दलकै संलग्नतामा हुने कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण समाजको एउटा पुस्तालाई दलीय संरचनाप्रति नै रुष्ट बनाएको छ । सिंहदरबारमा सीमित भ्रष्टाचारको जरा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै देशभरि सात सय ५३ पालिका र वडासम्म पुगेपछि समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ । माथिल्लो निकायमा जस्तै वडा तहमा पनि धेरैजसो भ्रष्टाचार दलीय समहतिमै हुने भएपछि राजनीतिप्रति उति चासो नराख्ने युवापुस्ता सत्तामा पटक–पटक रहेका दलप्रति जुनसुकै तहको आक्षेप लगाउन पनि तयार छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिने टीका–टिप्पणीले पनि यही पुष्टि गर्छ । जसरी दलीय संलग्नतामा भ्रष्टाचारका घटना भएका छन्, यसको नियन्त्रणका लागि समेत दलकै नेतामा प्रतिबद्धताको खाँचो छ । पटक–पटक सत्तामा पुगेका नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर भाषण गरे पनि काम नगरिरहेका बेला शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न केही व्यक्रि पक्राउ परेको घटनाले भने थोरै आशावादी बनाएको छ । अहिलेको भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शन हेर्दा कतिलाई सरकारविरोधी प्रदर्शन वा कतिलाई दलविशेषको विरोध गरेजस्तो पनि देखिए पनि सारमा यो कुनै सरकार वा दलविरोधी प्रदर्शन होइन । यो त भ्रष्टाचारमा संलग्नविरुद्धको प्रदर्शन हो । यदि, साँच्चै सरकारमा बस्नेमा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति छ भने यो सबैभन्दा उपयुक्त अवसर पनि हो । जनता जागेका बेला सरकारले हिम्मत गर्ने हो भने भ्रष्टहरू कारबाहीको दायरामा मात्रै आउने छैनन्, सरकारप्रति जनताको विश्वास पनि बढेर जानेछ । पूर्वाग्रहरहित भएर कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने सरकारबाहिर बस्ने दलको विरोधको खासै अर्थ पनि रहँदैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै अन्य प्रकरणका पनि फाइल खोल्दै संलग्नलाई कारबाही गर्दै जाने हिम्मत सरकारले गरोस् । यसमा सबैको साथ र सहयोग रहनेछ ।
