- सरस्वती न्यौपाने
- लक्ष्मी तामाङ
विदुर, नुवाकोटका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घ सरकारबाट तीन अर्ब ७२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा पेस गरेको बजेटअनुसार नुवाकोटका १२ स्थानीय तहमा यो बजेट वित्तीय हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट नुवाकोटका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै विदुर नगरपालिकाले बजेट पाउने भएको छ । विदुर नगरपालिकाले ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पाएको छ । सङ्घ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी जम्मा ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएको हो । यस्तै, बेलकोटगढी नगरपालिकाले ४८ करोड ११ लाख, ककनी गाउँपालिकाले ३६ करोड १३ लाख, किस्पाङ गाउँपालिकाले २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेछन् । तादी गाउँपालिकाले २९ करोड २४ लाख, तारकेश्वर गाउँपालिकाले २५ करोड २९ लाख, दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ३४ करोड सात लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेछन् । त्यस्तै, पञ्चकन्या गाउँपालिकाले २७ करोड ८३ लाख, म्यागङ गाउँपालिकाले २६ करोड, लिखु गाउँपालिकाले २४ करोड ३१ लाख, शिवपुरी गाउँपालिकाले ३४ करोड ९२ लाख र सूर्यगढी गाउँपालिकाले २६ करोड पाँच लाख रुपैयाँ आगामी वर्षका लागि खर्च गर्ने गरी बजेट पाउनेछन् ।
आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ का लागि सदनमा प्रस्तुत भएको बजेटअनुसार सङ्घ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी नुवाकोट जिल्लाका १२ पालिकालाई बजेट प्राप्त भएको हो । यसका साथै, बागमती प्रदेशबाट केही योजना तथा बजेट स्थानीय तहमा थप हुनेछन् । त्यसबाहेक स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक आयको रकम बजेटमा थप गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाले आगामी आ.व. ०८०÷८१ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्नेछन् । स्थानीय तहले असार १५ गतेभित्र गाउँसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सङ्घ सरकारको जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १५ गतेभित्र बजेट सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
सरकारले सोमबार सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि आम्दानीको भरपर्दो आधारबिनाको ठूलो अङ्कको बजेट पेस गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा बजेट खर्च नभएर समस्या परिरहेको बेला सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटको विनियोजन र यसले लिएको उद्देश्य पूरा हुनेमा अर्थविद्ले शङ्का गरेका छन् । यति ठूलो बजेटको स्रोत भरपर्दो र विश्वासनीय छैन । ठूलो आकारको भएको कारण कात्तिकसम्म कार्यान्वयनमा जाने अवस्था पनि छैन । सङ्घीयताको मर्मअनुसार साना-साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्नेमा वर्तमान सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि साना-साना योजना समावेश गरेर जनस्तरका कार्यकर्ता पोस्न र सङ्गठन विस्तारमा प्रयोग गर्न बजेटमार्फत कोसिस गरेको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ । त्यसैगरी, ०८०/८१ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रसुवाका पाँचवटा पालिकामध्ये नौकुण्डले सबैभन्दा बढी २६ करोड ९२ लाख र सबैभन्दा कम आमाछोदिङ्मोले १७ करोड ६६ लाख प्राप्त गर्नेछ । रसुवाको उत्तरगयाले २५ करोड दुई लाख, कालिकाले २५ करोड चार लाख, गोसाइँकुण्डले २१ करोड ९० लाख प्राप्त गर्नेछन् । सङ्घीय सरकारबाट गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा रसुवाको पाँच गाउँपालिकालाई एक अर्ब ७९ करोड दुई लाख बजेट प्राप्त भएको थियो । गत आ.व. ०७९/८० मा आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाले १७ करोड ७३ लाख, नौकुण्ड गाउँपालिकाले २४ करोड ९६ लाख, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले २१ करोड पाँच लाख, उत्तरगया गाउँपालिकाले २३ करोड ३४ लाख, कालिका गाउँपालिकाले २० करोड ११ लाख बजेट प्राप्त गरेका थिए ।
नुवाकोटको १२ पालिकामध्ये गत आ.व. ०७९/८० मा सङ्घीय सरकारले विदुर नगरपालिकालाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष पनि विदुरले सबैभन्दा बढी बजेट पाएको छ । सङ्घीय सरकारले विदुर नगरपालिकालाई गत आ.व. ०७९/८० मा ५२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्षका लागि ६२ करोड ४२ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा नुवाकोटका १२ पालिकामध्ये म्यागङ गाउँपालिका रहेको थियो । उक्त पालिकाले गत आ.व. ०७९/८० मा २० करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । आगामी आ.व. ०८०/८१ मा भने नुवाकोटको १२ पालिकामध्ये सबैभन्दा कम किस्पाङ गाउँपालिकाले २३ करोड ९७ लाख पाउने भएको छ, गत आ.व.०७९/८० मा बेलकोटगढी नगरपालिकाले ४३ करोड १० लाख रुपैयाँ, ककनी गाउँपालिकाले ३० करोड ६८ लाख, किस्पाङ गाउँपालिकाले २२ करोड १६ लाख, तादी गाउँपालिकाले २३ करोड ८६ लाख, तारकेश्वर गाउँपालिकाले २२ करोड आठ लाख, दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका थिए । सङ्घीय सरकारबाट गत आ.व. ०७९/८० मा पञ्चकन्या गाउँपालिकाले २२ करोड २५ लाख, लिखु गाउँपालिकाले २३ करोड ९६ लाख, शिवपुरी गाउँपालिकाले ३२ करोड २० लाख, सूर्यगढी गाउँपालिकाले २३ करोड ७८ लाख र म्यागङ गाउँपालिकाले २० करोड ५५ लाख रुपैयाँ पाएका थिए ।