कृषिमा बजेट बढाउन खाद्य अधिकार सञ्जालको ज्ञापनपत्र

खानीखोला, धुनीबेँसी नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको विश्लेषण तथा कृषिमा लगानी बढाउने विषयमा छलफल थालेको छ ।
खाद्य अधिकार सञ्जाल धुनीबेँसी र फियान नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा चालू आवको बजेटको विश्लेषण गरिएको थियो ।

नगरपालिकाले चालू आ.व.मा कुल बजेट ८८ करोड ८३ लाख २६ हजारमध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रमा सात करोड ६० लाख ४५ हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा २९ करोड ३७ लाख ४४ हजार, पूर्वाधार विकासमा ३० करोड १० लाख २५ हजार, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा एक करोड ६० लाख ५० हजार र कार्यालय तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा २० करोड १४ लाख ६२ हजार विनियोजन गरेको थियो । कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट ८.५६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, सामाजिक विकास क्षेत्रमा २९ करोड ३७ लाख ४४ हजार, अर्थात् ३३.० ३ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासमा ३० करोड १० लाख २५ हजार, अर्थात् ३३. ८८ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा एक करोड ६० लाख ५० हजार अर्थात् १.२८ प्रतिशत र कार्यालय तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा २० करोड १४ लाख ६२ हजार अर्थात् २२.६७ प्रतिशत रहेको छ । छलफल कार्यक्रममा नगरप्रमुख बालकृष्ण आचार्य, उपप्रमुख सुरज उप्रेती, आर्थिक विकास समिति संयोजक एवम् वडाध्यक्ष रमेश आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युतराज रेग्मी, लेखा अधिकृत गोविन्द पौडेल, कृषक प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्रतिनिधि, सहकारी संस्था प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न छलफल कार्यक्रमका अतिथि नगर प्रमुख आचार्यलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र खाद्य अधिकार सञ्जालकी सदस्य गीता रेग्मी सुवेदीले बुझाएकी थिइन् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनाले निर्दिष्ट गरेका क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत किसानको पहिचान तथा वर्गीकण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र खाद्य समन्वय समिति गठन गरी खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वास्तविक किसानलाई कृषि सेवा र अनुदानको दायरामा ल्याउन विद्यमान अनुदानको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी विपन्न किसानलाई बिउपुँजी अनुदान र व्यावसायिक किसानलाई खेतबारीमै गई उत्पादनमा आधारित प्रोहत्सान अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी, कृषि तथा पशुपक्षीमा रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी बिउ तथा नश्ल प्रवद्र्धन गरी प्राङ्गारिक खेतीमार्फत स्वच्छ र दिगो कृषिमा जोड दिनुपर्ने, जग्गा भाडामा लिई तरकारी, फलफूल, धान, मकै, गहुँ, दलहन एवम् मासुजन्य पदार्थजस्ता आधारभूत खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने किसानका निम्ति प्रतिरोपनीमा न्यूनतम भाडा नगरपालिकाले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि उपज वस्तुको संस्थागत र सहज, सरल बजारीकरणका लागि संयन्त्र निर्माण, पूर्वाधार र संरचना विकास गरी किसानलाई कृषि उपजको सोही दिन मूल्य निर्धारण र नगद पाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट आउने रासायनिक मल अनुदान पर्याप्त नभएकाले कृषि बालीपिच्छे आवश्यक हुने मलको विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार सहज बनाउनेलगायतको माग गरिएको छ ।