नेपाल सरकारको ऋण गत वर्ष उठाएको राजस्वभन्दा अहिले डबल भएको छ । सरकारले विगत केही वर्षदेखि राजस्व उठाउन नसक्दा ऋण थपिरहेको छ । १० खर्ब ६७ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारको चालू आ.व.को वैशाखसम्म २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ऋण पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्ने हो भने एक नेपालीबराबर ७४ हजार रुपैयाँ ऋण हुन्छ ।

यो ऋण सरकारको भएका कारण जनताको टाउकोमा भने थोपरिँदैन । जनताले मेरो भागको ऋण तिर्छु भने पनि तिर्न पाउँदैन । सरकारले यो कर्जा राजस्व आम्दानीबाटै तिर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म नेपालले मुलुकभित्रैबाट उठाएको ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख तिर्न बाँकी छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी मुलुकको अहिले २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख ऋण रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख ऋण तिर्न बाँकी रहेकामा अहिले त्यो बढेर साढे २१ खर्ब पुगेको हो । सरकारको १० महिनाको अवधिमा मात्रै एक खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाखबराबर ऋणभार थपिएको छ । सरकारले चालू आ.व.को १० महिनामा कर्जा थपेको मात्र चाहिँ होइन । यस अवधिमा कर्जाको साँवा र ब्याज पनि भुक्तानी गरिरहेको छ । सरकारले यस अवधिमा एक खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ भने बाह्य ऋणको ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख साँवा, ब्याज तिरेको छ । यस अवधिमा बाह्य र आन्तरिक कर्जाको कुल साँवा र ब्याज गरी एक खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड तिरेको छ । १० महिनाको अवधिमा सरकारले दुई खर्ब ३० अर्ब २४ करोड ६७ लाख ऋण उठाएको छ । आन्तरिकतर्फको साँवा रकम ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ तिरेकोे र ब्याज ४६ अर्ब ८५ करोड तीन लाख र कमिसन रकम १० करोड ११ लाखबराबर तिरेको देखिएको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा सात अर्ब पाँच करोड १४ लाखबराबर खर्च गरेको छ ।

चालू आ.व.को वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण एक खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण ७० अर्ब ७४ करोडबराबर रहेको छ । सरकारले सबैभन्दा बढी ऋण वैशाख महिनामा उठाएको छ । वैशाखमा मात्र आन्तरिक ऋण ४७ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण ३६ करोड ८० लाख गरी कुल ४७ अर्ब ८६ अर्ब ८० लाख उठाएको हो । सबैभन्दा कम कर्जा भने गत साउनमा लिएको देखिएको छ । साउनमा आन्तरिक ऋण नउठाएको सरकारले बाह्य ऋण भने दुई अर्ब ५२ करोड ३४ लाख लिएको थियो । गत साउनदेखि कात्तिकसम्म कुनै पनि आन्तरिक ऋण नउठाएको सरकारले मङ्सिरबाट भने आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउन थालेको थियो । सरकारले आर्थिक विकासका लागि न्यून वित्त परिचालनको स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण लिन थालेको करिब ६० वर्ष भइसकेको छ । सरकारले सर्वप्रथम घाटा बजेट पूर्ति गर्न २०१८ सालबाट आन्तरिक ऋण उठाएको पाइन्छ । सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको नाममा आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । नेपाल सरकारले मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिका ऋणपत्र उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गरिरहेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्च आँखा चिम्लेर ऋण उठाउने गरिरहेको छ । यसरी लिइएको ऋणको उपयोगिता र नेपालले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखा-जोखा नहुँदा अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । पछिल्ला वर्ष सार्वजनिक ऋण दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै गएको र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सङ्कट उत्पन्न गर्न सक्छ । ऋण लिने र तिर्ने क्षमता विकास भएमा जिडिपीको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिन सकिन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले यस आ.व.मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ । यसअघि नेपालको जिडिपीको आकार ४८ खर्बहाराहारी थियो । गत वर्षसम्मको जिडिपीको आकारलाई आधार मान्ने हो भने सार्वजनिक ऋणले सीमा नाघिसकेको छ । यद्यपि, अहिले जिडिपीको आकार बढ्ने प्रक्षेपण गरिएकाले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । राज्यले फरक–फरक उद्देश्यका लागि ऋण लिइरहेको छ । यस्तो ऋण सामान्यतया घाटा बजेट पूरा गर्न, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको उपयोग गर्न र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न लिने गरिन्छ ।

त्यस्तै, क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन, रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न, असमानता कम गर्न र देशमा आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधान गर्न पनि ऋण लिने गरिन्छ । तर, अहिले सरकारले पुँजीगत खर्चभन्दा पनि चालू खर्चका लागि समेत ऋण लिएकोमा चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढिरहेको छ । ऋणको दायित्व बढे पनि सरकारले बर्सेनि ऋण थपिरहेको छ । यो अवस्थाले नेपालीको थाप्लोमा ऋण घट्नेभन्दा बढ्ने क्रममा रहेको छ ।