विदुर, सरकारले आगामी आ.व. ०८०/८१ देखि अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रेको छ । एसोसिएसन विरोधस्वरूप गत जेठ १६ गतेदेखि अतिरिक्त हुलाक कार्यालयले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी विरोधमा उत्रेको छ ।
केन्द्रले अघि सारेको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै नुवाकोटमा कार्यरत एक सय ७२ जना अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी मंगलबारदेखि सेवा बन्द गरेर हुलाक कार्यालयको गेटमा धर्ना दिइरहेका छन् । नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसन जिल्ला कार्यसमिति नुवाकोटकी कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जु बोगटीको नेतृत्वमा हुलाक कार्यालय घेराउ गर्ने, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बन्द गरेर डाँक आदान-प्रदान ठप्प पारेका छन् । जिल्लामा रहेको ५० वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालन बन्द र सेवा ठप्प पारेको अध्यक्ष बोगटीले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई जानकारी दिइन् । सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गरेर १० हजार आठ सय ५३ कर्मचारीको रोजगार खोस्ने निर्णयको घोर विरोध गर्दै गत जेठ ३० गते जिल्ला कार्यसमिति नुवाकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जेठ १६ गतेदेखि देशभरिका अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बन्द गरेर कर्मचारी विरोधको कार्यक्रम गरिरहेका कारण डाँक सेवा बन्द रहेको छ । नुवाकोटमा तीन हप्तादेखि कर्मचारीको धर्ना र विरोध कार्यक्रमले डाँक सेवा बन्द भएको हुलाक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले आ.व. ०८०/८१ को बजेटको ३७४ बुँदामा हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी ‘एक स्थानीय तह एक हुलाक अवधारणा’ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने घोषणा पनि बजेटमा छ । त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेको हुलाक बचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने बजेटमा भनिएको छ । पहाडी भूगोलमा सरकारले घोषणा गरेको ‘एक स्थानीय तह एक हुलाक अवधारणा’ कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ । अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी हटाउँदा पालिकासम्म डाँक पु¥याएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई चिठी पु¥याउन अहिलेको जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले जानकारी दिन मात्रै सक्ने अवस्था रहेको छ । जिल्ला हुलाक नुवाकोटको हुलाक कार्यालयसँग ४३ हल्कराले ८८ वडा र वडाको गाउँटोलसम्म डाँक पु¥याउन र बुझाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । अहिलेको ऐनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको चिठीपत्र घरघरमा पु¥याएर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
