सुनचाँदी व्यवसायीको ज्ञापनपत्र प्रजिअमार्फत अर्थमन्त्रीलाई

विदुर, आ.व. ०८०/८१ को बजेटमा सुनचाँदी व्यवसायी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न नुवाकोट सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सङ्घका अध्यक्ष भीमराज बज्राचार्य, सचिव सविन अमात्य र सल्लाहकार शरण उत्सुक सापकोटासहित कार्यसमितिका सदस्यको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापामार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

प्रजिअ थापाले ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयमा जानकारीसहित ज्ञापनपत्र पठाउने सङ्घका पदाधिकारीलाई बताए । ज्ञापनपत्रमा सङ्घले सुनचाँदीका गरगहनाजस्तो देवानी संहितामा सम्पत्तिको महलमा परिभाषा गरिएको नगदसरहको सम्पत्तिमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने, भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गरी सुनचाँदीको आयात OGL मार्फत व्यवसायी र बैंकलाई खुला गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । व्यवसायीको प्यान नम्बरमा आधारित भई आवश्यकताअनुसार कच्चा पदार्थ सुनचाँदी उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, नेपालबाट विदेश लिएर गएका गहना समय–सीमा नतोकी निर्वाध रूपमा नेपालमा खरिद गरिएको बिल देखाएर फिर्ता ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । झिटीगुन्टा भारीअन्तर्गत विदेशबाट नेपाल फर्किँदा ल्याउन पाउने सुविधाको परिमाण लैङ्गिक विभेद नगरी ५० ग्राम कायम गर्ने र बेरुवा औँठी, बाला, सिक्री जस्ता कम नोक्सानी हुने गहना ल्याउन बन्देज लगाई विदेशी कालिगढबाट बनाइएका गरगहना मात्र ल्याउन पाउने र नेपालीको रोजगारी खोस्ने व्यवस्थाको संशोधन हुनुपर्ने, नेपालीलाई तोकिए भन्दा बढी गरगहना ल्याउँदा भन्सार लागे पनि भारतबाट आउने यात्रुलाई विशेष सुविधा हुने गरी वैवाहिक कार्यक्रममा आउँदा भन्सारमा टिपाएर मात्र पुग्ने र भन्सार तिर्नै नपर्ने गरी ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई हटाइनुपर्ने माग सङ्घले गरेको छ । नेपालको सुन बजारलाई भारतीय गरगहनाको डम्पिङसाइट हुन नदिई राष्ट्रिय व्यवसायको संरक्षण गर्नुपर्ने, बजेटमा व्यवस्था भएको परम्परागत पेसा-व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने बुँदालाई सरकारले काटेर सुनचाँदी व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेकाले त्यसमा सुधार गर्नसमेत अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण सङ्घले गराएको छ ।