असारे विकास असारे भेलसँगै

हाम्रा देशमा विकासमा धेरै मोडेल प्रयोगमा रहेका छन् । नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हुने विकासलाई असारे विकास नामकरण गरिन्छ । असार लागेपछि मात्रै बल्ल विकास निर्माण, गोष्ठी, भेला गर्ने चटारो सरकारी कार्यालयलाई हुने गर्छ भने निर्माण व्यवसायीलाई पनि असारमा काम नसके भुक्तानी नहुने भएपछि असारे कामको चटारो हुने गर्छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिने गरेकाले असारे विकास मोडेल हाम्रो देशमा स्थापित हुँदै आएको छ ।

असारे विकास कामको चटारो यसपटक मात्र भएको होइन, हरेक वर्ष असारे कामको चटारो सरकारी निकायदेखि निर्माण व्यवसायीलाई हुने गर्छ । बढी बजेट चलखेल हुने विकासे सरकारी अड्डामा यो बढी हुने गर्छ । असारमा हतार–हतार काम गर्दा गुणस्तरीय काम नहुने र काम नसकिँदै अधिकांश ठाउँमा बाढी, पहिरोले क्षति हुने निर्माणको कामले बजेट मात्र सिद्धिने, काम पनि कागजमा हुने, तर दिगो र गुणस्तरीय नहुँदा समस्याको जानकार सम्बन्धित निकाय हुँदाहुँदै पनि बर्सेनि त्यसैले निरन्तरता पाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन र ? सरकारले बर्सेनि असारलाई भुक्तानी दिने महिनाको रूपमा मानेको कारणले नियमन गर्ने निकायले आँखा चिम्लिरहेका छन् । ठेक्का सम्झौता भएका विकास योजनाको काम कडाइको साथ भयो भने समयमा सम्पन्न हुन्छ र दीर्घकालीन पनि हुन्छ । तर, नेपालमा सम्पन्न हुने धेरैजसो आयोजना वर्षौँसम्म पनि पूरा हुँदैनन् । पूरा भएका धेरैजसो आयोजनामा गुणस्तरीय सामान नै प्रयोग गरिँदैन, बन्दा–बन्दै कैयौँ भवन, पुल, नहर, सडक भत्केका छन् । यस वर्ष पनि आ.व. ०७९÷८० को असारे विकास बजेट देशभरि सकियो । अहिले मात्रै होइन, यो क्रम वर्षौँदेखि चल्दै आइरहेको छ । सडक निर्माण कमसल भएको, तोकिएका गुणस्तर नभएको भनेर जनताले आवाज उठाउँदै आए पनि त्यसको कतै सुनुवाइ हुँदैन । नुवाकोटको छहरे–टोखा सडकखण्डमा गरिएको पिच (कालोपत्रे)लाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टीका–टिप्पणी भयो । उक्त सडकको गुणस्तर चेक गर्न पूर्वमन्त्री, सांसददेखि जिल्लाका जनप्रतिनिधि सक्रिय भएर सम्बन्धित निकायमा गुणस्तरअनुसार नभएकाले भुक्तानी नगर्न र पुनः सम्झौताअनुसार काम गराउन दबाब दिइयो । तर, त्यो असारको भेलसँगै हरायो । नियमन गर्ने निकायले उक्त निर्देशन पोको बनाएर थन्क्याइदिए ।

देश विकासमा प्रमुख भूमिका खेल्ने कारकको रूपमा यातायात वा सडक सञ्जाललाई लिइन्छ । पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै गर्ने प्रवृत्तिका कारण सडकमा भएको निर्माणको कामको बिल भुक्तानी नहुँदा खाल्डा–खाल्डी पर्ने र भत्किने गरेको छ । काम गर्ने जिम्मा पाएकाले चैत महिनाभन्दा अगाडि काम गर्ने वातावरण सम्बन्धित कार्यालयले नबनाइदिँदा बर्सेनि यो समस्या रहिरहेको छ । यसरी चौमासिकको अन्त्यमा काम गर्नेलाई न कुनै कारबाही हुन्छ, न त अर्कोपालिदेखि ठेक्का दिन बन्द गरिन्छ । जसका कारण स्थानीय तहका धेरैजसो पूर्वाधारका काम चैतदेखि असारसम्म मात्र गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जेठ १५ गते नै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिन्छ । स्थानीय तहको कार्यतालिकाअनुसार जेठभित्रै आयोजनाको सूची तयार पार्ने र असार १० गतेभित्र सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरिन्छ । तैपनि, स्थानीय तहमा कार्यतालिकाअनुसार काम नहुँदा अन्तिम चौमासिक चैतदेखि असारसम्म झन्डै ८० प्रतिशत विकास निर्माणको काम हुँदै आएका छन् । असारे विकास रोक्नकै निम्ति सङ्घीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० भित्र सभामा बजेट पेस गरी असारभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तीनवटै सरकारले समयमै बजेट पेस गरेर पारित गराए पनि बजेट खर्च हुन भने अर्को असार पु¥याउँछन्, किन ?

साउनमा अत्यधिक पानी परेर केही समय आयोजना सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परे पनि भदौदेखि जेठसम्म लगातार १०–११ महिना जति काम गर्ने हो भने कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा गर्न बाधा–अड्चन नआउनुपर्ने हो । तर, यहाँ त आयोजना सुरु गर्नु भनेको छेपाराको कथाजस्तै हुने गरेको छ । सम्बन्धित पक्षले समयमै काम सुरु भएको अनुगमन गर्नुभन्दा पनि आफैँ देश–विदेश घुम्ने, सभा, भाषण, रिबन काट्दै समय खेर फाल्ने र वर्षको अन्त्यमा आएर बजेट सक्नकै लागि आयोजना सञ्चालन गरिन्छ । जसले गर्दा कुनै पनि आयोजना गुणस्तरहीन र पूरा नहुने गरेको सर्वविदितै छ । सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर निस्वार्थ मनले आफ्नो कामको जिम्मा लिने हो भने कुनै पनि काम लामो समयसम्म रहिरहँदैन । ठेकेदारले पनि निस्वार्थ भावले काम गर्ने नैतिक चरित्रवान् हुनु जरुरी देखिन्छ । कुनै पनि काम समयमा पूरा गर्ने जिम्मा सम्बन्धित ठेकेदारको हुन्छ । ठेकेदारले समयमा काम गरे–नगरेको हेर्ने, अनुगमन गर्ने, सल्लाह–सुझाव दिने जिम्मा ठेक्कामा लगाउने सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुन्छ । उक्त निकायले ठेक्का रुद्द गर्ने, अर्कोलाई दिने, आर्थिक दण्ड, सजाय गर्न सक्ने कानुनमै व्यवस्था छ । कुनै काम समयमा सकिएन भने सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । जसले जे गरे पनि हुने, जहिले गरे पनि हुने भन्ने मान्यतालाई कम्तीमा अब भने तोड्नु जरुरी देखिएको छ ।