जिसस रसुवाको सातौँ जिल्लासभा सम्पन्न

धुन्चे, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) रसुवाको वार्षिक समीक्षा तथा सातौँ जिल्लासभा आइतबार सम्पन्न भएको छ । जिल्लासभाले १९ वटा निर्णय पारित गर्दै माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनीको सेयर बाँडफाँड सम्बन्धमा देखिएका समस्य समाधानको साथै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र विकासका साझेदारसँग समन्वय गरी स्थानीय तहको मागको आधारमा जनप्रतिनिधि तथा विकास निर्माण कार्यमा समन्वय गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सभा सदस्य सांसद इन्द्र गौतम जगतजंगले जनप्रतिनिधि साझा व्यक्तिको रूपमा उभिएर रसुवाको विकासमा निरन्तर आफू लाग्ने र आफ्नो कार्यकालमा विकास आएको महसुस हुने बताए । साथै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विकासका साझेदारबीचमा जिससको समन्वयकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाउँदै सबै स्थानीय तहबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा निरीक्षणलाई व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाइने लक्ष्य लिइएको जिसस प्रमुख अशोक घिमिरेले बताए । जिल्ला सभामा माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनीको सेयर बाँडफाँडसम्बन्धी जिल्ला सभाको ०७६ माघ २९ गते र ०७९ भदौ १७ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका विषय थप गरी कार्यान्वयन गर्न र गराउन अनुरोध गर्ने र जिल्लावासीको तर्फबाट सेयर भर्ने सबैले कम्तीमा १० कित्ता सेयर प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिल्ने गरी तत्कालका लागि सेयर निष्कासन समयावधि ०८० साउन १९ गतेदेखि ३० दिन थप गरी सेयर भर्ने अन्तिम ०८० भदौ १६ गतेसम्म कायम गर्न आयोजनासँग अनुरोध तथा निर्देशन गर्ने निर्णय पारित भएका छन् ।

साथै जिल्लाको प्रोफाइल तयार गर्ने तथा रसुवा अस्पतालको भवन निर्माण, धुन्चेमा रहेको तामाङ सङ्ग्रहालय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन, उत्तरगयाधामको बृहत्तर विकास गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्नेलगायत १९ वटा विभिन्न विकास योजनामा समन्वय गर्ने जिल्लासभाबाट निर्णय पारित गरेको हो । जिल्ला सभामा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख, उत्तरगया गाउँपालिकाका प्रमुख माधव अर्याल, नौकुण्ड गाउँपालिकाका प्रमुख नुर्पुसाङ्बो तामाङसहित पाँचवटै पालिकाका उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका उपप्रमुख विजय लामा, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जलविद्युत् आयोजना प्रतिनिधिका साथ सङ्घ-संस्था, प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।