विदुर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति समस्याकै रूपमा हाम्रो देशमा रहँदै आएको छ । असारमा हुने बजेट खर्चको आलोचना हुने गरेको र यसलाई सरकारले सुधार गर्ने बर्सेनि प्रतिबद्धता जनाए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकिरहेको छैन । गत आ.व. ०७९/८० मा पनि सरकारले असारमै धेरै खर्च गरेर विगतदेखिको प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो । गत आ.व. मा पनि असारमै धेरै खर्च हुने अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।

गत आ.व. ०७९/८० मा नुवाकोटमा सङ्घ र प्रदेशको पुँजीगत बजेटको कुल खर्चमध्ये असारमा मात्रै २२ प्रतिशत खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नुवाकोटले दिएको जानकारीअनुसार सङ्घतर्फ पुँजीगत बजेटमध्ये ५९ करोड २८ लाख ५९ हजार ७९ रुपैयाँ असारमा मात्र खर्च भएको छ । कुल बजेट दुई अर्ब ७३ करोड एक लाख ४८ हजार आठ सय ७६ रुपैयाँमध्ये असारसम्ममा ८४.६० प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३० करोड ८५ लाख ८६ हजार एक सय ३८ बल्लबल्ल खर्च भएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशतर्फको विनियोजन भएको कुल बजेट दुई अर्ब ७५ करोड नौ लाख ४७ हजारमध्ये असारमा मात्र ६२ करोड ३१ लाख ६२ हजार ८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जिल्लामा विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये २२.५ प्रतिशत असार एक महिनामा मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशको कुल बजेटको असारसम्ममा ७५.३५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब सात करोड २६ लाख ३१ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने आ.व. ०७८/७९ को भन्दा आ.व. ०७९/८० मा पुँजीगत खर्च बढेको छ भने राजस्व सङ्कलन घटेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुनु, खर्च गर्ने अवस्थामा गिरावट आउनुलगायतका कारणले राजस्व धेरै उठ्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ । नुवाकोटमा ठूला उद्योगधन्दा, राजस्व कार्यालय नभएकाले पनि राजस्व सङ्कलन कम देखिएको छ ।

सङ्घ र प्रदेशको विकास खर्चको अवस्थालाई हेर्दा विगतका वर्षमा असारमा मात्रै धेरै भुक्तानी हुने अवस्था अझै पनि कायम रहेको पाइएको छ । माघ–फागुनमा नै सकिएको कामको पनि असारमा भुक्तानी हुने, असारमा काम भएको कामको पनि सोही महिनामा भुक्तानी हुने अवस्थाले असारमा खर्च धेरै देखाएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख भीमप्रसाद देवकोटाले असारमा मात्रै पुँजीगत खर्च धेरै हुनु विगतको परम्पराबाट सुधार नआएको स्पष्ट भएको बताए । आ.व. ०७९/८० मा नुवाकोटमा निकासा भएको पुँजीगत बजेट प्रदेशतर्फको भन्दा सङ्घतर्फको खर्च बढी भएको छ । सङ्घतर्फ ८४.६० प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ७५.३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गत वर्ष भएको छ । गत आ.व. ०७८/७९ मा सङ्घीय सरकारबाट निकासा भएको पुँजीगततर्फ कुल बजेटमध्ये ८१.११ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आ.व. ०७९/८० मा भन्दा आ.व. ०७८/७९ मा तीन प्रतिशत खर्च बढी भएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशतर्फ निकासा भएको पुँजीगत कुल बजेटको आ.व. ०७८/७९ मा ६६.२४ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा आ.व. ०७९/८० मा भने ७५.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । आ.व. ०७८/७९ मा भन्दा आ.व. ०७९/८० झण्डै नौ प्रतिशत पुँजीगत खर्च बढेको छ । नुवाकोटमा सङ्घतर्फ आ.व. ०७८/७९ मा भन्दा आ.व. ०७९/८० मा राजस्व सङ्कलन घटेको छ ।

जिल्लाबाट विभिन्न शीर्षकमा आ.व. ०७८/७९ मा ८० करोड ३६ लाख ३५ हजार तीन सय ५० राजस्व जम्मा भएकोमा आ.व. ०७९/८० मा घटेर ६७ करोड २१ लाख ८९ हजार तीन सय ९१ रुपैयाँ मात्र राजस्व जम्मा भएको छ । दुवै आ.व. मा जिल्लाका १२ पालिकाले निकासा भएको अनुदान रकम ठूलो मात्रामा खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएको थियो । उक्त फिर्ता भएको रकम राजस्वमा जम्मा भएकाले राजस्व बढेको कोलेनिकाले जानकारी दिएको छ । कोलेनिकाले दिएको विवरणअनुसार राजस्व सङ्कलनको ठूलो हिस्सा पालिकाले निकासा भएको अनुदान खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएको बजेटको योगदान रहेको छ । १२ पालिकाले आ.व. ०७८/७९ मा ३४ करोड २९ लाख ४३ हजार चार सय आठ रुपैयाँ र आ.व. ०७९/८० मा ४४ करोड ९८ लाख ९९ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएर राजस्वमा जम्मा भएको छ । राजस्व सङ्कलनमा जिल्लाबाट राहदानी शुल्कको योगदान दोस्रो रहेको छ । जिल्लाबाट आ.व. ०७८/७९ मा तीन करोड २२ लाख ७२ हजार पाँच सय रहेकोमा आ.व. ०७९/८० मा राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा राहदानी शुल्क बढेर सात करोड ४३ लाख ११ हजार नौ सय जम्मा भएको छ । त्यसैगरी, सङ्घको राजस्व शीर्षकमा बेरुजुबाट पनि ठूलै हिस्सा योगदान रहेको देखिन्छ । आ.व. ०७८/७९ मा बेरुजु शीर्षकबाट एक करोड ५० लाख ६८ हजार ३९ र आ.व. ०७९/८० मा दुई करोड २९ लाख ९१ हजार दुई सय ४१ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।