विदुर, अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अहिले पनि विवादमा छ । ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी र १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाली गरी एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाको लागत ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

यो परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि ०८० भदौ १३ गते बुधबारदेखि सुरु भएको छ । भदौ १३ गतेको मितिले पाँच वर्षभित्र एमसिसीअन्तर्गतका परियोजना कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यो परियोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नभए सबै लागत नेपालले व्यहोर्नुपर्ने सर्तसमेत सम्झौतामा रहेको छ । परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदी-नुवाकोटको रातमाटे, नुवाकोटको रातमाटे-मकवानपुरको हेटौँडा, नुवाकोटको रातमाटे-तनहुँको न्युदमौली, तनहुँको न्युदमौली-न्युबुटवल, न्युबुटवल-भारतीय सीमासम्म तीन सय १५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुँदै छ । यस्तै, नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासीको भुमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुँदै छ । यस्तै, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत हुनेछ ।

गत हप्तादेखि कार्यान्वयनमा गएको एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत नुवाकोटमा निर्माण हुने सबस्टेसन र विद्युत् प्रसारणको टावर बनाउन जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज विकास समिति (एमसिए नेपाल)ले नुवाकोटको पाँच पालिकामा जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गरेको छ । भदौ १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जग्गा अधिग्रहण गर्नेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा निर्माण हुने सबस्टेसन र शिवपुरी, पञ्चकन्या, लिखु र तारकेश्वर गाउँपालिकामा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एमसिसी नेपालद्वारा निर्माण गर्ने चार सय केभी विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसनदेखि लप्सीफेदी सबस्टेसन, रातमाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ हेटौँडा सबस्टेसन, नयाँ हेटौँडा सबस्टेसन र रातमाते सबस्टेसनदेखि नयाँ दमौली सबस्टेसन खण्डमा पर्ने नुवाकोटको शिवपुरी, पञ्चकन्या, लिखु, बेलकोटगढी र तारकेश्वर पालिकामा पर्ने जग्गा तथा जग्गामा रहेका घर, गोठ, टहरा, कटेरा तथा रूख, बिरुवासमेत स्थायी रूपमा अधिग्रहण गर्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०२४ को दफा ९ को उपदफा १ को प्रयोजन र जग्गाको स्वामित्वमा फरक पर्न गएको भएमा सोसमेतको दाबीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । २१ दिनभित्र प्रमाणसहित सम्पर्क राख्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सूचना जारी गरेको छ ।

यसअघि नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घर, गोठ, टहरा, कटेरा तथा रुख, बिरुवाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । जग्गाको मूल्याङ्कनको आधार बनाएमा प्रस्तावित मूल्याङ्कन पेस गर्न उपसमितिलाई बैठकले निर्देशन गरेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति कार्यको सिलसिलामा मालपोत तथा नापी कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयलगायतका कार्यालयसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । नुवाकोट प्रशासनले जग्गा अधिग्रहणका लागि २१ दिने सूचना जारी गर्दै सूचना जारी भएको मितिदेखि नै अधिग्रहण गरिने जग्गा रोक्का रहने हुँदा सो क्षेत्रमा कुनै–कुनै संरचना नथप्न, नबनाउन भनेको छ । आयोजना पक्षले घर, जग्गा, कटेरा, टहरासहित रूख, बिरुवासमेत स्थायी रूपमा अधिग्रहण गर्ने जनाएको छ । सूचनाअनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने भए कारणसहित २१ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिनेछ । तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिई म्याद गुजारेमा कानुनबमोजिम हुने प्रशासनले जनाएको छ । परियोजना आगामी २०८० मङ्सिरभित्र जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरणको काम सक्ने गरी लागेको छ ।

गत बुधबार भदौ १३ गतेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको एमसिसीलाई सत्तागठबन्धन, दल र सत्ताबाहिर रहेका राजनीतिक दलको हेर्ने दृष्टिकोण र बुझाइ समान देखिएको छैन । एमसिसी परियोजना सुरु भएको भनेर पाँचवर्षे कार्यकालको दिनगन्ती गत बुधबार भदौ १३ गतेदेखि भएको छ । एमसिसी परियोजनाको मुख्य काम जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना जारी भएसँगै विरोध गर्ने दल, समुदाय, सङ्घ-संस्था अलमलमा परेका छन् । काठमाडौंको लप्सीफेदी हुँदै नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका– ७ रातमाटेसम्म प्रसारणलाइन ल्याएर यहाँबाट हेटौँडा र तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म लैजान नुवाकोटमा आवश्यक जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढेसँगै हिजो विरोधमा उत्रेका पालिकाका जनप्रतिनिधि अहिले मौन रहेका छन् । प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा नुवाकोटमा करिब ५३ किलोमिटर तार विस्तार गर्न यहाँको पाँचवटा पालिकाका १८ वटा वडा प्रभावित हुनेछन् । नुवाकोटमा एक सय ४७ वटा खम्बा गाड्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रसारणलाइनको दायाँबायाँ २३–२३ मिटरको क्षतिपूर्ति दिनका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्न लागिएको छ ।