विदुर, राष्ट्रिय गौरवको गल्छी-त्रिशूली-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक योजनाको निर्माणकार्य अहिले अलपत्र परेको छ । निर्माणाधीन यो योजनाले सडक निर्माणलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर स्तरोन्नतिको काम आ.व. ०७२/७३ बाट सुरु भएर ०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका थियो ।
निर्माण काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयमा योजनाको भौतिक प्रगति बल्ल ५० प्रतिशत नाघेको छ । निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा योजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति बल्ल–बल्ल ५५.६४ प्रतिशत पुगेको विवरण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । निर्माण काम सुरु भएदेखि नै ठेकेदारलाई काम गर्ने सहज वातावरण नै बनेन । भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, कोरोना सङ्क्रमण, मुआब्जा विवाद, कार्यालय प्रमुख फेरिरहनेदेखि (साइट क्लियर) काम गर्ने क्षेत्र खाली नहुने, स्थानीयको अवरोधको साथै जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनको सहयोग नहुँदा निर्माणकार्यले गति लिन सकेन । पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने योजनाको काम आठ वर्षमा बल्ल–बल्ल ५५.६४ प्रतिशत वित्तीय र भौतिक प्रगति भएको जानकारी योजना प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले दिए । सडक योजनाको कुल लम्बाइ ८२ किलोमिटरमध्ये नेपाल सरकारबाट निर्माण हुने ६५ किलोमिटर (दुई खण्डमा विभाजित गरी) र चिन सरकारबाट निर्माण गर्ने १७ किलोमिटर रहेको छ । पहिलो खण्ड गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ ४६ किलोमिटर, दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी १९ किलोमिटर र चीन सरकारबाट बनाउने स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १७ किलोमिटर खण्ड रहेको छ । तीन खण्डमध्ये गल्छी–मैलुङमा ८१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसीको निर्माणकार्य छाडेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएको कारण रोकिएको छ । उक्त रोकिएको निर्माणकार्यअगाडि बढाउने पटक–पटक निर्देशन दिइएको भए पनि निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आउने काम नथालेकाले कारबाहीको प्रक्रियासमेत सुरु गरेको योजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
योजनाको तेस्रो खण्ड चीन सरकारले बनाउने स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीको निर्माण सुरुसमेत हुन सकेको छैन । साइड क्लियरेन्स नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने उक्त खण्डमा स्याफ्रुबेँसी र टिमुरे बजारमा हालसम्म पनि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको, विद्युत्को पोल केही स्थानमा भौगोलिक कठिनाइले स्थानान्तरण नहुँदा निर्माणको कार्य सुरुसमेत भएको छैन । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ सडकखण्डको पिपलटारचोकमा रहेको शिवप्रसाद गजुरेलले सडक निर्माणमा अवरोध गर्दै उच्च अदालतमा दिएको मुद्दाको फैसला भई कार्यान्वयनमा जान नसकेको, यो खण्डको पिपलटार–ढुङ्गे मुद्दामा अदालतबाट परमादेश जारी भए पनि घर, टहरा हटाउन स्थानीय प्रशासन, विदुर नगरपालिकाले समन्वय नगरी दिएकोले आठ किलोमिटर सडकमा काम सुरु नै भएको छैन । यसै खण्डको बेत्रावती पुलदेखि बेत्रावती वाई–जङसनसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेकाले तीन सय मिटर सडक निर्माणको काम रोकिएको छ । उक्त क्षेत्रमा जग्गा प्रगतिदेखि निर्माणकार्य पूर्ण रूपमा सुरु हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, यसै गल्छी–मैलुङखण्डको एक किलोमिटर शान्तिबजार क्षेत्रमा स्थानीयले मुआब्जा र घर, टहराको क्षतिपूर्ति पनि नबुझ्ने र निर्माणकार्य पनि गर्न नदिएर विरोध जारी राखेकोले तीन वर्षदेखि निर्माण रोकिएको छ । यसमा पनि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले समन्वय र सहयोग नगर्दा निर्माणकार्य अलपत्र परेको छ ।
तत्कालीन अघोषित भारतीय नाकाबन्दीसँगै नेपाल र चीनबीच रसुवागढी–केरुङबाट हुने आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारलाई छिटो–छरितो र सहज तुल्याउने उद्देश्यले योजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ सडक ०७३ साल कात्तिक ७ गतेबाट निर्माण थालिएको थियो । पारित समय र तालिकाभन्दा निक्कै ढिलो गरी निर्माण भइरहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङको ४६ किलोमिटरमध्ये विभिन्न आरोह–अवरोहका बाबजुद पनि आ.व. ०७९÷८० को असार मसान्तसम्म ३६ किलोमिटर सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम कालोपत्रे भइसकेको छ । सामुदायिक वनको रूख कटान तथा स्थानीय मुआब्जा विवादलगायतका समस्याका कारण निर्धारित समय र तालिकाभन्दा निक्कै ढिलो निर्माण भइरहेको योजनाको हाल निर्मित्त संरचना तथा कालोपत्रेसँगै उक्त क्षेत्रको सौन्दर्य मनोरम देखिएको छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङअन्तर्गत धादिङको गल्छीदेखि रसुवा र नुवाकोट सीमा बेत्रावतीसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा डबल लेनको चौडा सडक हाल विश्वमा प्रचलित आसफाल्ट प्रविधिमा कालोपत्रे हुनेछ । जसका कारण विगतमा धुँवा, धुलोले आजित सर्वसाधाण अहिले आफ्नो घर–आँगन छेउमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डबल लियरसहितको फराकिलो र चौडा सडक निर्माणसँगै अहिले धुँवा, धुलोबाट राहत मिलेको बताएका छन् । निर्माण कार्यतालिकाअनुसार २१ महिना अर्थात् ०७५ भदौ ७ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ साल कात्तिक अन्तिमबाट निर्माण थालेको यो सडक योजनाको पहिलो खण्ड तीन अर्ब ६३ लागतमा निर्माण भइरहेको छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ खण्डको ४६ किलोमिटर सडक निर्माण कम्पनी कोबेक–तुन्दी र रसुवा ज्वाइन्ट भेञ्चरमा निर्माण भइरहेको हो । यो खण्डको निर्माणकार्य ८१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यसै खण्डमा निर्माण हुन बाँकी रहेको स्थानका लागि टेवा पर्खालको परिणाम पर्याप्त नभएकाले निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको भिओभी (भेरिएसन आदेश)को चरणमा रहेको जानकारी योजना प्रमुख श्रेष्ठले दिए । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ खण्डको मैलुङ र सिम्लेमा मात्र सबबेसको काम भइरहेको छ । यो खण्डको ठेकेदारले काम गर्ने ठाउँ योजना कार्यालयले खाली नगरिदिएको, समन्वय र सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ । योजना प्रमुखदेखि कार्यालयमा रहेका कर्मचारी सरुवाका लागि खुट्टा उचालिरहेको हुनाले कार्यालय साउन लागेदेखि नै सुनसान रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएर गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ सडकखण्डको पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्म घर, टहरा हटाउन र सडक सीमाङ्कन गर्न गएको प्राविधिक टोलीलाई स्थानीयले लखेटेपछि यस क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम अन्योल भएको छ । सदरमुकाम र मुख्य बजार क्षेत्र रहेको पिपलटार–ढुङ्गे क्षेत्रमा अदालतको आदेशअनुसार कार्यस्थल खाली गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले सहयोगभन्दा पनि विवाद सिर्जना गर्न लागेको कारण सडक विस्तारले गति लिन नसकेको नागरिक समाज नुवाकोटको अध्यक्ष बद्री तिवारीले बताए । यसै सडकखण्डको फलाखु खोलाको बेत्रावती पुल निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि स्थानीयको अवरोधको कारण सञ्चालन गर्न भएको छैन ।
