तारकेश्वर, नुवाकोटका १२ वटा पालिकामध्ये तारकेश्वर गाउँपालिकाले स्थानीय अभिभावक र शिक्षाप्रेमीको सल्लाह र सुझावको आधारमा पालिकाभित्र कार्यरत शिक्षकको काज सरुवाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कठोर बनेको छ ।
कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर शिक्षकको काज सरुवा विशेष तयारीका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेपछि राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकका तीनवटा सङ्गठन विरोधमा उत्रेका छन् । नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् । पालिकाले भदौ १८ गते ८६ जना शिक्षकको काज सरुवा गरेर चिठीसमेत सम्बन्धित शिक्षकलाई थमाइसकेको छ । उक्त निर्णय फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेका शिक्षकका सङ्गठनहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा भन्दा राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर जागिर खाने प्रवृत्तिलाई वर्षौँदेखि पृष्ठपोषण गर्दै आइरहेका छन् । शिक्षक एकै स्थानमा बस्न रुचाउने, एउटै व्यक्ति वर्षौँदेखि एउटै विद्यालयमा पढाउँदा शिक्षकको पनि जोस–जाँगर घट्दै गएको र स्थानीय अभिभावक र विद्यार्थीको पनि हेर्ने नजर फरक रहेको पाइएको छ । निजामती, जंगी र संस्थान तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई–दुई वर्षमा कर्मचारी सरुवा हुने प्रचलन रहेको छ । एउटा शिक्षक वर्षौँ एकै स्थानमा रहँदा शिक्षकले जिम्मेवारीपूर्वक पढाउने नगरेको, शिक्षाको गुणस्तर खस्केको प्रतिवेदन आइरहे पनि नुवाकोटका अरू पालिकाले शिक्षकलाई चलाउने आँट गरेका छैनन् ।
शिक्षक सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तारकेश्वर गाउँपालिकाले तत्काल तोकिएको विद्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारीले गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक काज सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेमा आफू दृढ रहेको बताए । विशुद्ध शैक्षिक सुधारको उद्देश्यले गरिएको सरुवालाई लिएर अनावश्यक र भ्रामक प्रचारबाजी गरिएको भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्न सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेका छन् । केही दिनअघि गाउँपालिकाले शिक्षकलाई चलायमान बनाउन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सबै शिक्षकको सरुवा गर्ने भन्दै पहिलो चरणमा ८६ जना शिक्षकको काज सरुवा गरेको थियो । सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक सङ्गठनले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाव दिइरहेका छन् । अध्यक्ष अधिकारीले शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न चरणमा विद्यालयको अनुगमन गरी अभिभावकको समेत सल्लाहका आधारमा यो निर्णय गरिएको त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई बताए । झट्ट हेर्दा केही कठोर वा अप्रिय लागे पनि गाउँको शिक्षाको दयनीय अवस्थामा सुधार ल्याउन यो निर्णय आवश्यक भएको उनले बताए । पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा एकतिहाई शिक्षकको सरुवा गरिएको भन्दै उनले यसले दिने नतिजाको अध्ययन गरी अर्को चरणको सरुवा कार्यक्रम अघि बढाउने बताए ।
अध्यक्ष अधिकारीले निर्वाचित भएदेखि नै स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । ती कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिक दलसँग समन्वय नगरिएको भन्दै केही राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनबाट बेला–बेला असन्तुष्टिका स्वर सुनिँदै आएका छन् । उनलाई टिकट दिने दल नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला र पालिका समितिले समेत यस विषयमा दबाब दिइरहेका छन् । अध्यक्ष अधिकारीले शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘राजनीतिकै लागि राजनीति गर्ने होइन,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘जनहितका विषयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर सहकार्य गर्नुहुन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्छु ।’
‘शिक्षकको काम राजनीति गर्ने होइन, सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर पढाउने हो । हामीले सरुवाको निर्णय गर्दा शिक्षकको विषय क्षेत्र, उच्च शैक्षिक योग्यता, सीप र क्षमतालाई ध्यानमा राखेर अधिकतम कार्यक्षमताको उपयोग हुने हिसाबले गरेका छौँ । यो हचुवाको निर्णय होइन, लामो अध्ययन र तयारीपछिको निर्णय हो,’ उनले थपे । सामाजिक सञ्जालमा विधि र प्रक्रियाका विषयमा उठाइएको प्रश्नका विषयमा उनले भने, ‘यो सञ्जालले फैसला गर्ने विषय होइन । स्थानीय शिक्षा ऐन र कार्यविधिलाई टेकेरै निर्णय गरिएको हो ।
ऐन–नियम मिले–नमिलेको हेर्ने विभिन्न निकाय छन् । सञ्जालमा अनावश्यक हल्लाबाजी भइरहेको छ ।’ ‘सरकारले तोकेको ठाउँमा जान्न, वर्षौँदेखि बस्दै आएकै ठाउँमा बसेर रजाइँ गर्छु’ भन्ने छुट कसैलाई नहुने भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले स्थानीय सरकारले तोकेको ठाउँमा तत्काल हाजिर गराई काममा लगाउन व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई आग्रह गरे । अर्काको उक्साहटमा आएर पूर्वाग्रहको दुष्चक्रमा नफस्न र आफ्नो पेसागत दायित्वलाई भुलेर सुनौलो भविष्य बोकेका बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड नगर्न शिक्षकलाई चेतावनी दिँदै अध्यक्ष अधिकारीले तत्कालै आ–आफ्नो विद्यालयमा हाजिर भई इमानदारीपूर्वक पठन–पाठनमा लाग्न निर्देशन दिए ।
