संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको गत हप्ता आठ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुन अझै बन्न सकेको छैन । ०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले अँगालेको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको गुनासो बढिरहेको छ । संसद् सत्ता–राजनीतिको दाउपेच गर्ने थलो मात्र बनिरहँदा कानुन निर्माण ओझेलमा परेको छ । समाजवादउन्मुख संविधान जारी भएको आठ वर्षको यो अवधिमा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रहितअनुकूल काम गर्न नसक्दा संविधानको कार्यान्वयन सही रूपले हुन सकिरहेको छैन ।

०७२ असोज ३ गते घोषणा गरिएको संविधानमा ९२ प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षर छ । मुलुकले सात प्रदेशसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान त पायो, तर राजनीतिक दलहरूले नै राष्ट्रहितअनुकूल काम गर्न नसक्दा यसको कार्यान्वयन भने सही रूपमा हुन सकेको छैन । दलहरूले भन्दै आएको र संविधानमा लेखेको समाजवादको कार्यान्वयनका पक्षमा खासै काम हुन नसक्दा अहिले सबैतिर निराशा छाएको छ । युवा रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरिने क्रम बढेको छ भने मुलुकप्रतिको लगाव कम हुँदै गएको छ । संविधान बनेपछि मुलुकले एउटा दिशा दिने अपेक्षा गरिए पनि मुलुक झन् रेमिट्यान्सको भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । अहिलेको मूल समस्या पनि नागरिकलाई मुलुकभित्रै राख्न नसक्नु हो । समाजवादउन्मुख संविधान जारी भएको आठ वर्षमा देशका नागरिक विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य हुनु विडम्वनाकै विषय हो । अहिले गाउँघरमा बुढापाका र बच्चाबच्ची मात्र बाँकी रहने परिस्थिति बन्दै गएको छ । सक्षम, योग्य र बलवान हात–पाखुरामा युवा बिदेसिनाले पहाड र तराईका खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन् । विदेशबाट पठाइएका रकमले उद्योगतिर लगानी गर्नुपर्नेमा बिलासिता र उपभोग्य सामग्री खरिदमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वैदेशिक घाटा चुलिँदै गएको छ ।

यस्तो दर्दनाक अवस्थामा देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारलाई झन् संरक्षण दिँदै भाषण गरिरहेका छन् । उनीहरू नै ठूला–ठूला कुरा गरेर आरामदायी जीवन बिताइरहेका छन् । दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर आठ वर्ष लगाएर बनाएको संविधानले नागरिकलाई स्वदेशमै बस्न नदिएको त होइन ? यस्ता प्रश्न जताततै उठ्ने गरेको छ । यसको दोषी संविधान कि सत्तामा बस्नेहरू ? थप प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक छ । संविधानमा सबै नागरिकलाई बराबर हक दिएको छ । अहिले देशमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई चैन र निमुखालाई ऐन भएको छ । नेता दोषी ठहरिँदा उम्कने, तर निमुखालाई कारबाही गर्ने यो कस्तो कानुनीराज हो ? संविधान जारी भएपछि सुशासन कायम हुने र भ्रष्टाचार घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विकृति र बेथितिको अन्त्य हुने विश्वास सबैको लिएका थिए । तर, परिस्थिति त्यस्तो भएन । के यसका लागि हामीले बनाएको संविधान दोषी नै हो त ?

गत मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचनमा प्रदेशको औचित्य नरहेको निष्कर्षसहित रास्वपाले प्रतिनिधिसभातर्फ मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो । संविधानमा रहेको प्रदेश संरचनाप्रति असहमति जनाउँदै उसले एकप्रकारले प्रदेश संरचनालाई बहिष्कार नै गरेको थियो । तर, संवैधानिक व्यवस्थाप्रति नै असहमति राखेको यो दलले चुनावमा भने लोभलाग्दो जनमत पायो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ सात सिट मात्रै जिते पनि रास्वपाले समानुपातिक मत माओवादी केन्द्रकै हाराहारी ल्यायो । ११ लाख ३० हजार मत पाएकाले समानुपातिकतर्फ १३ सिट पाउँदा रास्वपा २० सिटको पार्टी बनेको छ । पछि तनहुँमा भएको उपचुनावमा पनि उसले एक सिट थप्यो । ती उपनिर्वाचनमा समेत उसको जनमत बढेको र उसप्रति नागरिकको आकर्षण कायम रहेको देखियो । व्यवस्था परिवर्तन गर्ने मुख्य दल काङ्ग्रेस र एमालेको जनमत घट्दै गएको देखियो भने माओवादीको त कतै उपस्थिति नै देखिएन ।

रास्वपाले जसरी अप्रत्याशित मत राप्रपाले पनि पायो । सङ्घको प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकमा सात गरी १४ सिट जितेको पूर्वपञ्चको पार्टी राप्रपाको सातै प्रदेश सभामा सहभागिता छ । सानै सङ्ख्यामा मत पाए पनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिसमेत यो चुनावबाट नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका छन् । तर, मूल रूपमा रास्वपा र राप्रपाले बनाएको दलीय आकारकै कारण अहिलेको सङ्घीय संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । संसद्मा यसरी बहुमत नआउनुको कारण भने निर्वाचन प्रणाली नै दोषी भएको विज्ञको दाबी छ । एक सय ६५ प्रत्यक्षतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएर आउँदा समानुपातिकतर्फबाट एक सय १० छानिएका थिए । जसका कारण दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । यसअघिका दुई निर्वाचन संविधानसभा पहिलो र दोस्रोमा यही निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलको बहुमत आएन ।
गत मङ्सिर ४ को चुनावी नतिजालगत्तै विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश संरचनाबारे भनेका थिए, ‘म प्रस्ट छु, यो पाँच वर्षपछि प्रदेश कामकाजी हुन्छ र प्रदेश चाहिन्छ भनेर कसैले भनिराख्नै पर्दैन,’ उनले अगाडि थपे, ‘कि प्रदेश चाहिन्छ भनेर कसैले जति रटान गरे पनि प्रदेश चाहिँदैन भनेर सडकबाटै जनताले भनिदिन्छन्, त्यो ठाउँमा पुग्छौँ ।’ अहिले थापाको यो भनाइ पुष्टि भएको छ । प्रदेश संरचनाको अहिले टोलटोलबाट विरोध सुरु भएको छ ।

प्रदेश संरचनाविरुद्ध मनोविज्ञान निर्माण गर्ने वातावरण भने मुख्य राजनीतिक शक्तिबाटै भएको विश्लेषक तर्क गर्छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको यो हप्ता जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नै सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाए । स्थानीय तहलाई जनताले रुचाए पनि प्रदेशप्रति जनतामा वितृष्णा छाएको उनको भनाइ थियो । पाण्डेले भने, ‘मेरो लामो अनुभव छैन । तर, तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश तहमाथि सबैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई जनताले रुचाए पनि नयाँ संरचना प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ । अहिले म प्रदेशको मुख्य मन्त्री छु । तर हामीले चाहेर पनि काम गर्ने अवस्था छैन ।’ राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको बुझाइमा त सङ्घीयता नरुचाउने शक्तिको हातमा राज्यसत्ताको वागडोर पुग्नुले यस्तो सङ्कट आएको हो । ‘सङ्घीयता हुर्काउने जिम्मा जसले पाए, ती कहिल्यै सङ्घीयता पक्षधर थिएनन्,’ देवकोटाको भनाइ थियो । तर, विगत पाँच वर्षमा देखिएका गतिविधि हेर्दा भने प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा जगाउने काममा कुनै एउटा मात्रै दल दोषी देखिँदैन । प्रदेश सभा सदस्यको चयन, प्रदेश सरकार गठन, प्रदेश प्रमुखमा गरिएको अति राजनीतीकरणदेखि विकृत संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि दलले आफूलाई फरक देखाउन सकेनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण कोशी प्रदेश सरकार बनेको छ । गत मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि चारपटक यसका मुख्यमन्त्री फेरिए । यतिसम्म कि सरकार फेरबदलका कारण केही समय बजेट होली डेसमेत भयो ।

यदि राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए भने अहिले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने लगभग तेस्रो तहका नेता मात्रै हुने थिएनन् । तर, अहिले सबैजसो दलका आकाङ्क्षी तेस्रो वा त्योभन्दा तल्लो तहका नेता छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नेताहरूको रोजाइमा प्रदेश नपर्दा तुलनात्मक कम प्रभाव भएका नेताहरू मुख्यमन्त्रीका दाबेदार बन्नुपरेको देखिन्छ । कतिसम्म भने प्रदेश सभा सदस्य हुनु भनेको पार्टी नेतृत्वको साथ नपाउनु वा हेपिनुजस्तो मनोविज्ञान नेताहरूमा देखिन्छ । प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा जगाउने काम भने प्रदेश सरकारले बितेको पाँच वर्षमा गरेको कार्य सम्पादनसँग जोडिएको छ । पिछडिएका समुदायलाई आत्मसम्मानको बोध गराउँदै प्रशासनिक सुगमताको अनुभूति दिलाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका प्रदेश सरकार सङ्घकै छायाजस्तो बने । सङ्घको सत्ता हलचल हुँदा सातै प्रदेश अस्थिर र बदनाम भए ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ०७४ मा प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक सबै निकायको निर्वाचन भइसकेको छ । तर, ती निर्वाचनमा पार्टीका नेतृत्वले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले मूलधारमा समाहित हुन नसकेको समुदायलाई ल्याउने प्रणाली हो । तर, नेपालमा दुई चुनावमा भएका प्रयोगले नेताका वरिपरि, शक्ति र आर्थिक चलखेल गर्नेहरूले मात्र अवसर पाउने भ¥याङ बनेको देखिन्छ । यसले समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । अतः विगत निर्वाचनका विकृति–विसङ्गति दोहोरिन नदिन पनि निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन मात्र होइन, रूपान्तरण नै गर्न जरुरी भएको विज्ञ बताउँछन् । यसले बिस्तारै दलभित्र पनि प्रभाव पार्दै गएको छ । पछिल्लोपटक आएर मुख्य राजनीतिक दलभित्र नै निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तनको माग बढेको छ ।

झण्डै सात वर्षको अभ्यासमा समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचना दलहरूका लागि नबोकिनहुने भारी बनेको छ । किनकि यसको उठान गर्ने दलहरूले यसको अवतरणको सुरक्षित बाटो पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रदेश तथा केन्द्रमा कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने कुरा धेरैले महसुस गरेका छन् । यसरी कुनै दलको बहुमत नपुग्दा अस्थिरता बढेको, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको पटक–पटकको फेरबदलले प्रस्ट पारेको छ ।