प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामार्फत सत्तामा पुग्ने खेलमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को एउटै योजना बनेको छ । जेन-जी आन्दोलनको धक्काले तल्लो सभा विघटन गरी बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा नुवाकोट जिल्लामा सक्रिय दलले प्रभावशाली र सर्वस्वीकार्य उम्मेदवारको अभाव झेलिरहेका छन् । लामो समयदेखि सक्रिय पुराना नेताहरू जनतासँगको सम्बन्ध तथा आफ्नो कार्यसम्पादन र विश्वसनीयतामा कमजोर साबित भएका कारण जिल्लाको राजनीतिको चुलो बल्न सकेको छैन । नयाँ पुस्ताबाट सशक्त विकल्प उभिन नसक्नाले राजनीतिक शून्यताजस्तै अवस्था सिर्जना भइरहेका कारणले पनि मतदाता स्वयम् ‘कसलाई रोज्ने’ भन्ने द्विविधामा देखिन्छन् ।

गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनपश्चात् देशभरजस्तै नुवाकोटमा पनि पुराना दलप्रति प्रश्न ओइरिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल, स्वतन्त्र बहस र नागरिक चेतनाको वृद्धिसँगै युवापुस्ताले विगतका आश्वासन, अधुरा विकास योजना र सत्तामा पुगेपछि देखिएको गैरजवाफदेहितालाई खुलेर चुनौती दिन थालेका छन् । एमाले, काङ्ग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता परम्परागत दलहरू लामो समयसम्म सत्ताको वरिपरि रहे पनि जिल्लाको दीर्घकालीन विकास, रोजगारी र आधारभूत सेवामा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसकेको आरोप व्यापक छ । जेन-जी आन्दोलनले यही असन्तुष्टिलाई सङ्गठित प्रश्नमा रूपान्तरण गरिदिएको पनि छ ।

नुवाकोटमा दलका नाम मात्रका र नेताका खल्तीमा रहेका सङ्गठन र तिनको परिचालनमा देखिएको उदासीनता अर्को महत्त्वपूर्ण कारण बनेको छ । कागजमा जिल्ला, नगर र वडास्तरका समिति भए पनि ती चलायमान देखिँदैनन् । चुनाव नजिकिँदा मात्र देखिने, कार्यकर्ता परिचालनभन्दा पनि आन्तरिक गुटबन्दीमा अल्झिने प्रवृत्तिले जनस्तरसम्म प्रभाव पार्न सकेको छैन । यसबाट दलको सन्देश मतदातासम्म पुर्याउन समस्या छ । एमाले, काङ्ग्रेस र नेकपा तीनै दलले विगतमा संसदीय र स्थानीय तहमा उपस्थिति जनाए पनि उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव शून्यजस्तै देखिन थालेको छ । अतिशक्ति केन्द्रीकृत गर्ने नेताका कारण नुवाकोटमा विशेषगरी स्थानीय तहमा अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा जनविश्वास खस्किएको छ । यसको बाबजुद ती दलहरू आत्मसमीक्षा र स्पष्ट रणनीतिभन्दा मौनतामा सीमित देखिन्छन् । यो मौनता स्वीकारोक्ति हो कि अन्योल, स्पष्ट छैन । जनताले भने यसलाई जिम्मेवारीबाट पन्छिएको रूपमा बुझिरहेका छन् ।

विसं २०७९ को निर्वाचनमा संसदीय र स्थानीय तहमा शून्य उपस्थिति रहेको नुवाकोट एमालेको मौनता र द्विविधा त झनै अन्योलपूर्ण छ । न त एमालेले विगतको असफलताको समीक्षा गरेको छ, न नयाँ भरोसालाग्दो राजनीतिक कार्यसूची नै प्रस्तुत गरेको छ । यसले देखाउँछ, दलमा सङ्गठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व सङ्कट र वैचारिक अस्पष्टता अझै कायम छ । दलको केन्द्रले कहिले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना त कहिले सडक आन्दोलन भनेर कार्यकर्तापङ्क्तिलाई अहिलेसम्म पनि रनभुल्लमा पारिरहेको छ । समग्रमा नुवाकोटमा देखिएको राजनीतिक अवस्था उम्मेदवारको अभाव मात्र होइन, दलहरूको दीर्घकालीन सङ्कटको सङ्केत पनि हो । जेन-जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै सङ्गठन सुदृढीकरण, नेतृत्व पुनर्निर्माण र स्पष्ट कार्यसूची प्रस्तुत नगरेसम्म पुराना दल थप कमजोर बन्दै जाने अवस्था देखिन्छ । आगामी निर्वाचन केवल जित-हारको प्रतिस्पर्धा नभई राजनीतिक विश्वासको पुनः परीक्षण हुने निश्चित छ । जिल्लाका प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तामा देखिएको साझा कमजोरी भनेकै जनताबिच जानु र उनीहरूको समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुभन्दा राजधानीमा बसेर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति हो । जिल्लाबाट निर्वाचित वा जिल्लासँग सम्बन्धित नेताहरूले काठमाडौँलाई नै आफ्नो मुख्य कार्यथलो बनाउँदै आएका छन् । परिणामस्वरूप गाउँ-नगरमा जनताले भोगिरहेका आधारभूत समस्या सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषिजस्ता विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने र समाधान खोज्ने प्रयास कमजोर बनेको छ । नियमित प्रक्रियामार्फत भएका विकास-निर्माणका स्वाभाविक प्रयत्नलाई ‘मैले गरेको’ भनेर हानथाप गर्नमै दलका नेता र कार्यकर्ता लागिरहेका छन् ।

जिल्लाका सभा र दलीय बैठकसमेत काठमाडौँमा गर्ने प्रवृत्तिले यस कुरालाई पनि झनै पुष्टि गर्छ । राजधानीमा बसेर गरिने निर्णय स्थानीय यथार्थसँग मेल नखाने मात्र होइन, जनतामाथि ‘शासन’ गरिएको अनुभूति दिलाउने खालका हुन्छन् । यसले राजनीतिक दल र जनताबिचको दूरी बढाएको छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई आफ्नै समुदायमा देख्न नपाउँदा भरोसा र अपनत्व हराउँदै गएको छ । नुवाकोटका नेताको यो रोग दीर्घकालीन रूपमा सङ्गठनात्मक शक्ति कमजोर पार्ने र व्यक्तिलाई ठुलो बनाउने रूपमा स्थपित भइरहेको छ । चालीस वर्षपछि पनि दाइपछि भाइ, एक क्षेत्र एउटा गुटलाई अर्को क्षेत्र अर्को गुटलाई, जित्ने क्षेत्र आफूलाई, हार्ने र हराउनुपर्ने क्षेत्र अर्कालाई गर्ने परिपाटीबाट नुवाकोटका ठुला भनिएका काङ्ग्रेस र एमाले नमुनालायक दल हुन् । अब पनि निर्वाचन क्षेत्र १ मा काङ्ग्रेसका रामशरण महतका भाइ प्रकाशशरण महत वा भतिजा रमेशकुमार महत, निर्वाचन क्षेत्र २ मा अर्जुननरसिंह केसीका भाइ जगदीश वा केदार नै उम्मेदवार बन्ने र बनाउने तरखरमा देखिन्छ । सो दलले जारी गरेको मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन भए प्रदेश सभा सदस्य रहेका कारण पहिलो नम्बरमा सिफारिस भए पनि बहादुरसिहं लामा तामाङ उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको अर्को ठुलो दल एमालेको हालत पनि जिल्लामा त्यस्तै छ, संसद्को टिकट बेच्ने र खोस्ने विगत बनाइसकेको सो दल सङ्गठनको बलभन्दा पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई टिकट बाँड्ने नियतिबाट गुज्रिरहेको छ । गत सङ्घीय निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ मा पराजित बद्री मैनाली र उहाँकै नातेदार विन्दा ढुङ्गानामध्ये अर्को उम्मेदवार बन्ने अन्य व्यक्ति देखिँदैन । क्षेत्र नम्बर २ मा पटकपटक उठेका नारायणप्रसाद खतिवडाका ठाउँमा यसपटक केशवराज पाण्डे वा केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाललाई अगाडि सार्ने योजना एमालेले बनाइरहेको दलका नेता-कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । रिमाल वा पाण्डेको उम्मेदवारी दलका लागि कठिन हुने अवस्था छ । यसैगरी १ नम्बर क्षेत्रमा नेकपाका हितबहादुर तामाङ पटकपटक दोहोरिइरहेका र भूमिका शून्य भएका कारण राधिका तामाङले टिकट उछिट्याउने अवस्था छ । तर, राधिका हाल प्रदेश सभा सदस्यमा बहाल रहेकाले संविधानसभा सदस्य तथा निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य विमला सुवेदीको पनि चर्चा चलिरहेको छ । सो क्षेत्रमा केही महिनाअघिदेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उठ्ने पनि चर्चा चलेको छ । पूर्वमाओवादी केन्द्र अन्य दलसँग एकीकृत गरेर बनेको नेकपाको पनि क्षेत्र नम्बर २ मा अघिल्लो बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज हिरानाथ खतिवडाबाहेक अन्य कोही उपयुक्त पात्र देखिएका छैनन् ।

नुवाकोटमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक माहोलले स्पष्ट सङ्केत गरिरहेको छ, यदि परम्परागत दलले आउँदो निर्वाचनमा पनि पुरानै अनुहारलाई दोहोर्याउने निर्णय गरे भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नयाँ दलले लिन सक्नेछ । लामो समयदेखि एउटै व्यक्ति उम्मेदवार बन्दै आउँदा जनतामा दिक्दारी, निराशा र अविश्वास बढ्दै गएको छ । पुराना नेताहरूले विगतमा दिएका आश्वासन पूरा गर्न नसकेको अनुभूति मतदातामा गहिरिँदै गएको छ । नयाँ र आशालाग्दा अनुहारलाई अवसर नदिनु भनेको दलभित्रैको ऊर्जा, नवीन सोच र जनअपेक्षालाई दबाउनु हो । विशेषगरी युवा मतदाता र सचेतवर्ग परिवर्तनको खोजीमा छन् । उनीहरू व्यक्तिभन्दा कार्यसूची, व्यवहार र जवाफदेहिता खोजिरहेका छन् । यही चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसके परम्परागत दलहरू थप कमजोर बन्नेछन् ।

नुवाकोटको राजनीति परम्परागत रूपमा तीन ठुला दल काङ्ग्रेस, एमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) बिचको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित रहँदै आएको छ । तर, विसं २०७९ को निर्वाचनपछि देखिएको नयाँ राजनीतिक चेतना, विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय र जेन-जी मतदाताको बढ्दो असन्तोषले सो प्रभावलाई निस्तेज बनाउने सङ्केत देखिएको छ । गत निर्वाचनमा रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका सुमन पाण्डे काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनसँग थोरै मतले पराजित हुनुभयो । उहाँले एमालेलाई समेत तेस्रो बनाउनुभयो । सो निर्वाचनमा सबै दल एक्लाएक्लै चुनाव लडेका भए पाण्डेले सानदारसँग बाजी मार्ने रै’छन् । यही पृष्ठभूमिमा आगामी निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट रास्वपालाई हराउन पुराना दललाई फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ । यसरी आगामी निर्वाचनको बहसले नुवाकोटमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि राजनीतिक मैदान खुला बन्न सक्छ । उनीहरूले ‘पुरानो राजनीति’विरुद्धको सन्देश, स्थानीय उपस्थिति र प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकता दिएर जनसमर्थन जुटाउन सक्छन् ।

जिल्लामा विकल्पको खोजी तीव्र बन्दै गएकाले पुरानै अनुहार दोहोर्याउने निर्णय परम्परागत दलका लागि आत्मघाती साबित हुन सक्ने र नयाँ दलले बाजी पार्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । नुवाकोट आज परम्परागत राजनीतिबाट वैकल्पिक राजनीतितर्फ मोडिने सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । रास्वपा र जेन-जी मतदाता यो परिवर्तनका मुख्य निर्णायक हुन सक्छन् । यदि यसलाई बेवास्ता गरियो भने नुवाकोटमा मात्रै होइन, राष्ट्रियस्तरमै नयाँ राजनीतिक भूगोल कोरिन सक्छ । निष्कर्षतः आगामी दिनमा नुवाकोटमा राजनीति जित्ने-हार्नेभन्दा पनि कसले युवा मनोविज्ञान र जेन-जीको विश्वास जित्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ ।