काठमाडौँ । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा खर्बनजिकको नोक्सान भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार समग्र भौतिक क्षति रु.८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाखबराबरको भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशमा क्षति भएको छ । क्षति हुने जिल्ला ५४ वटा छन् भने र क्षति हुने स्थानीय तहको सङ्ख्या दुई सय ६२ रहेका छन् । प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ भौतिक क्षति भएको आकलन गरेको थियो । सवारीसाधन मात्रै १२ हजारभन्दा बढीमा क्षति भएको छ । समितिले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरेको छ । सो समितिका संयोजक एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनको सारांशबारे प्रस्तुतीकरण नै गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी ७७ जनाको ज्यान गएको छ । दुई हजार चार सय २९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । १३ देखि २८ वर्षका एक हजार चार सय ३३ जना घाइते रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ७५ दिनपछि गत बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । जसमध्ये प्रभावित निकाय/संस्था दुई हजार एक सय ६८ छन् । दुई हजार ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुगेको छ । जसमा क्षतिको मूल्याङ्कन रु.३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाखबराबर रहेको छ । १२ हजार ६ सय ५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा रु.१२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजारबराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ ।

सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको रु.४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाखबराबरको क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन रु.३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाखबराबर छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको रु.पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाखबराबरको क्षति भएको छ । सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ । समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ । पुनर्निर्माण गर्न रु.३६ अर्ब ३० करोड २१ लाखबराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।