अहिले सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा २०८० छलफलको चरणमा रहेको छ । यो विधेयकको कारण देशको शिक्षा क्षेत्रको जग खलबलिएको छ । उक्त विधेयकमा केही प्रावधान र असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरिका शिक्षकले दुई हप्ताअघि काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना र जुलुस गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको माग सङ्कलन गर्न दबाब दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमाथि सङ्घीय संसद्मा छलफल परिमार्जन गर्न सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक तथा कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका थिए । विरोधमा मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई काठमाडौं उतारेर नेपाल शिक्षक महासङ्घले माइतीघरमा धर्ना र दबाब दिएर सरकारलाई संसद्मा प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन गर्न सहमत गराएको थियो । संसद्मा दर्ता विधेयकले शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्नुका साथै शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, नियमनदेखि कारबाही र बर्खास्तसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकसँग शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता गरेर थामथुम पारेको छ । मुख्य रूपमा शिक्षक नियुक्तिको अधिकार पालिकालाई दिए पनि बर्खास्त र कारबाहीको अधिकार भने प्रदेश क्षेत्रीय निर्देशनालयमा हुनुपर्ने उनीहरूको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले भने शिक्षक नियुक्तिदेखि कारबाही र बर्खास्तसम्मको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट संशोधन गर्ने आश्वासन दिएर आन्दोलन स्थगित गराउन सफल भएको छ ।

सरकारले भदौ २७ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने उल्लेख छ । सरकारले त्यही व्यवस्थाअनुसार शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, सेवा, सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहमातहत हुने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो । शिक्षकले भने स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । यसअघि पनि शिक्षकले माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताउँदै आएका थिए । संविधानको अनुसूची– ९ मा शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनस्र्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ । यसले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घको निष्कर्ष रहेको छ । शिक्षकहरूले केन्द्रमातहत रहनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । शिक्षक महासङ्घले पेसागत सुरक्षा हक–हित र सम्मानसहित संशोधन गर्न १८बुँदे माग राखेर आन्दोलनको विभिन्न चरण पार गर्दै आएका छन् । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, कारबाहीमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिएको छ । शिक्षकले भने यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकारमार्फत हुनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहमा नै कायम रहने गरी विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहमा नै कायम रहने गरी विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले सांसदसँग गरेको अन्तत्र्रिmयामा उक्त विधेयकका केही व्यवस्था स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार प्रतिकूल रहे पनि त्यसलाई संसद्ले संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले जनाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलको चरणमा प्रवेश गर्दै छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कतिपय संवैधानिक अधिकार सरकारले स्थानीय तहबाट खोस्ने गरी विधेयक अघि बढाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासङ्घसँग सम्झौता गरेर विधेयक संशोधन गर्न संसद्मा सहजीकरण गरिने भनिएका बुँदामा पनि अधिकार कुण्ठित हुने खालका छन् । तर, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले संविधानअनुसार विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने २७ वटा दफाको सूची सांसदलाई बुझाएका छन् । सांसदले जनप्रतिनिधिका सुझावपछि विधेयक संशोधन गरेर विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार सुनिश्चितता गरिने जनाएका छन् । सरकारले विधेयकमा कटौती गरेका अधिकार संसद्ले फिर्ता गर्नेमा काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छलफलमा विश्वस्त पारेका छन् । ‘विद्यालय शिक्षा पालिकाको एकल अधिकार हो । मापदण्ड मात्रै केन्द्र्रले बनाउने कुरामा कुनै द्विविधा नै छैन,’ उनले भने, ‘सङ्घीयतामा अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्व देखिनु सामान्य हो, यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।’ उनले संसद्ले संविधानको दायराभित्र बसेर मात्रै शिक्षा ऐन पारित गरिने प्रस्ट्याए ।

शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि देशभरका शिक्षकले स्थानीय तहको मातहत नबस्ने भन्दै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेर चुनौती दिएका थिए । सरकारसँगको सहमतिपछि उनीहरू पठन–पाठनमा फर्के पनि संविधानले तोकेको माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा आशङ्का देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले स्थानीय सरकारको अधिकारमा तलमाथि नहुने बताए । ‘पालिका र शिक्षकबीच खटपट किन आयो ? दुवै पक्षले सोच्नुपर्ने कुरा हो । तर, संविधानले दिएको अधिकार खोस्न मिल्दैन ।’ कक्षा १२ सम्मको अधिकार शिक्षा ऐनले स्थानीय तहलाई नै दिने भन्दै उनले अधिकार खोज्दै गर्दा शैक्षिक सुधारको बाटोमा पहल गर्नसमेत जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । विद्यालय मर्जले विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुन थालेका छन् । विधेयकले निजी विद्यालयलाई यथावत् सञ्चालन हुन दिने व्यवस्थाप्रति पाण्डेले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘दुईथरी शिक्षा छ, विधेयकले त्यसैलाई निरन्तरता दिने भनेको छ,’ उनले थपे, ‘निजी र सार्वजनिक शिक्षा एउटै नबनाएसम्म समस्याको हल हुन सक्दैन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको मर्मलाई विधेयकले समात्न सकेको छैन ।’
संविधानले आधारभूत शिक्षा निःशुल्कसहित अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, विधेयकमा निजी विद्यालयले तोकेको शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाले संविधानको मर्म नै खण्डित गर्ने शिक्षाविद् र कानुनविद्ले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तह तोकेर निःशुल्क भनेपछि कसैलाई शुल्क, कसैलाई निःशुल्क हुन नसक्ने भन्दै विधेयकमाथि आलोचना भएको छ ।

सत्तारूढ दल माओवादीका सचेतक पाण्डेले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने मुद्दा स्थानीय सरकारले पनि उठाउनुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा सार्वजनिक विद्यालयले समेत अहिले शुल्क लिँदै आएका छन् । निजीले शुल्क लिन पाउने, तर सार्वजनिक विद्यालयले नपाउनेभन्दा सामुदायिक विद्यालय झनै सङ्कटमा पर्ने शिक्षाविद् र कानुनविद्ले बताइरहेका छन् । सार्वजनिकमा पढाउने शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त, तर निजीमा लाइसेन्स नभएकाले पनि पढाउन पाउने प्रावधानले पनि विभेद गरेको उनीहरूको तर्क छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, परीक्षा, समकक्षता, प्रमाणपत्र र शिक्षक लाइसेन्स तथा छनोटबाहेकका सबै काम स्थानीय तहले गर्ने हो । सरकारले विगतका वाचा र प्रतिबद्धता भुल्दा स्थानीय तहले पाएको अधिकारसँगै सङ्घीयता पनि धरापमा पर्दै गएको संविधानसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए । निजी विद्यालयलाई शुल्क लिएरै यथावत् चल्न दिने भनेर सरकारले संविधानविपरीतको कार्य गरेको उनले बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा विभाग, त्यहाँबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा थोरै अधिकार पठाउने पुरानै मानसिकताबाट विधेयक अघि बढेको छ, धेरै कुरा सुधार गरेर मात्र पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरे पनि सञ्चालकको विरोधपछि सरकार पछि हटेको थियो । निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने शिक्षाविद्को तर्क छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको अन्तक्रियामा एमाले सांसद ठाकुर गैरेले विधेयकले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षालाई लागू गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्दै गर्दा निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको कुरा भुल्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विधेयकले फेरि पनि निजी र सार्वजनिक विद्यालय भनेर विभेद कायमै राख्न खोजेको छ ।’ त्यसलाई संसद्ले सच्याएर जानुपर्ने उनले औँल्याए । निजीले चाहिँ १० जना विद्यार्थी राखेर शुल्क लिँदै पढाउन पाउने, तर विद्यार्थी कम भए भन्दै सार्वजनिक विद्यालय मर्ज गर्ने कानुनी व्यवस्था स्विकार्य नहुने गैरेले बताए ।

सत्तारूढ काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले निजी विद्यालयलाई समयावधि तोकेर गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान सरकारले गुपचुप पारेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । उनले भने, ‘सरकारले नै निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकसँग संविधानविपरीत सम्झौता गरेको छ । शिक्षा ऐन जारी गर्दा संविधान बटमलाइन हो, यसमाथि प्रश्न उठ्न दिन हुँदैन ।’ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार डराएको पौडेलले आरोप लगाए । शिक्षा ऐन जारी गर्दा स्थानीय तहको अधिकार खोसे सङ्घीयता थप अलोकप्रिय हुँदै जाने उनले प्रस्ट्याए । माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले संवैधानिक जगमा टेकेर संसद्ले शिक्षा विधेयक पास गर्ने धारणा राखे । गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग पुनस्र्थापना गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू सांसदलाई बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई समेत संशोधनका बुँदा बुझाउने नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले बताए । ‘नाम फेरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ राखिएको छ, फेरि शिक्षा कार्यालय राख्ने कुरा स्थानीय तहलाई स्वीकार छैन,’ उनले भने । शिक्षा विभागको काम शिक्षा मन्त्रालयकै महाशाखाबाट गर्न सकिने र शिक्षा कार्यालयको काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले थप संरचना नचाहिने सङ्घ, महासङ्घको ठहर छ । ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ भन्ने वाक्यलाई संशोधन गरी ‘विद्यालय शिक्षाको मापदण्डसम्बन्धी विधेयक’ कायम गर्नुपर्ने पनि माग राखिएको छ । केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको हकमा राष्ट्रिय मापदण्ड मात्र लागू गर्न सक्ने पालिकाको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । सामुदायिक, निजी वा गुठी विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने र विद्यालयको लेखापरीक्षण स्थानीय कानुनबमोजिम हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न भनिएको छ । साथै, नगरपालिका, गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रशासकीय प्रमुख र शिक्षाविद् रहेको छनोट समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा नियुक्ति गर्ने भनिएको छ ।