- शरण उत्सुक सापकोटा
विदुर बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको गत वर्षबाट चीनले आफ्नै खर्चमा सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ । गत वर्षबाट सुरु भएको सम्भाव्यता अध्ययन नुवाकोट खण्डको सम्पन्न भइसकेको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको केरुङबाट रसुवा–नुवाकोट हुँदै काठमाडौं जोडिने प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ७२ किलोमिटर दूरी रहने रेलमार्गको नुवाकोटतर्फको सर्भे गत महिना सम्पन्न भएको हो ।
चीनको केरुङबाट सुरु हुने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार सीधै लिन्देखोलाको मध्यभागबाट खैदीलेक, वृद्धिमलेक, शेर्पागाउँको तल हुँदै ठूलोस्याफ्रुबाट चन्दनबारीको तल खन्तीको उकालो हुँदै भित्री भागबाट धुन्चेमाथिको नागुगाउँबाट यार्साको सङ्गेलको भित्री भाग हुँदै निर्कुभूमे भित्री भागबाट नुवाकोटको लच्याङ, दुप्चेश्वर गाउँपालिका समुन्द्रटारमाथि हुँदै राउतबेँसी प्रवेश गर्नेछ । राउतबेँसीबाट पञ्चकन्या गाउँपालिकाको आरुखर्क हुँदै कविलासको बीचभागबाट शिवपुरी गाउँपालिकाको चिसापानी हुँदै रेलमार्ग काठमाडौंको काभ्रेस्थलीको पुरानो चौतारो जोडिने बताइएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन चिनियाँ प्राविधिक टोलीले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गअन्तर्गत नुवाकोट खण्डको सर्भे सकेको जानकारी रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई दिएका छन् ।
रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ०७९ पुस तेस्रो साता नेपाल आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले झन्डै एक वर्ष लगाएर नुवाकोटतर्फको सर्भेको काम सकेको हो । रसुवा, नुवाकोट र काठमाडौं जिल्लामा रेलमार्ग पर्ने भएकाले टोलीले अहिले रसुवामा सर्भेको काम थालेको छ । ड्रोनमार्फत फोटो र भिडियो लिएर सर्भेको काम भइरहेको रेल विभागका महानिर्देशक बिसुरालले बताए । ‘समय तालिकाअनुसार बर्खाअघि नै ड्रोन सर्भेको काम थाल्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘धेरै निकायबाट सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ भयो । अहिले सहमति लिएर ड्रोनमार्फत सर्भेको काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार काठमाडौंको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमाथि हवाई रुट पर्ने भएकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर ड्रोनमार्फत अध्ययनको काम हुनेछ । ‘आकाशमा ड्रोन र जहाज एकैपटक उड्दा सिग्नल प्रणालीमा समस्या आउने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्राधिकरणसँग आवश्यक समन्वय गरेर मात्र ड्रोन उडाउँछौँ ।’ यसको अध्ययनको काम ४२ महिनाभित्र सकिसक्नुपर्नेछ । अध्ययन थालेको एक वर्ष हुन लाग्यो । अहिलेसम्म एक जिल्लामा मात्र अध्ययन सकिएको हो । ‘केही–केही स्थानमा सर्भेका लागि सहमति लिन समय लागेकाले ढिलाइ भएको हो,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘अहिले समस्या छैन । तोकिएकै समयभित्र सर्भे सकिन्छ ।’ सुरुमा चाइना रेल्वे फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपका ६ जना प्राविधिकको टोली सर्भेका लागि आएको थियो । अहिले फिल्डमा त्यही कम्पनीका प्राविधिकले ड्रोन सर्भेको काम गरिरहेका छन् । त्यसका लागि रेल विभागका प्राविधिक, कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेका छन् । बर्खाअघि ४३ जनाको प्राविधिक टोलीले सर्भेको काम गरेको थियो । आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक थपघट भइरहने महानिर्देशक बिसुरालले बताए । ‘यो सम्भाव्यता अध्ययन हो, यसबाट निर्माणमा कति लागत लाग्छ, समय कति लाग्छ, निर्माणमा के–के समस्या आउन सक्छन्, रेलमार्गको कुल दूरी कति हुन्छ थाहा हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि निर्माणमा जान सकिन्छ, निर्माण गर्न सक्छौँ/सक्दैनौँ भन्ने विषय रिपोर्ट आएपछि थाहा हुन्छ । त्यहीअनुसार निर्माणमा बजेट जुटाउन सरकारलाई अध्ययनले सहयोग पुग्छ ।’
सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गमा कतिवटा सुरुङ, पुल र स्टेसन आवश्यक पर्ने हो, त्यो पनि थाहा हुने बिसुरालले सुनाए । यसमा छुट्टै विस्तृत सर्भे नगरिने र निर्माणका क्रममा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) तयार पारेर काम गरिने उनको भनाइ छ । ‘रेलमार्गमा निर्माणको जिम्मा जसले लिन्छ, उसैले विस्तृत सर्भे गर्नेछ, सुरुमा यसको डिपिआर हुन्न,’ उनले भने, ‘जुन बेला निर्माणको काम थालिन्छ, त्यही बेला यसको डिपिआर हुन्छ, यो अध्ययन निर्माणमा जानकै लागि हो ।’ रेलमार्गको अधययनका लागि आवश्यक सामान पनि नेपाल आइसकेको महानिर्देशक बिसुरालले बताए । सर्भे गर्न आएको टोलीले कसरी अध्ययन गरेको छ र के–कति अध्ययन भयो भनेर अनुगमन गर्न चीनबाट तिहारअघि तीनजनाको प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो । चीन सरकारले पठाएको उक्त टोली फिल्डमै पुगेर अहिले अनुगमनमा व्यस्त रहेको छ । ०७८ चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई देशबीच औपचारिक सहमति भएको थियो । ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति जुटेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्नेछ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीनले आफ्नै खर्चमा थालेको हो । उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न दुई खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । रेलसम्बन्धी बैठकमा भाग लिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा चीन जाँदै छन् । नियमित बैठक भएकाले त्यसमा भाग लिन शर्मा त्यसतर्फ जान लागेकाले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग छलफलको विषय बन्ने जनाइएको छ ।