विसं २०७२ मा सङ्घीयतासहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको २०७४ र २०७९ मा निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्दै गर्दा पालिकाका वर्तमान सरकारले कार्यकालको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

संविधानले सङ्घीयताको अभ्यासका लागि तीन तहमा विभाजन गरेको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकारसँगै सात प्रदेशमा सातवटै सरकार र देशभरि सात सय ५३ स्थानीय तह नागरिक सेवामा क्रियाशील छन् । सङ्घ र प्रदेशका सहयोगमा नागरिकका घरदैलामा सेवा प्रवाहसँगै स्थानीय विकास निर्माणबाट ‘गाउँको सिंहदरबार’ (टोल पनि) सुदृढ हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । लामो समय एकात्मक राज्य संरचनाले गाउँका ससाना धारा, गोरेटो बाटो, चौतारो, मरणघाटका निम्ति पनि सिंहदरबारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता थियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि यो बाध्यता हटेको छ । तीन तहकै सरकार आ-आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नागरिकको सेवामा तल्लीन छन् । संविधानले नै नयाँ आर्थिक वर्षको सङ्घीय बजेट प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सातै प्रदेशले असार १ गते नै बजेट ल्याउनुपर्छ । प्रदेशहरू आगामी आवको बजेट निश्चित समयमा ल्याएर संसद्मा छलफल गराई पारित गर्ने चरणमा छन् । दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो कार्यकालको १० महिनाका लागि बजेट ल्याएका छन् । यो बजेट पूरा कार्यान्वयन नगर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । १० महिना काम गर्ने समय रहेका अधिकांश स्थानीय तहले नयाँ आवको बजेट ल्याउने कानुनी समयसीमाअनुसार यही असार १० गते ल्याइसकेका छन्, केहीले पारितसमेत गरिसकेका छन् । अहिले २७ स्थानीय तहले विवाद भएको र तयारी नपुगेको भन्दै बजेट ल्याएका छैनन् ।

आय र व्ययको अनुमानित विवरण रहेको बजेटमा खर्च गर्ने प्राथमिकता नीति र कार्यक्रमले तय गरेको हुन्छ । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहले पनि जतिसक्दो चाँडो प्रक्रिया पु¥याएर बजेट ल्याई सुशासनको मार्गचित्रमा अगाडि बढ्न सकेमा नै यस कार्यकालका लागि उनीहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ । यसपटक समयसीमाभित्रै विगतका भन्दा धेरै पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् । स्थानीय जनताको बाटोघाटो, पिउनेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कामलाई प्राथमिकता दिई स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहको यस एक दशकका अभ्यासमा स्थानीय विकासले निकै गति लिएको विश्लेषण छ । गाउँटोलमा सडक निर्माणले प्राथमिकता पाएको छ । तथापि, योजनाबद्धभन्दा जथाभावी डोजर चलाएर हिमाली तथा पहाडी भेगमा पर्यावरण असन्तुलन बढेको आलोचना पनि हुने गरेको छ । सो आलोचनामा एक हदसम्म आधार भए पनि स्थानीय तहप्रति नागरिकको ठुलो भरोसा छ । यदाकदा कतिपय स्थानीय तहमा दलीय विवाद, निहित स्वार्थ आदिले विकास निर्माणमा विभेदसमेतको कुरा पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ । विकासमा कुनै भेदभाव नगरी अगाडि बढ्नु नै सङ्घीयता सार्थक बनाउने सही दिशा हुनेछ ।

समयमै बजेट ल्याउन नसकेमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मापनमा असर पर्छ । सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान शीर्षकको पाँच अङ्क कटौती गरिनेछ । समयभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने छ । वित्त आयोग ऐनमा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले समयसीमाभित्र आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगरसभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि पाँच अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै असार मसान्तभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अङ्क तोकिएको छ । समयसीमाभित्र बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर पारित नगर्ने पालिकाले पाउने अनुदानमा असर पर्नेछ । समयमै बजेट ल्याउन नसकेमा नम्बर घटी अनुदान पनि घट्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ र जनताले पनि सचेत गराउनुपर्छ ।