नुवाकोटको प्राथमिकता रेलमार्ग कि सुरुङमार्ग ?

देश विकासको मूल नीति राजनीति हो । राजनीतिले सही बाटो पक्रन सकेन भने देश दुर्घटनामा जान्छ । नेपालको राजनीति अहिले गलत बाटोमा जाँदै छ । यसका जानकारहरू देश असफल हुने खतरा बढेको बताउन थालेका छन् । सत्तामा बस्नेहरूले समेत देशको अर्थतन्त्र अधोगतिमा गएको स्विकारेका छन् । नेताहरू भाषण गर्न र एक–अर्काप्रति कटाक्ष गर्न मात्र सिपालु भएका कारण देशमा यो अवस्था आएको हो । नेता व्यवस्थापक हुन सकेन, व्यवस्था फेरियो जनताको अवस्था फेरिएन, जनताले भोगिरहेको सास्ती उस्तै । जनता पनि हाम्रा देशका जसले जे भन्यो त्यही पत्याउने खालका छन् । नेताले देखाएको सपना कति पूरा हुन्छ, हुँदैन ठम्याउन नसक्ने भएकाले धेरै योजना बन्छन्, केही सुरु पनि हुन्छन् अधिकांश सम्पन्न नै हुँदैनन् ।

नुवाकोट जिल्ला काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको छ । काठमाडौंनजिक भएर पनि अवसर नभएको जिल्ला हो नुवाकोट । नुवाकोटका नेताले विगतदेखि केन्द्रीय नेतृत्व र सत्ताको बागडोर सम्हालिरहे पनि जिल्ला भौतिक पूर्वाधारले समृद्ध हुन सकेन । अझै पनि नुवाकोटवासी नेताकै वरिपरि बस्न पाउँदा दङ्ग पर्छन् । दल र दलका नेताको आश्वासन होइन, जिल्लालाई काठमाडौंनजिक भएको महसुस गराउने गरी सडक पूर्वाधार बनाउने योजनाको खाँचो छ । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरू अहिले नुवाकोटका जनताले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने सपना बाँडिरहेका छन् । नुवाकोटका लागि रेलमार्गभन्दा पनि प्रमुख आवश्यकता सञ्चालनमा रहेको टोखा–छहरे सडकखण्डको सुरुङमार्ग निर्माणको हो । सुरुङमार्गको निर्माण गर्न नसक्ने सरकार र दलका नेताले रेलमार्ग बनाउँछु भन्दा विश्वास गर्न सकिएला ? काठमाडौं जोडिने सामाखुसी–टोखा–छहरे–गँगटे र बालाजु–ककनी–पिपलटार सडक मर्मत र स्तरोन्नति गर्नसमेत नसक्ने सरकारसँग नुवाकोटवासीले रेलमार्गको अपेक्षा राख्नुु बेकार हो । नुवाकोटले तत्काल लाभ लिन सक्ने छहरे–टोखा सडकमार्गलाई सहज सञ्चालन गर्न सरकारले सक्यो भने नुवाकोटका लागि अहिलेका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यो मार्गको झण्डै चार किलोमिटर सुरुङमार्ग बनाउन सके काठमाडौं–नुवाकोटको दूरी ४० किलोमिटर हाराहारीमा रहनेछ । यो मार्ग डबल लेनको बनाउन सके मात्र पनि अहिले काठमाडौं–त्रिशूलीको आवात–जावत सवा एक घण्टा मात्र हुनेछ । यो मार्गको गुर्जेभञ्ज्याङको ठाडो उकालोलाई केही सहज बनाउने हो भने त्रिशूली–गल्छी–काठमाडौंको छोटो वैकल्पिकमार्ग बन्न सक्नेछ ।

सरकारले रेलमार्गको सपना देखाउनेभन्दा पनि तत्काल लाभ लिन सक्ने योजना छनोट गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावित रेलमार्गको योजना हालको नेताको पालामा सर्भेसमेत सम्पन्न हुने अवस्था रहेको छैन । चीन सरकारले केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्भे थालेको छ । चिनियाँ सहयोगमा विस्तृत सर्भे र डिपिआर बन्न झण्डै सात वर्ष लाग्ने समाचार बाहिर आएको छ । डिपिआर बनेपछि निर्माणको लागत समय र निर्माणको समस्या तथा दूरी थाहा हुन्छ । त्यसपछि रेलमार्ग निर्माणमा जान सक्छ कि सक्दैनन्, निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस सुरु हुन्छ । निर्माणका लागि आवशयक बजेट सरकारले जुटाउन सक्छ कि सक्दैन, निर्माण भएपछि सञ्चालनबाट निर्माण खर्च उठ्न सक्छ कि सक्दैन त्यसको विश्वासनीय आधार नभेटेसम्म निर्माण नै सुरु हुनेछैन । यसअघि लामो रस्सा–कस्सीबीच वर्षौँ लगाएर अर्बौँको लागतमा बनेका सरकारको प्राथमिकतामा परेका चोभारको सुक्खा बन्दरगाह, पोखरा र लुम्बिनीमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, निर्माणपछि सञ्चालन हुन सक्दा राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार परिरहेको छ । त्यसैले नुवाकोटको प्राथमिकता अहिले रेलमार्ग हुनै सक्दैन । काठमाडौंसँग जोडिएको हालको सडकलाई डबल लेनको बनाउन र प्रस्तावित टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणमा दबाब दिएर छिटोभन्दा छिटो तयार गर्न सके मात्र नुवाकोटलाई लाभ पुग्नेछ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि काठमाडौं–रसुवागढीको दूरी एक सय किलोमिटरभन्दा कम हुनेछ । रसुवागढी नुवाकोट चीनको सिमाना हो । छहरे–टोखा हालको सडक साँघुरो र ठाडो उकालो रहेकाले मालवाहक ट्रक, कन्टेनर आवत–जावत गर्न सक्दैनन् । रसुवागढीबाट मालसामान आवात–जावत गर्ने सवारीसाधन गल्छी हुँदै काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्रिशूलीबाट गल्छी हुँदै काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता र लामो दूरी घटाउनका लागि पनि छहरे–टोखा सडक सहज बनाउन आवश्यक छ ।