सङ्घीय व्यवस्था ल्याउन सङ्घर्ष गरेका दलका नेताको कारण नेपाली जनतामा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा फैलिएको छ । सङ्घीयताले देशको आर्थिक समृद्धि हुने सपना बाँडेका दल र दलका नेता नै भ्रष्टचार र सत्तालिप्सामा केन्द्रित भएपछि सङ्घीयताविरोधीलाई थप बल पुगेको छ । सङ्घीयताका मसिहा भन्ने दलहरू नै सङ्घीयताको जरा खल्बलिने क्रियाकलाप गर्न तल्लीन हुन थालेपछि सङ्घीयताविरोधीलाई हौसला मिलेको छ ।
नयाँ संविधान बनेको आठ वर्षमै सङ्घीयताको पक्ष र विपक्षमा चर्को स्वर उठ्न थालेका छन् । नेताको सोच, चिन्तन र व्यवहारले संसारकै सर्वोत्कृष्ट सङ्घीय व्यवस्थालाई धराशयी बनाउँदै लगेको छ । सङ्घीयताको प्रमुख पिलरमध्येको प्रदेश संरचना खारेजको लागि अहिले सडकमा नाराबाजी हुन थालेको छ । यस्ता गतिविधिले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाएको छ । राप्रपा, साना दल र केही समूह सडकमै ओर्लिएर सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता खारेज र राजासहितको नयाँ व्यवस्थाको माग गरिरहेका छन् । सङ्घीयताको विरोधी आवाज उठ्न थाले पनि प्रदेश सरकारले चासो दिएको छैन । प्रदेशका दलका नेता र सांसद सरकार फेरबदलमै रमाइरहेका छन् । प्रदेश संरचनाले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेका छैन । सातवटै प्रदेश सरकारले विकास (पुँजीगत) खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश खारेजीको माग गर्ने समूहलाई थप बल पुगेको छ । चालू आ.व. ०८०/८१ को चार महिनामा सातवटा प्रदेशले औसतमा ८.८९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । बागतमी प्रदेशले पनि यो अवधिमा पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतमा सीमित राखेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने नुवाकोटका कार्यालयले बल्लबल्ल ५.३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न भ्याएका छन् ।

सङ्घीयता आर्थिक बोझ बनेको आवाज उठ्न थालेसँगै सङ्घीयताको पिलरको रूपमा रहेको प्रदेश खारेजको चर्चा सुरु भएको छ । प्रदेश खारेजको चर्चा हुन थालेसँगै प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्था निराशाजनक रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा सातवटा प्रदेशले औसतमा ८.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् । राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिँदा निर्माण केन्द्रित पुँजीगत खर्च ६.०१ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । कोशीले त एक वर्षमै पाँचवटा मुख्यमन्त्री पाएको छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण कोशीले कात्तिकमा मात्रै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याएको छ । संस्थागत रूपमा बलियो संरचना बन्न नसक्दा प्रदेश सरकार राजनीतिक दाउपेचको भुमरीमा फसेको प्रशासकहरू बताउँछन् । प्रदेश मजबुत भएको छैन । कर्मचारीतन्त्रको हिसाबले त झनै प्रदेश कमजोर रहेका छन् । सङ्घीयताको राम्रो अभ्यास हुँदै गयो भने प्रदेश पनि सबल हुँदै जाने हो । तर, सरकार फेरिन्छ कि भन्ने डरले काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले प्रदेश सरकारका संरचनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दीमा कर्मचारी पद रिक्त छन् । यस्ता समस्या अन्य प्रदेशमा समेत बढेकाले काम हुन सकेको छैन ।
पहिलो चौमासमा पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा प्रदेशका अधिकारीले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयलाई दोष देखाएका छन् । मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव अजयलाल कर्णले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले खर्च मार्गदर्शन पठाउन ढिलाइ गरेकै कारण खर्च न्यून भएको बताए । उनले भने, ‘विनियोजन ऐनअनुसार १ साउनदेखि मन्त्रालय आफैँ काम गर्न सक्छन् । तर, परम्परा के छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शन पठाएपछि मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।’ भदौको अन्तिम सातामा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले बजेट मार्गदर्शन पठाएको उनले बताए । तर, सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क फरक छ । अर्थका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार सङ्घले ससर्त अनुदानबापतको वित्तीय हस्तान्तरणको रकममा बाहेक अन्य अनुदानमा मार्गदर्शन पठाउनुपर्दैन । उनले भने, ‘सङ्घले यसपालि साउनमै ससर्त अनुदान मार्गदर्शनसहित पठाइसकेकाले खर्चमा बाधा नपर्नुपर्ने हो । त्यसबाहेक सङ्घीय आयोजनामा बाहेक हामीले मार्गदर्शन पठाउने र अख्तियारी दिने काम गर्दैनौँ ।’
बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका अनुसार बागमती सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म कुल बजेटको नौ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले चालू आ.व.का लागि कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये कात्तिकसम्म पाँच अर्ब ७८ करोड ७१ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कुल बजेटको १० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारको चालू वर्षको कार्यान्वयन झनै कमजोर देखिएको हो । गत वर्ष चुनावी वर्ष भएको र सरकार फेरबदलका कारण बजेट खर्चमा कमी आएको दाबी गरेको थियो । यस वर्ष चालू खर्चतर्फ १३.४८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ जम्मा ६.२१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार चालूतर्फ १३.४८ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ५६ करोड ५९ लाख, पुँजीगततर्फ ६.२१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २२ करोड ११ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारसँग हाल ५६ अर्ब ९२ करोड १८ लाख मौज्दात छ । बजेट पारित भएपछि गठन गरिएको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भने अझै बजेट उपलब्ध नभएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुनुले प्रदेशमा विकास निर्माणका अधिकांश योजना कार्यान्वयन सुस्त रहेको देखाएको छ । सरकारले चालूतर्फ विनियोजन गरेको ११ अर्ब ९४ करोड ३५ लाखमध्ये एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू वर्षका लागि कुल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा गए पनि रातो किताबमा समावेश योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । बागमती प्रदेशको बजेट खर्च गर्ने नुवाकोटका १२ पालिका, जिल्ला समन्वय समितिसहित १७ कार्यालयले चालू आ.व.को मङ्सिर २६ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ५.३१ प्रतिशत गरेका छन् भने चालू खर्च ३०.२७ प्रतिशत रहेको छ ।