हेटौँडा, सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सम्पन्न दोस्रो आमनिर्वाचनबाट गत वर्ष पुस २५ गते गठन भएको बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दै छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारको गतिविधि सकारात्मक लयमा अघि बढेको जनताले महसुस गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार गठनपश्चात् केही राजनीतिक उतार–चढाव देखिए पनि बागमती प्रदेश एक वर्ष अस्थिरताबाट मुक्त भयो । पहिलो प्रयासमै फरक गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले नै अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनकै नेतृत्वमा बनेको माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपाको गठबन्धन भत्किएपछि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एस) र हाम्रो नेपाली पार्टीसहितको गठबन्धन सरकार बागमतीमा कायम छ । बागमती प्रदेश सरकारको एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य, यातायात, खेलकुद, पर्यटन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयासको थालनी भएको छ । स्वास्थ्यतर्फ प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी भर्ना सेवा निःशुल्क गरिएको छ भने विपन्न तथा अनाथलाई सामाजिक सेवा इकाइअन्तर्गत उपचार गर्ने गरी प्रादेशिक तथा निजी अस्पतालमा सबै सेवा निःशुल्क गरिएको छ । यस्तै, प्रशासनतर्फ फागुनमा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन र स्थानीय तहको गठन तथा सेवा ऐन जारी भएको छ । ऐनअनुसार नै वैशाखदेखि प्रदेश किताबखाना सञ्चालन हुनुका साथै प्रदेशमा कार्यरत १०औँ तहका १२ जना कर्मचारीलाई ११औँ तहमा बढुवा गरिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयन गर्दै सम्पूर्ण मन्त्रालय र निकायको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन (कर्मचारी दरबन्दी तेरिज) स्वीकृत भएको छ । जसअनुसार प्रदेशमा पाँच हजार २७ कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको छ । प्रदेशका १३ अस्पताललाई शय्या वृद्धिसहित स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ । साउनमा प्रदेश सरकारको अधिकारविपरीत उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन संस्थान गठन गरेको भन्दै सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर भएकोमा अहिलेसम्म मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा विपत् तथा प्रकोपका कारण क्षति व्यहोरेका कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण भएको छ । सामाजिक विकासतर्फ गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरसँग ७५ प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने सम्झौता भएको छ भने प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कार्यदल गठन भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च शिक्षा परिषद्् बारा विश्वविद्यालय बनाउन इच्छुक शैक्षिक संस्थाबाट निवेदन मागिएको छ । यता पर्यटनतर्फ २०२४ लाई भ्रमण वर्ष मनाउने गरी घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

करिब तीन महिनादेखि बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । असोजको २२ देखि प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेको हो । यस्तै, गत वैशाखमा सम्पन्न हुनुपर्ने प्रदेश सभाको नयाँ भवन निर्माणकै क्रममा रहेको छ । पुसदेखि सुरु भएको प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा चारवटा कानुन निर्माण भएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो वर्षको बजेट पास भएको छ भने प्रदेश सभामा सातवटा विधेयक पेस भएकोमा तीनवटा अझै संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । असारको १२ गते संसदीय समिति गठन भएसँगै २० गते समितिमा सदस्य अनुमोदन भए पनि सभापति चयन भने अझै हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा १२ मन्त्रालय र १२ मन्त्री रहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा नुवाकोटको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेश सभा सदस्य बनेका बहादुरसिंह लामा सामाजिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका छन् ।