विदुर, राष्ट्रिय खेलकुद ऐन लागू भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्बीचको प्रतिस्पर्धाले ७७ वटै जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत रहेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति दिशाविहीन भएको छ । खेलकुद ऐन, २०७७ पारित भएपछि २०७८ देखि लागू भएको खेलकुद ऐनले जिल्ला खेलकुद विकास समिति प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को अधीनमा स्वतः गएको छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारी काजमा जिल्ला खेलकुद परिषद्मा रहेका छन् । खेलकुद ऐन लागू भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समिति नपर्ने भएपछि जिल्ला–जिल्लामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संरचना र भौतिक सम्पत्ति बेवारिस हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

पछिल्लो समय नुवाकोटमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल र रंगशाला गैरजिम्मेवारी अवस्थामा निर्माण भइरहेका छन् । नुवाकोटमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समितिमातहत रहेको १० रोपनी जग्गामा बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणको अवस्थाबारे विदुर नगरपालिका कार्यालय, विदुर नगरपालिका–९ को कार्यालय र जिल्ला खेलकुद विकास समिति बेखबर रहेका छन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–९ कोलनी डिहीबजारमा निर्माण भइरहेको कभर्डहल बेवारिसे अवस्थामै रहेपछि निर्माणको गुणस्तर र प्राविधिक अनुगमन गर्ने निकायको खोजीनिती स्थानीयले गर्न थालेका छन् । यो भवन बेवारिस अवस्थामै निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ । जिल्लामा योसहित बागमती प्रदेशको लगानीमा विदुर नगरपालिका–५ को लामबगैँचामा निर्माणाधीन प्रदेशस्तरीय रंगशालाको निर्माणबारे पनि स्थानीय सरकार र जिल्ला खेलकुद विकास समिति अनभिज्ञ रहेको पाइयो । त्यसैगरी, शिवपुरी गाउँपालिकाको समन्वयमा उक्त गाउँपालिका–७ गेरागाउँ बिर्ताको चौरमा झन्डै २४ रोपनी क्षेत्रफलमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण भइरहेको छ । उक्त रंगशालाको खेलमैदान पूरा भएको स्थानीय बलराम कार्कीले जानकारी दिए । तर, उक्त रंगशालाको बजेट र गुणस्तरको अनुगमन, निरीक्षण, निर्देशन कुन निकायले गर्ने हो पालिका र जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई कुनै जानकारी नआएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । त्यसैगरी, विदुर नगरपालिका–१ को त्रिभुवन त्रिशूली माविको खेलमैदानमा सङ्घीय सरकारको लगानीमा निर्माण सुरु भएको रंगशाला गत वर्ष बजेट नपरेपछि रोकिएको छ । सङ्घीय सरकारले ‘एक पालिका एक खेलकुद मैदान’ बनाउने कार्यक्रममा परेको त्रिशूली खेलमैदानका लागि सङ्घीय सरकारले यस वर्ष भने चासो राखेर बहुउद्देश्यीय योजनामा छनोट गर्नका लागि वडाबाट गएको सिफारिसलाई प्रक्रियामा राखेको जानकारी आएको विदुर नगरपालिका–१ का अध्यक्ष लेनिन रञ्जितले बताए । यो वर्ष पनि सङ्घीय सरकारको १५ लाख बजेट र वडाको साढे १७ लाख गरी जम्मा साढे २७ लाखको बजेटबाट केही निर्माण कार्य भइरहेको छ । यो खेलमैदानको भने अनुगमन, निरीक्षण नगरपालिकाले गरिरहेको छ ।

आइतबार राष्ट्रिय खेलकुद विकास समितिको बोर्ड सदस्य पेमा डोल्मा शेर्पाको संयोजकत्वमा गठित पूर्वाधार अध्ययन तथा वर्गीकरण समितिको नेतृृत्वमा प्राविधिक र प्रचार–प्रसार शाखाका प्रमुखसहितले नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको खेलकुदको संरचनाको अनुगमन गरेर स्थानीय सरोकारवालासँग अन्तत्र्रिmया गरेर सुझाव सङ्कलन गरेका छन् । परिषद्को जग्गामा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको खेलकुदको संरचना कसरी कुन निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नेबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सन्तोष राईले जानकारी दिए । नयाँ खेलकुद ऐन जारी भएपछि खेलकुद परिषद्को जिल्ला तहको संरचना बेकम्मा भइरहेका छन् । अहिले पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्बीचको विवादले जिल्लामा रहेका जिल्ला खेलकुद विकास समिति कसको मातहतमा रहने भन्ने विवादले जिल्लामा खेलकुद गतिविधि प्रायः शून्यको अवस्थामा रहेको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति अहिले बजेट र कार्यक्रमविहीन अवस्थामा रहिरहेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत जिल्लामा कार्यरत खेल विधाका प्रशिक्षकसमेत अनियन्त्रित भएका छन् । उनीहरू को र कसप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने कुनै निगरानी गर्ने निकाय नहुँदा निष्क्रिय देखिन्छ ।