बालाजु–तिनपिप्ले–रानीपौवा सडकखण्डमा नयाँ ठेक्का

८२ फागुनसम्म निर्माण सकिने

  • त्रिशूली प्रवाह
  • ८ चैत्र २०८०, बिहीबार १३:०१

रानीपौवा, राष्ट्रियस्तरमा ठूलै चर्चा र बहस भएको नुवाकोट–काठमाडौं जोड्ने सबैभन्दा पुरानो पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत तिनपिप्ले–रानीपौवा सडकखण्डको ठेक्का तोडेको २२ महिनापछि नयाँ ठेक्का लागेको छ । गत बिहीबार चैत १ गते २४ महिनामा निर्माण सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । स्थानीय सडक प्रभावितको वर्षौँदेखिको सडक बनाउने माग अब भने पूरा हुने भएको छ ।

यो सडकखण्ड राष्ट्रियस्तरमा चर्चा हुनुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का घरबेटी नुवाकोट जिल्ला हाल सूर्यगढी गाउँपालिका चोगदेका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभी रहेकाले हो । ठेकेदारले यो खण्ड भत्काएर वर्षौँसम्म अलपत्र छाडेपछि स्थानीय सडक प्रभावित नागरिकको विरोधको कारणले पनि राष्ट्रियस्तरमा चर्चा भएको थियो । सडक निर्माण समयमा सम्पन्न गराउन स्थानीय सडक प्रभावितसँगै पालिका, प्रदेश र सङ्घका जनप्रतिनिधिले पटक–पटक सम्बन्धित निकाय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसमेतलाई ज्ञापनपत्र र ध्यानाकर्षण गराएकाले पनि यो सडकखण्ड राष्ट्रियस्तरमै बढी चर्चा भएको थियो । काठमाडौंदेखि नुवाकोट जोड्ने पासाङल्हामु–तिनपिप्ले–रानीपौवा सडकखण्डको नयाँ ठेक्का भएको छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको जानकारी सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले जानकारी दिए । अघिल्लो शुक्रबार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना जारी गरेर सम्झौता गर्न आउनका लागि कार्यालयले पत्र काटेको थियो । सूचनाअनुसार यसको ठेक्का मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवाले भ्याट रकमसहित ८३ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा पारेको छ ।

सडक डिभिजन नुवाकोटका प्रमुख देवकोटाले बताएअनुसार सडक दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । उनले भने, ‘पहिला १२.५ किमिसम्ममा स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि डेढ किलोमिटर थपिएको हो ।’ यस खण्डमा समयमै सडक स्तरोन्नतिको काम नहुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका छन् । सडकको अवस्थाले गर्दा व्यापार–व्यवसायसमेत चौपट बन्दै आएको स्थानीय व्यवसायी राजेन्द्र मानन्धरको भनाइ छ । ‘पहिला यो सडकमा ठेक्का भयो, काम भएन, जसले गर्दा यो सडक भएर ओहोर–दोहोर गर्ने मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘सडकको बिजोग छ । अब तोकिएकै समयभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ ।’ सडकका कारण सधैँ समस्या भएपछि छिटो ठेक्का व्यवस्थापन गरेर काम गराउन कार्यालय लागिपरेको जानकारी पाएको उनले सुनाए । ठेक्का सम्झौता भएकै दिन चैत १ गतेबाटै काम सुरु भएको कार्यालयले दाबी गरेको छ । बालाजु–रानीपौवा–पिपलटार सडकको कुल दूरी भने ५५.५ किलोमिटर हो । उक्त दूरीमध्ये केही खण्डमा काम भइसकेको छ । उक्त सडकको सुरु ठेक्काअनुसार काम नभएपछि ठेक्का तोडेर दोस्रो ठेक्का गरिएको हो । सुरुमा बालाजु–रानीपौवा खण्डको ठेक्का भएको थियो । तर, सातपटक म्याद थप्दा गर्दा पनि काम सकिएन । काममा कुनै प्रगति नभएपछि बालाजु–रानीपौवा खण्डको ठेक्का लिने इन्फ्रापावर लिमिटेड (एआइपिएल) र सैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीसँग २०७९ असार ५ मा सम्झौता तोडिएको थियो । ठेक्का तोडेसँगै तिनलाई सडक विभागअन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । जसअनुसार उक्त कम्पनीलाई २०७९ भदौ ८ देखि २०८२ भदौ ७ सम्म कालोसूचीमा राखिएको छ ।

बालाजुदेखि तिनपिप्लेसम्मको सडकमा भने समस्या नरहेको सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालयले जनाएको छ । रानीपौवा–पिपलटार खण्डको पनि यही आर्थिक वर्षमा ठेक्का गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । उक्त खण्डलाई ‘इन्टरमेडियट लेन’मा स्तरोन्नति गरिने सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालयका योजना प्रमुख मेघराज मरासिनीले बताए । ‘यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) को काम सकेर परामर्शदाताले केही दिनभित्र प्रस्तुतीकरण गर्दै छन्, त्यसमा के थपघट गर्नुपर्छ, हामीले प्रतिक्रिया दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘के आवश्यक पर्छ, डिपिआरमा थपघट गरेर उक्त काम एक साताभित्र सकिनेछ ।’ यो खण्डमा भने भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा काम गरिँदै छ । डिपिआरअनुसार एक्जिम बैंकसँग निर्माणमा लाग्ने रकम माग गरेर सहमतिका लागि पठाइने उनको भनाइ छ । ‘एक्जिम बैंकबाट सहमति आउना साथ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने । यो सडकको दूरी ३२.५ किलोमिटर छ । तिनपिप्ले–रानीपौवा सडकमा डेढ किलोमिटर दूरी परेपछि यो खण्डमा उक्त दूरी घटाइएको हो । रानीपौवा–पिपलटार सुरुमा भारतकै दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नागार्जुन–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का लिएका थिए । उक्त निर्माण कम्पनीसँग ०७७ असार ९ मा ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो । ०७९ साउन ९ देखि ०८२ साउन १ सम्मका लागि उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । करिब १० वर्षदेखि सडक स्तरोन्नति गर्ने भन्दै सडक भत्काएर अलपत्र पार्दा स्थानीय समस्यामा परेका छन् ।